कामगार कायद्यातील सुधारणा श्रमिकांवर आघात !

देशाच्या विकासाकरिता 'श्रमेव जयते'  मधे सत्यमेव जयते इतकीच शक्ती आहे असे म्हणणार्या नरेंद्र  मोदींच्या सरकारची पावले गतिमान औद्योगिक विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने पडत आहेत. परंतु  ह्या साठी कामगार कायद्यांमधे करण्यात येणार्या सुधारणांच्या कामगार वर्गावर होणार्या परिणामांकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यांत येत आहे. मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला श्रमाला प्रतिष्ठा मिंळवून द्यायची आहे की उद्योग क्षेत्राला मोकळे रान द्यायचे आहे हा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळाने फॅक्टरी अॅक्ट, अॅप्रेंटिस अॅक्ट व कामगार कायदे अंतर्गत नोंदी ठेवून विवरण पत्रे यापासून सूट संबंधी कायदा, ह्या तीन  कायद्यांमधे सुचविलेल्या सुधारणांमुळे व उद्योगांची कथित सतावणूक करणारे 'इन्स्पेक्टर राज' संपुष्टात आणण्याने  उद्योग क्षेत्राला चांगले दिवस येतीलही परंतु कामगार संघटनांमधे मात्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ह्याच सुमारास भाजपाचे राजस्थान सरकार तर कामगारांच्या हक्कांच्या मुळावरच उठले अाहे. औद्योगिक विवाद कायदा, फैक्टरी कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा ह्या कायद्यांमधे  राजस्थान सरकारने प्रस्तावित केलेल्या  सुधारणा, कामगारांनी लढून मिळविलेले हक्क व अधिकार ह्यांना तिलांजली देणार्या आहेत असे कामगार संघटनांचे मत आहे. केंद्र सरकार असो वा राजस्थान सरकार, कामगार संघटनांशी  चर्चा न करता केवळ उद्योगांचे हित जपण्यासाठी  हडेलहप्पी करून  ह्या कामगार विरोधी सुधारणा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी केली आहे. विशेष म्हणजे ह्या कामगार विरोधी सुधारणांना विरोध करण्यासाठी  सरसावलेल्या संघटनांच्या सुरामधे  सरकार पक्षाशी म्हणजे भाजपशी संलग्न भारतीय मज़दूर संघानेही आपला सूर मिसळला आहे. राजस्थान सरकारने सुचविलेल्या कामगार कायद्यांतील कामगार हित विरोधी सुधारणा व पाठोपाठ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेले कामगार  कायद्यांतील सुधारणांचे प्रस्ताव तपासून पाहिले म्हणजे  देशातील कामगारांविरोधात षडयंत्र रचले जात असल्याची खात्री पटते. सरकार बहुमताच्या दंडेलशाहीच्या ज़ोरावर कामगार संघटनांचा आवाज दडपून टाकून बहुसंख्य कामगारांच्या नोकरीच्या हक्कावर गदा आणून 'श्रमिकांसाठी सक्तीच्या विश्रांतीची सोय करते आहे का?' हा  प्रश्न आज कामगार चळवळीसमोर उभा ठाकला आहे.

