टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस् (टीसीएस्) ह्या जगातील १० सर्वोच्च आयटी कंपन्यांपैकी एक गणल्या जाणाऱ्या कंपनीने येत्या वर्षभरात २५,००० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कमी करण्याचे धोरण आखल्याच्या वृत्ताने देशभरातील आयटी क्षेत्रातील सर्वच कर्मचाऱ्यांमधे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. देशातील अग्रगण्य आयटी कंपन्यांनी गेल्या वर्षभरामधेच कर्मचारी कपातीचे धोरण अवलंबिण्यांस सुरूवात केली होती व ह्याचा फटका २५००० च्या वर कर्मचाऱ्यांना बसला होता. याहू, आयबीएम्, डेल, सिस्को,एच् पी ह्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कामावरून कमी केल्याने आयटी क्षेत्रामधे खळबळ माजली होती. परंतु 'टाटांच्या' टीसीएस् मधील नोकरी म्हणजे नोकरीच्या सुरक्षेची हमी असे मानले जात असताना, ५ लाख कोटी रूपये बाजारमूल्याचे भांडवल असणाऱ्या देशातील सर्वाधिक मूल्याच्या खाजगी क्षेत्रातील कंपनीने, टीसीएस् ने देखिल असे कठोर पाऊल उचलावे ह्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यांत येत आहे. आयबीएम् ह्या आयटी क्षेत्रातील जागतिक कंपनीनंतर सर्वाधिक मूल्य असलेली कंपनी म्हणून दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या टीसीएस् मधे ३ लाखाच्या वर कर्मचारी काम करीत आहेत. असे असूनही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीचे पाऊल ह्या कंपनीला उचलावे लागावे या बद्दल उद्योग जगतामधे व कामगार विश्वामधेही संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोशल मिडियावरही ह्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. केंद्र व राज्यातील सरकारच्या पाठिंब्याने कामगार संघटनांना चार हात दूर ठेवण्यांत सुरूवातीपासून यशस्वी झालेल्या आयटी क्षेत्रामधे, कर्मचाऱ्यांनी पुढिल आव्हानांचा मुक़ाबला करण्यासाठी संघटित होण्याची गरज आहे हा विचार कामगार संघटनांपासून फटकून रहाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधेही बळावू लागला आहे. त्याचबरोबर आयटी कर्मचाऱ्यांकरिता,सुरक्षित भविष्याची हमी देणारे कामगार क़ायदे असावेत ही मागणीही नजीकच्या काळामधे जोर धरेल ह्यांत शंका नाही. एकंदरीत, टीसीएस् ने उचललेले हे पाऊल कामगार संघटनांकरिता नवी आव्हानात्मक संधी निर्माण करणारे ठरेल असे मानावयास हरकत नाही.
टीसीएस् च्या चेन्नई येथील कर्मचाऱ्यांना ले ऑफ ची 'गुलाबी पत्रे' देण्यास सुरूवात झाली व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले. कंपनीमधे ५ ते १२ वर्षें सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अचानक ' अकार्यक्षम' ठरवून कंपनीने त्यांची थट्टाच मांडली. संधी देऊनही कामामधे सुधारणा न झालेल्यानाच कमी करण्यांत येत आहे असा पोकळ दावाही कंपनीच्या वतीने आता करण्यांत येत आहे. भर भक्कम पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कमी करून व त्यांच्या जागेवर नवोदित तरूणांना घेऊन, कंपनीचे प्रति कर्मचारी उत्पन्न वाढविण्याचा हा डाव आहे असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एका कर्मचारी महिलेने, कामावरून कमी केल्याचे पत्र स्वीकारताना कंपनीच्या मनुष्य बळ व्यवस्थापकांसोबत (एच् आर्) झालेले संभाषण गुप्त रीतीने ध्वनीमुद्रित केले. हे संभाषण सोशल मिडियावर https://www.youtube.com/watch?v=pCF02usTUKI येथे प्रकाशित झाले असून टीसीएस् कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसोबत चालविलेल्या क्रूर खेळावर प्रकाशझोत टाकणारे आहे. ह्या कर्मचारी महिलेच्या प्रश्नांना टोलवण्याखेरीज कोणताही समाधानकारक खुलासा व्यवस्थापन करू शकले नाही. 'काहीही असो मी तुला खाणार' असे सांगून कोकराचा जीव घ्यायला निघालेल्या इसापनीतीतील लांडग्यामधे व व्यवस्थापनामधे किती साम्य याची कल्पना हे संभाषण ऐकल्यावर येते. प्रचंड नफ्याला चटावलेल्या आयटी कंपन्यां भविष्यामधे कर्मचाऱ्यांना कशा प्रकारे वागवणार आहेत ह्याची ही चुणूक आहे.
कर्मचार्यांना ले ऑफ देणाऱ्या टीसीएस् व्यवस्थापनाने चहूबाजूने ओरड झाल्यावर मात्र साळसूदपणाचा आव आणला आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्यांत येत असल्याचा इन्कार करताना कंपनीच्या एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट व हेड एच् आर् ह्यांनी २५ ते ३० हजार कर्मचाऱ्यांना ले ऑफ़ देऊन कमी करण्यांत येत असलेल्या बातम्या बिनबुडाच्या असल्याचे म्हटले आहे. ह्या अफवांवर विश्वास ठेवून नये असे आवाहन कर्मचाऱ्यांना करताना त्यांनी म्हटले आहे की, कर्मचारी संख्येमधील अनैच्छिक घट हाताळण्याची प्रक्रिया नेहमीच सुरू असते व अशा प्रक्रियेमधून प्रतिवर्षि १% ते २% कर्मचारी कपात होत असते. या वर्षीही ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहील अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे. टीसीएस् ची स्थिति उत्तम असल्याचे सांगून,कर्मचाऱ्यांच्या,ग्राहकांच्या व गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा वाढत असल्याने तसेच तंत्रज्ञानांतही वेगाने बदल होत असल्याने कार्यक्षमतेचा आलेख उंचावण्याचे आवाहन त्यांनी कर्मचाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रामधे केले आहे. टीसीएस् चे सीईओ व एम् डी एन्. चंद्रा ह्यांनी देखिल टीसीएस् च्या यशस्वी वाटचालीचे चित्र कर्मचाऱ्यांसमोर मांडून सर्व आलबेल असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. टीसीएस् च्या प्रवक्त्यानेही ह्या आर्थिक वर्षामधे टीसीएस् मधे ५५,००० नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यांत येणार असल्याचे म्हटले आहे. टीसीएस् च्या विविध पातळ्यावरून केली जाणारी ही विधाने पहाता, कर्मचारी कपातीमधून कंपनीला केवळ 'अकार्यक्षमतेचा' ठपका ठेवून भरघोस पगारांमुळे कंपनीवर आर्थिक ओझे ( सीटीसी) झालेल्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवायचा आहे व त्यांचे जागी नवोदितांची नेमणूक करून, बदलत्या वेतनामधे घट करून ,कामाचे तास वाढविण्यासह, नव्या सेवा शर्ती लादून कंपनीचे प्रति कर्मचारी उत्पन्न वाढविण्याचा हा डाव असल्याचे लक्षांत येते.
टीसीएस् असो वा अन्य कोणतीही आयटी क्षेत्रातील कंपनी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधे मोलाची भर टाकीत आहेत. निर्यातप्रवण अशा ह्या क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन देशाला मिळवून देण्यामधे सातत्याने महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे. एव्हढेच नव्हे तर खाजगी क्षेत्रातील सुमारे एक चतुर्थांश म्हणजे ३२ लाख रोज़गार ह्याच क्षेत्रामधे निर्माण झाले आहेत. तरूणांकरिता उज्वल भविष्याच्या संधीही या क्षेत्रातच मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरलेल्या आयटी क्षेत्राच्यी प्रगतीच्या कक्षा रुंदावत ठेवण्यासाठी सहाय्यभूत भूमिका घ्यावयास हवी ह्या बाबत दुमत नाही. परंतु जेथे उत्पादन प्रक्रिया ज्ञानाधारित व पर्यायाने मानव संसाधनावर अवलंबित आहे तेथे केवळ कंपनीची गरज म्हणून कर्मचाऱ्यांना वापरून घेऊन फेकून देण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे आवश्यक आहे. टीसीएस् चे उदाहरण पाहिले तर ह्याचे गांभीर्य लक्षांत येऊ शकते. ५ ते १२ वर्षें कंपनीमधे काम करणार्या कर्मचाऱ्यांना 'नॉनपरफॉरमन्स' म्हणजे अकार्यक्षमतेचे खापर माथ्यावर फोडून कामावरून कमी करणे हे एक प्रकारे 'सामाजिक पापच' म्हणता येईल. काही