राजस्थान सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणा पाहिल्या तर कामगार चळवळीसमोर उभा राहिलेला अस्तित्वाचा प्रश्न अनाठायी नाही हे लक्षांत येते. औद्योगिक विवाद कायद्याच्या, उद्योग बंद करणे व कामगारांना कामावरून कमी करणे ह्या संबंधीच्या तरतुदींमधे बदल  प्रस्तावित करण्यांत आले आहेत. आजमितीला, १०० पेक्षा जास्त कामगार असणार्या उद्योगांना आस्थापना बंद करताना किंवा कामगार कपात करताना  शासनाची परवानगी घेणे  बंधनकारक आहे. परंतु प्रस्तावित बदलानुसार ३०० पर्यंत कामगार संख्या असलेल्या उद्योगांना अशी परवानगी घेणे आवश्यक नाही. कामगारांच्या एकूण संख्येमधून कंत्राटी कामगार वगळण्याचे प्रस्तावित केल्याने कामगार संख्या २९९ पेक्षा कमी दाखविणे शक्य होणार आहे. एकूणच ह्या बदलामुळे उद्योगांना  मर्जीनुसार आस्थापना बंद करणे किंवा कामगार कपात करणे सोपे होणार आहे. अशा प्रकारे उद्योगांना सूट देत असताना असंघटित असल्यामुळे अनेक लाभाना वंचित असलेल्या कंत्राटी कामगारांना अधिकच गाळात लोटणारा बदल सुचविण्याचे औध्दत्य राजस्थान सरकारने दाखवले आहे. २० वा त्यापेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार असलेल्या आस्थापनांना सध्या कंत्राटी कामगार कायदा लागू होतो परंतु ह्या प्रस्तावित बदलांमुळे  ५० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार असलेले उद्योगच ह्या कायद्याच्या प्रभावाखाली येणार आहेत. ५० पेक्षा कमी कंत्राटी कामगार असलेल्या आस्थापनांतील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन आदि लाभ देण्याबाबतचे बंधन उद्योगांना रहाणार नाही व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या शोषणाला चालना मिळेल. कामगार संघटनांचे खच्चीकरण करणारे बदल हे देखिल ह्या प्रस्तावित सुधारणांमधे अंतर्भूत आहेत. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत व्यवस्थापनांबरोबर वाटाघाटी करण्यास मान्यताप्राप्त कामगार संघटना म्हणून पात्रतेची सध्याची अट १५% सभासद संख्येवरून ३०% वर नेल्यास,कामगार संघटनांच्या हक्कावर गदा येईल व उद्योगानी पुरस्कृत केलेल्या मालक धार्जिण्या संघटनांचे पेव फुटेल. कारखाने कायद्यामधे सुचविलेल्या बदलांचा आग्रह उद्योग जगताकडून गेली अनेक वर्षें धरला जात आहे. छोटे कारखानदार व लघु उद्योजकांची सतावणूक, कारख़ाने कायद्यांतील तरतुदींच्या निमित्ताने केली जाते असेही म्हटले जाते. परंतु सुचविलेले बदल अंमलात आणले गेल्यास असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे ९३% प्रमाण सुमारे ९८% वर जाऊ शकेल. फैक्टरी कायद्यानुसार, विद्युत शक्ती वापरणारे १० व त्या पेक्षा जास्त कामगार असलेले उद्योग तसेच विद्युत शक्ती न वापरणारे २० व त्या पेक्षा जास्त कामगार असलेले उद्योग, ह्या कायद्याखाली येतात. परंतु  प्रस्तावित बदलानुसार ही संख्या अनुक्रमे २० व ४० केल्याने, मोठ्या प्रमांणात उद्योग फैक्टरी कायद्याच्या बंधनातून मुक्त होतील. परिणामी, कामगारांनी लढे देऊन मिळविलेल्या, कामाचे ८ तास, आठवड्याची सुट्टी, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता ह्या सारख्या मूलभूत हक्कानाच मूठमाती मिळेल. राजस्थान सरकारने सुचविलेल्या ह्या सुधारणा कामगार विरोधी असल्याचे मत केवळ डाव्या कामगार संघटनांनीच नव्हे तर भाजप परिवारातील भारतीय मज़दूर संघानेही व्यक्त केले आहे. परंतु कामगार संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता मोदी मंत्रीमंडळाने ह्या सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. 

केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमधे प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांविरोधातही कामगार संघटनांनी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. महिलांना पुरेशा सुरक्षेसहित व घरी परतण्यास वाहतूक व्यवस्थेसह, रात्रपाळीमधे काम करण्यास अनुमती, घातक उत्पादन प्रक्रियेमधे सहभागी कामगारांसाठी सुरक्षिततेची योग्य व्यवस्था, सध्या २५० वर कामगारांसाठी करण्यांत येणारी कँटीनची व्यवस्था २०० कामगारांसाठी करण्यांत यावी असे फैक्टरी कायद्यामधे सुचविलेले  मोजकेच सकारात्मक बदल सोडले तर केंद्र सरकारने सुचविलेले इतर बदल कामगारांसाठी हितावह नाहीत. कामगारांसाठी ८ तासांचा दिवस ही संकल्पना मोडीत काढून १२ तासांचा दिवस करण्यास मान्यता देण्याचा घाट घालण्यांत आला आहे. दर तिमाही करिता ओव्हरटाईम साठी असलेली ५० तासांची मर्यादा वाढवून १०० तासावर नेण्यासाठीचा प्रस्तावित बदल कामगाराला वेठबिगार म्हणून राबवून घेण्यास सहाय्यभूत ठरतील. हे कमी म्हणूनच की काय, ओव्हरटाईम भत्त्यासाठी दुप्पट वेतन दर देताना,घरभाडे भत्त्यासारखे इतर अन्य भत्ते वगळल्याने ह्या कष्टांचा आज मिळत असलेल्या मोबदलाही कामगाराला मिळणार नाही. अप्रेंटिस कायद्यामधे केलेल्या बदलांमुळे कौशल्य विकासाच्या नावाखाली २३ लाख प्रशिक्षणार्थीना उद्योगांमधे प्रशिक्षण घेण्यासाठी सामावून घेतले जाईल अशी अपेक्षा कामगार मंत्र्यांनीच व्यक्त केली आहे. परंतु ह्या मुळे अल्प विद्यावेतनावर प्रशिक्षणार्थींकडून नियमित कामगारांचे काम करून घेण्याची सूट उद्योगांना दिली जात आहे असा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. कामगार कायद्यांसंबंधी विशिष्ट नोंदवह्या ठेवून अद्यावत नोंदी करण्यांतूनही उद्योगांना सूट दिली जात आहे. एकंदरीत सुमारे ७०% लघु व मध्यम उद्योगांना, कामगार कायद्यांपासून मुक्ती देण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे दिसते.

कामगार कायद्यांतील ह्या सुधारणांचे उगम स्थान रालोआच्या वाजपेयी सरकारच्या काळामधे दुसर्या राष्ट्रीय श्रम आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामधे आढळते. संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सध्या असलेल्या कायद्यांमधे योग्य व कालानुरूप सुसंगत बदल सुचविणे व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकरिता किमान सुरक्षेची हमी देणारा एकछत्री कायदा करण्याबाबत आवश्यक सूचना करणे, ह्या जबाबदार्या आयोगाने पार पाडावयाच्या होत्या. परंतु यासाठी देशातील प्रमुख कामगार संघटनासोबत चर्चा करण्याचे वा त्यांची मते जाणून घेण्याचे  तत्कालीन भाजप प्रणित केंद्र सरकारकडून टाळण्यांत आले. आयोगाने आपला अहवाल २९ जून,२००२  रोजी  पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांना सादर केला. परंतु त्या पूर्वीच वाजपेयी सरकारला कामगार कायद्यांमधे बदल करण्याची घाई झाली होती. उद्योग क्षेत्राचे हित जोपासण्यास उतावळे झालेल्या  अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी  ह्या दुसर्या श्रम आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच, औद्योगिक विवाद कायदा, कंत्राटी कामगार कायद्यामधे करण्यांत यावयाच्या प्रमुख बदलांची घोषणाही करून टाकली.  