मोजक्या कर्मचाऱ्यांना सतत सुधारणा करण्याच्या संधी देऊनही कार्यक्षमतेमधे अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने योग्य निरिक्षण व मूल्यमापनाद्वारे अकार्यक्षम ठरविणे समजता येईल परंतु हीच संख्या जेंव्हा काही हजारांमधे पोहोचते व त्यामधे उत्कृष्ट कामाबद्दल वेळोवेळी प्रशंसा व पुरस्कार प्राप्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होतो तेंव्हा कंपनीच्या हेतूबद्दलच शंका निर्माण होते. बर्याचदा कामावरून कमी करण्यात येणारे कर्मचारी हे व्यवस्थापनाच्या मधल्या फळीतील कर्मचारी असतात. बुध्दिकौशल्याच्या जोरावर आयुष्यातील प्रगतीच्या विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचलेल्या ह्या कर्मचाऱ्यांचे कौटुंबिक जीवनही चांगल्या मासिक उत्पन्नामुळे स्थिरस्थावर झालेले असते. मुलांचे शिक्षण, घर कर्जाचे हप्ते, वृध्द आई वडिलांच्या आजारपण अशा बाबींसाठी मासिक उत्पन्नातील बरीचशी रक्कम खर्च होत असते. अशा परिस्थितीमधे अचानक अनपेक्षितरीत्या कोसळलेली कर्मचारी कपातीची कुर्हाड जीवन सैरभैर करून टाकते. हातामधे कामावरून कमी केल्याचे 'गुलाबी' पत्र व एक महिन्याच्या पगाराचा धनादेश व कपाळी अकार्यक्षमतेचा टिळा घेतलेला हा कर्मचारी अन्य कुठेही नोकरी न मिळाल्यास पुढचे जीवन जगणार तरी कसे? ह्याचा विचार ना व्यवस्थापन करीत, ना आयटी उद्योगाच्या पाठीशी उभे राहिलेले सरकार! ह्यांतूनच वयाच्या पस्तिशीत पोहोचलेल्या, कौटुंबिक जबाबदार्यांचे ओझे शिरावर घेतलेल्या तरूणाने कोणताही आत्मघातकी मार्ग चोखाळला तर त्याला जबाबदार कोण? स्वाभिमानाने जगण्याचे मार्ग खुंटतात तेंव्हा गुन्हेगारीकडे किंवा नक्षलवादाकडे पावले वळतात हे विदारक सत्य नाकारून कसे चालेल? सुशिक्षित तरूणांना उज्वल भवितव्याचा मार्ग दाखविणारे आयटी क्षेत्रच तरूणांना निराशेच्या गर्तेत लोटणार असेल तर आता आयटी कर्मचार्यांना गाफील राहून चालणार नाही. लठ्ठ पगाराच्या नोकरीतील सुख अंगावर आल्याने म्हणा वा काळ्या यादीत टाकले जाण्याच्या भीतीने म्हणा, संघटित होण्याची आवश्यकता नजरेआड करणार्या आयटी क्षेत्रातील कर्मचार्यांच्या डोळ्यांत टीसीएस् ने अंजन घातले आहे. आयटी कर्मचार्यांना संघटित करण्यासाठी फ़ोरम फ़ॉर आयटी एम्प्लॉईज् ह्या टीसीएस् ने कामावरून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या गटाने पुढाकार घेतला आहे. ह्या गटाने फेसबुकवर 'वुई आर अगेन्स्ट टीसीएस् ले ऑफ' ह्या नावाने पेज सुरू करून ऑनलाइन मोहीमही सुरू केली. ह्या मोहीमेस ९००० लोकांनी आजवर प्रतिसाद दिला आहे. सीटू ह्या डाव्या विचाराच्या कामगार संघटनेसह, भाजप प्रणित बीएम्एस् व कॉंग्रेस प्रणित इंटकही आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना बांधण्यास पुढे सरसावल्या आहेत. 'युनाइटस्' ह्या देशातील पहिल्या आयटी कर्मचारी संघटनेला संलग्न असलेली 'बायटेक' ही संघटना महाराष्ट्रात फार पूर्वीच स्थापन झाली असून, सहा राज्यातील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचा राष्ट्रीय महासंघ 'नैशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ युनाइटस्' ह्या नावाने अलिकडेच केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय ह्यांच्या उपस्थितित स्थापन करण्यांत आला. आयटी कर्मचाऱ्यांना संघटित करण्याचे हे प्रयत्न फ़ारसे यश प्राप्त करू शकले नसले तरी टीसीएस् ले ऑफ च्या निमित्ताने ह्या प्रयत्नाना बळ मिळेल.
आयटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या सुरक्षेची हमी देणारा कायदा असणे ही कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक गरज आहे. आपल्याला नोकरीवरून काढून टाकले जाऊ शकते किंवा काळ्या यादीत टाकून आयटी क्षेत्रातील नोकरीपासून कायमकरिता वंचित ठेवले जाऊ शकते ह्या भीतीनेच कर्मचारी, ट्रेड युनियन पासून दूर रहातात. भरभक्कम पगाराच्या नोकऱ्या हाताशी असताना कामगार चळवळीशी फटकून रहाणाऱ्या आयटी कर्मचाऱ्यांबाबत इतर क्षेत्रातील कामगारांना किंवा त्यांच्या संघटनांना फारशी आस्था वाटत नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही. ह्या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उठविण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी आयटी कंपन्यांकडून होत असतो. टीसीएस् कडून जे घडते आहे ते हेच! म्हणूनच आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकरिता नोकरीचे व सामाजिक सुरक्षेचे कवच पुरविणारा वेगळा कायदा केल्यास अपवादात्मक परिस्थितीमधे आयटी क्षेत्राचे हित व कर्मचाकर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची सुरक्षा ह्याचा समतोल साधता येईल. मद्रास हायकोर्टाने टीसीएस् ने कामावरून कमी केल्याची नोटीस दिलेल्या कर्मचारी महिलेला, कामावरून कमी करण्यास चार आठवड्यापर्यंत मनाई करणारा अंतरिम आदेश दिला आहे. औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम २(एस्) नुसार आपण 'कामगार' असून आपल्या कामाचे स्वरूप टेक्निकल व क्लेरिकल स्वरूपाचे आहे तसेच ह्या कायद्याच्या क़लम २५ नुसार कर्मचाकर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता यादी तयार करून, 'शेवटी आलेल्यास प्रथम जावे लागेल' ह्या तरतुदीचा भंग झाला आहे असे प्रतिपादन ह्या कर्मचारी महिलेने न्यायलयासमोर केले आहे. कामावरून कमी करण्यांत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यास सेवा कालाच्या प्रत्येक वर्षासाठी १५ दिवसाचा पगार भरपाई म्हणून देणे बंधनकारक असतानाही तसे करण्यांत आलेले नाही हे ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यांत आले आहे. कोर्टासमोरिल हे प्रकरण आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी व्यवस्थापनकरिता मैलाचा दगड ठरेल यांत शंका नाही. न्यायालयाने दिलेल्या ह्या अंतरिम आदेशापाठोपाठ टीसीएस् ने देखिल लगबगीने कंपनीची मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्याची योजना नसून २०१४-१५ ह्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यामधे केवळ २५७४ कर्मचाकर्मचाऱ्यांना (०.८%) कामावरून कमी करण्यांत आल्याचा ख़ुलासा केला आहे. ही कर्मचारी कपात कार्यक्षमतेच्या मूल्यमापनावर आधारित असून कंपनीच्या अंतर्भूत प्रक्रियेचाच भाग असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.
टीसीएस् च्या ले ऑफ च्या निमित्ताने कर्मचारीवर्गामधे निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण, कंपनीचे खुलासे, कामगार संघटनांनी आयटी क्षेत्रामधे प्रवेश घेण्यासाठी चालविलेली धडपड, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाचे उमटणारे पडसाद ह्यातून उडणारा धुरळा कदाचित बसेलही खाली, परंतु आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी,आयटी कंपन्या व कामगार संघटना यांच्या संबंधांचा नवा अध्याय लिहिला जाईल हे निश्चित! हा अध्याय आयटी क्षेत्र व कर्मचारी दोघांच्याही हिताचा असावा ही अपेक्षा बाळगूया!
अजित सावंत
अध्यक्ष, बीपीओ-आयटी एम्प्लॉईज् कॉन्फेडरेशन (बायटेक)
ajitsawant11@gmail.com
No comments:
Post a Comment