ह्याच सुमारास भारतीय श्रम परिषदेमधे वाजपेयी ह्यांनी, स्वपक्षाच्या भारतीय मज़दूर संघ ह्या कामगार संघटनेसह इतर कामगार संघटनांनी, दुसर्या श्रम आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत कामगार कायद्यांतील सुधारणा लांबणीवर टाकण्याची केलेली विनंतीही फेटाळून लावली. उद्योगांना चालना देण्याकरिता, कामगारांच्या हक्कांचा गळा घोटण्यास भाजपप्रणित रालोआ सरकार किती आतुर झाले होते याचेच हे द्योतक होते. पुढे संसदीय कारभारातील इतर महत्वाच्या बाबींमुळे म्हणा वा कामगार संघटनांच्या प्रखर विरोधामुळे, वाजपेयी सरकारचा डाव यशस्वी होऊ शकला नाही. मात्र  दुसर्या श्रम आयोगाने, वाजपेयी सरकारच्या कामगार विरोधी कारस्थानाला बळ देणार्या शिफारशी आपल्या अहवालामधे केल्या. असंघटित कामगारांना किमान सामाजिक सुरक्षा देण्याकरिता, एकछत्री कायदा करण्यासंबंधीच्या आयोगाच्या शिफारशींचे   स्वागत झाले परंतु कामगार कायद्यामधे आयोगाने सुचविलेल्या सुधारणाना कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला. काँग्रेस प्रणित इंटक व भाजप प्रणित बीएम्एस् वगळता सर्व विशेषता: डाव्या कामगार संघटनांनी आयोगाला सरकारने दिलेल्या संदर्भ तत्वानाच आक्षेप घेतला. २००४ साली सत्तेवर आलेल्या कॉँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने मात्र कामगार कायद्यामधे सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या आयोगाच्या शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवल्या व असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी एकछत्री कायदा करण्याच्या शिफारशी अंमलात आणून 'असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा,२००८' हा कायदा केला. पुढे मनमोहन सिंह हयांच्या नेतृत्वाखालील संपुआची सत्ता जाईपर्यंत कामगार कायद्यामधे सुधारणा करण्यासंबंधीच्या शिफारशींचे घोंगडे तसेच भिजत राहिले.

केंद्रामधे सत्तांतर झाल्यावर नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारने  विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या मिषाने व रोज़गार उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली, पुन्हा 'कालबाह्य' कामगार कायद्यांमधे बदल करण्यासाठी उचल खाल्ली आहे. राजस्थान व मध्यप्रदेश ह्या राज्यांकडून कामगार हितविरोधी सुधारणा पुढे आणायच्या व त्या पुढे सहज रेटता आल्या तर मऊ लागते म्हणून कोपराने खणावे तसे केंद्रामार्फत कामगारांना थोडा फार कां होईना आधार ठरणारे कामगार कायदेच मोडीत काढायचे असा हा डाव आहे. रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी ही स्थिति आहे. रोज़गार निर्माण होणे दूरच, आहेत ते संघटित क्षेत्रातील लाभदायक रोज़गार गमावून,असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षित जिणे कामगारांच्या वाट्याला, असे होण्याची शक्यताच जास्त!  विकसित पाश्चात्य देशांनी रोज़गार  उपलब्ध करण्यावरच भर दिला आहे परंतु त्याचबरोबर कामगार-कर्मचार्यांना  सामाजिक सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी तेथिल सरकारांनी स्वीकारून नागरीकांच्या किमान जीवनमानाची,आरोग्याची व बेरोजगारीच्या काळामधे तसेच निवृत्तीनंतरही योग्य जीवन जगण्याची हमी दिली आहे. तथापि आपल्या देशामधे अजूनही अशा प्रकारची हमी देणारी सक्षम व्यवस्था अस्तित्वात  नसल्याने केवळ ' रोज़गार निर्माण'  एव्हढेच उद्दिष्ट समोर  ठेवून कामगार कायद्यांतील सुधारणा करणे योग्य ठरणार नाही. गतिमान विकासाच्या कल्पनेने झपाटलेले मोदी व त्यांचे गणगोत मात्र औद्योगिक प्रगतीमधे कालबाह्य कायदेच अडसर ठरले आहेत असा समज रूजवून, हे कायदे मोडीत काढल्यास प्रचंड औद्योगिक प्रगती होईल व त्या मुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील अशी भाबडी स्वप्ने दाखवित आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला सत्तारूढ होण्यास सढळ हस्ते मदत करणार्या उद्योग क्षेत्राचे ऋण फेडण्याचा हा प्रयत्न असल्याच्या कामगार नेत्यांच्या आरोपात किती तथ्य आहे हे आता काळच ठरवेल.

अजित सावंत

ajitsawant11@yahoo.com

 

कॉलेजातील निवडणुका - नेतृत्वाची खाणच!

"सर, मला बोलायचंय ! ... फक्त एकच मिनिट प्लीज़!"  भरलेल्या सभागृहामधे, कार्यक्रम एका महत्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला असताना त्या आवाजाने सार्यांचच लक्ष वेधून घेतलं होतं. महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या ' वार्षिक दिनाचा' तो कार्यक्रम, वाद्यवृंदाने सादर केलेल्या सुरेल हिंदी गाण्यांमुळे छान रंगला होता. संस्थेचे संचालक डॉ. म्हेत्रस यांचा वाढदिवसही त्याच दिवशी होता. आम्ही विद्यार्थ्यांनी ' तुम जियो हजारो साल..' ह्या गाण्याचा ठेका धरल्याने रंगत अधिकच वाढली होती. स्टुडंट कौन्सिल चा जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्याने मनोगत व्यक्त करण्याची हौस अडखळतच पुरी करून मी सुटकेचा निश्वास सोडला होता. संचालक ह्या नात्याने डॉ. म्हेत्रस ह्यांचंही बोलून झालं होतं. आता फक्त प्रमुख पाहुण्यांचं मार्गदर्शन! श्रम व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षण देणार्या राज्य शासनाच्या संस्थेच्या कार्यक्रमाला नुकतीच राज्याच्या कामगार खात्याची सूत्रे हाती घेतलेले मंत्री महोदय आवर्जून उपस्थित राहीले होते. मंत्री महोदयांना भाषणासाठी आमंत्रित करणार एव्हढ्यांतच तो आवाज उमटला. डॉ. म्हेत्रस सरांनी त्रासिक मुद्रेनेच नजर आवाजाच्या दिशेने रोखली. तो  होता संदीप पुणेकर! आपले वडिल डॉ. पुणेकर यांच्याकडून बुध्दिमत्तेचा वारसा लाभलेल्या संदीप बद्दल संस्थेमधे सर्वांच्याच मनामधे कौतुकाची भावना होती. नेटकेपणाने सुरू असलेल्या कार्यक्रमामधे व्यत्यय आला असला तरी संदीपला बोलण्यासाठी परवानगी नाकारणं म्हेत्रस सरांनाही अवघडच झालं होतं. मंत्री महोदयांनीही, संदीपला बोलू देण्यासाठी मान डोलावली.  संदीप मनामधे काहीतरी ठरवून व्यासपीठाकडे निघाला. तो काय बोलणार याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. मंत्री महोदयांच्या समोर संस्थेविषयी राज्य सरकारच्या दृष्टीकोनाबद्दल संदीप टिका टिप्पणी तर नाही ना करणार? असे भाव संचालक डॉ म्हेत्रसांच्या चेहर्यावर स्पष्ट दिसत होते. संदीपने माईकचा ताबा घेतला. नव्या कामगार मंत्र्यांचं त्याने अभिनंदन केलं. भविष्यामधे कधीतरी  कामगार क़ायदे, कामगार कल्याण, औद्योगिक संबंध ह्या विषयातील उच्च शिक्षण घेतलेल्या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांने राज्याचा कामगार मंत्री व्हावे ही भावना संदीपने व्यक्त केली. या करिता उद्योग क्षेत्रातील व्यवस्थापनामधले नेतृत्व विकसित करणार्या ह्या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांमधून राजकीय नेते तयार करण्याची जबाबदारी आपण घ्यावी अशी विनंतीही त्याने मंत्री महोदयांना केली. विद्यार्थ्यांचं प्रतिनिधित्व करणार्या व अंगी नेतृत्वगुण असलेल्या अजित सावंतला म्हणजे मला राजकीय नेतृत्व करण्यासाठी तयार करावं अशी गळही त्याने आश्चर्यकारकरीत्या घातली. थोडक्यातच बोलून संदीप आपल्या जागेवर परतत असताना विद्यार्थ्यांमधून टाळ्यांचा कडकडाट झाला. संदीपच्या आवाहनावर सर्वांच्याच पसंतीची मोहर उमटली होती. मंत्री महोदय बोलायला उभे राहिले. श्रम विज्ञान क्षेत्रामधल्या संस्थेच्या योगदानाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं. उद्योग क्षेत्रामधे, औद्योगिक संबंध सुरळित राखण्याची जबाबदारी संस्थेचे विद्यार्थी व्यवस्थापनामधल्या उच्च पदांवरून पार पाडत आहेत ह्याचा गौरवपूर्ण उल्लेखही त्यांनी केला. बोलता बोलता त्यांनी संदीपच्या आवाहनातला धागा पकडला. "होय, भविष्यातले नेते ह्या संस्थेमधे तयार होत आहेत याची मला जाणीव आहे. म्हणून तुमचा प्रतिनिधी असलेल्या अजित सावंतचं नेतृत्व घडवण्याची जबाबदारी मी स्वीकारत आहे" असे म्हणून त्यांनी माझ्याकडे होकार मिळविण्यासाठी कटाक्ष टाकला. त्यांच्या या भाषणाला टाळ्याही मिळाल्या. मंत्र्यांचंच आश्वासन म्हणून मी हे सारं हसण्यावारी नेलं. परंतु माझ्यासोबत नेहमीच अभ्यासाला बसणार्या, राजकीय जाणीवा प्रगल्भ असणारा माझा हॉस्टेलमधला रूम पार्टनर शरद देशपांडे मात्र मला स्वस्थ बसू द्यायला तयार नव्हता. मी एकदा तरी जाऊन मंत्री महोदयांना भेटायला हवें असा लकडाच त्याने माझ्यामागे लावला. हो ना करता, मी एकदाचा मंत्रालयामधे गेलो. मंत्रालयामधे येण्याची माझी ही पहिलीच वेळ! मंत्री महोदयांच्या दालनामधे गर्दी पाहून मी हबकूनच गेलो. आज आपली व मंत्री महोदयांची भेट काही होत नाही,मी स्वत:च्याच मनाला बजावले. परंतु एव्हाना मला मंत्र्यांभोवतीची गर्दी, मंत्री महोदयांची विविध गार्हाणी, प्रश्न समजून घेण्याची, दिलासा देण्याची पध्दत याबद्दल कुतूहल वाटू लागले होते. कोपर्यातली रिकामी झालेली खुर्ची मी पटकावली व तेथूनच माझं निरिक्षण सुरू झालं. मंत्री महोदयांची नजर माझ्यावर पडली. त्यांनी मला ओळखलं असावं! खुणेनेच त्यांनी मला जवळ बोलावलं. अजित सावंत ना रे तू? करणार कां पक्षाचं काम? मी हसून मान डोलावली. जवळच बसलेल्या पक्षाच्या नेत्याशी त्यांनी माझी ओळख करून दिली. 'हा आपल्यासोबत कॉंग्रेस पक्षाचं काम करणार आहे. ह्याला पक्षामधे जबाबदारी द्या' असे आदेशच त्यांनी देऊन टाकले.३१ ऑक्टोबर, १९८४ ला पंतप्रधान इंदिराजी गांधी ह्यांची हत्या झाल्यानंतरच्या काळामधे माझं मन कॉंग्रेसकडे आकर्षित होऊ लागलं होतं. इंदिराजींच्या बलिदानाचा मनावर खोलवर परिणाम झाला होता. देशाची एकात्मता टिकवायची असेल तर कॉंग्रेसशिवाय पर्याय नाही ही भावना दृढ होऊ लागली होती. कॉंग्रेसमधे सक्रीय सहभाग घेणार्या मित्रांसोबत, निवडणुकीच्या मतदार स्लीपा लिहिणे व वाटणे, गाडीवरून प्रचार करणे, सभाबैठकाना जाणे सुरू होते. परंतु प्रत्यक्षांत पक्षाच्या कामामधे एका नेत्यासोबत त्याच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची संधी माझ्यासाठी सुवर्णसंधी होती.  ह्या चालून आलेल्या संधीचा उपयोग कराया निर्णय मी घेऊन टाकला व माझी राजकीय वाटचाल सुरू झाली. 

म्हटलं तर कॉलेजांमधल्या निवडणुकांच्या माध्यमातून राजकारणाची मुळाक्षरं गिरवून झालीच होती. पण ह्या निवडणुकातील डावपेच व कुरघोड्यामुळे राजकारणाशी ताटातूट झाली होती. शिवसेना ऐन भरात असल्याचा तो काळ होता. शिवसेनेची बालेकिल्ला असलेल्या परळ भागामधे रहात असल्याने शिवसेनेची आंदोलने, कार्यक्रम,ह्या बद्दल मनामधे सुप्त आकर्षण असे. कामगार मैदानावरची बाळासाहेबांची भाषणे भारावून टाकणारी असत. परिसरातले सर्वच सखेसोबती शिवसैनिक असल्याचा अभिमान मिरवत. घरी कम्युनिस्ट पक्षाचे पूर्ण वेळ कार्यकर्ते असलेल्या  वडिलांच्या सहकार्यांचा, अगदी अहिल्याताईंपासून ते कॉ. पी.के.कुरणेंपर्यंत सर्व कम्युनिस्ट नेत्यांचा राबता असे. कम्युनिस्ट व शिवसेना ह्यांचं त्या काळातलं साप-मुंगुसाचं सख्य मला गोंधळात पाडत असे. पण मित्रांचा आग्रह मला सेनेच्या जवळ घेऊन जात असे. आग्रह कसला, सेनेशिवाय दुसर्या कशाचाही विचार मनाला शिवणं देखिल त्यांच्य दृष्टीने संघटनेशी केलेली ग़द्दारी असे. अशातच कॉलेजच्या निवडणुकांमधे शिवसेनेची विद्यार्थी शाखा 'भारतीय विद्यार्थी सेना' रस घेऊ लागली होती. ह्या संघटनेची सूत्रेही परळच्याच एका कडवट शिवसैनिकाकडे आल्याने, परळमधली विद्यार्थी मंडळी कॉलेजमधे जास्तच 'हिरोगिरी' करू लागली होती. कॉलेजच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. मी व  माझ्या मित्रांनी तयारीला सुरूवात केली. ह्या वेळी मी निवडणूक जिंकून 'यूआर्' ( विद्यापीठ प्रतिनिधी) व्हायचं व विद्यपीठाच्या स्टुडंट कौन्सिल ची निवडणूक लढवून तेथेही जिंकायचं ह्या ईर्षेनेच जिद्दीला पेटून आमची गँग कामाला लागली. कोपर्यावरच्या मामाच्या हॉटेलमधे डावपेच ठरविण्यासाठी तासन् तास मिटींगा चालत. एव्हढ्यांतच विद्यर्थी संघटनेच्या नव्या कार्याध्यक्षांचे आदेश आले.आदेशानुसार मला निवडणूक लढविण्यास मनाई करण्यांत आली होती. आमच्याच गटातील एका सहकार्याला निवडणूक लढविण्यास सांगण्यांत आले होते. आम्हां सर्वांच्याच मते हे म्हणजे आम्हाला विश्वासात न घेता 'आपलीच चालविण्याचा' प्रकार होता. परंतु मांजराच्या गळ्यांत घंटा बांधायची कुणी? संघटनेच्या उमेदवाराला आम्ही निवडूनही आणलं. पण वर्ग प्रतिनिधींमधून एक यूआर् निवडून देण्यामधे मात्र पडद्यामागे डावपेच रचून विद्यार्थी  संघटनेच्या उमेदवाराची आम्ही 'खाट टाकली'. विद्यापीठावर भगवा फडकवायला निघालेल्या संघटनेच्या 'लढाऊ'  कार्याध्यक्षांना हा धक्काच होता. त्याच रात्री परळच्या शाखेत येण्याचा निरोप मला मिळाला. अपमानित झाल्याच्या भावनेने कार्याध्यक्ष संतापले होते. शिव्यांची बरसात करत त्यांनी माझी गचांडी धरली. गद्दारीची शिक्षा देण्यासाठी अनेकांचे हात शिवशिवत होते. प्रसंगाचं गांभीर्य ओळखून काही समंजस सैनिकांनी माझी सुटका होण्यासाठी धाव घेतली. माझी कणीक तिंबण्यासाठी आतुर झालेल्यांकडून मला सोडण्यांत आले ते परत शाखेमधे किंवा संघटनेच्या  कार्यक्रमामधे तोंड दाखवणार नाही ह्या अटीवरच! शिवसेनेशी माझा संबंध तुटला तो कायमचाच!

कॉलेजमधल्या निवडणुकामधल्या सहभागाने, माझा वारंवार राजकारणाशी संबंध येत राहीला. पुढे कॉंग्रेस पक्षामधे सक्रीय होण्याची संधीही ह्याच माध्यमातून मिळाली.  कामगारांचे प्रश्न, भाडेकरूंच्या, झोपडीवासियांच्या समस्या जवळून पहाता आले. ह्या प्रश्नांची, समस्यांची उकल करण्यासाठी, हाती अधिकार असावेत ही भावना जोर धरू लागली. ह्यांतूनच महापालिका,विधानसभा निवडणुकांना सामोरं जाता आलं. निवडणुकांमधे जरी यश मिळालं नाही तरी समाजातील समस्यांकडे व प्रश्नांकडे पहाण्याचा डोळस दृष्टीकोन तयार झाला. कॉलेजच्या निवडणुकांमधूनच हे सामाजिक बांधिलकीचं, नेतृत्वगुणांचं, समाजाचं प्रतिनिधित्व करण्याच्या वृत्तीचं बाळकडू मिळालं हे कसं बरं नाकारता येईल?  सामान्य कुटुंबातून आलेल्या असंख्य तरूणांना पाठीशी मोठे आर्थिक बळ नसताना, राजकीय सत्तेशी दूरदूरचाही संबंध नसताना,राजकारणामधे येण्याची इच्छाशक्ती निर्माण होण्यामागे कॉलेजमधल्या निवडणुकांनी दिलेली हीच ती प्रेरणा! आज राज्यातल्या राजकीय क्षितीजावर महाविद्यालयांच्या, विद्यापीठांच्या राजकारणातून पुढे आलेले अनेक नेते स्वकर्तृत्वाने तळपत असताना दिसत आहेत त्याला देखिल हीच प्रेरणा कारणीभूत ठरली आहे. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री गुरूदास कामत, राज्याचे माजी आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी,राज्याचे सध्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, विधानसभा सदस्य अाशिष शेलार,अतुल भातखळकर व पराग अळवणी,कॉंग्रेसचे प्रवक्ते असलेले उल्हास पवार,भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये,राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नरेंद्र वर्मा यांच्यासह कॉलेजच्या निवडणुकांतून पुढे राजकारणामधे आलेल्या नेत्यांची लांबलचक यादी देता येईल. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविणारे, प्रमोद महाजन,विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे,श्रीकांत जिचकार ह्यांचा राजकारणातील प्रवेश कॉलेज व विद्यापीठ निवडणुकांमुळेच सुकर झाला होता. 

मध्यंतरीच्या काळामधे कॉलेजच्या निवडणुकांमधे होत असलेला राजकीय पक्षांचा वाढता हस्तक्षेप, हिंसाचाराच्या घटनांनी लावलेले गालबोट, कॉलेजमधल्या शिस्त व शांततेवर होणारे परिणाम, कॉलेज व्यवस्थापनांवर पडणारा ताण, अभ्यासाला मिळणारे दुय्यम स्थान ही कारणे पुढे करून ह्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यांत आली. १९९२ मध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेमधे एका विद्यार्थ्याची हत्या झाली. कॉलेज निवडणुकीतील वादाचे पर्यवसान ह्या विद्यार्थ्याच्या हत्येमधे झाले असा निष्कर्ष काढून पोलीस मोकळे झाले. एका विद्यार्थी संघटनेच्या निरपराध पदाधिकार्याला पोलीसांनी ह्या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न केला. पुढे ही दुर्घटना निवडणुकीच्या वादातून नव्हे तर गुंडांच्या टोळीने स्थानिक वर्चस्वाच्या भावनेतून घडवली होती हे प्रकाशात आलं. पोलीसांनी ह्या प्रकरणी नाहक गोवलेल्या व मनस्ताप सहन करावा लागलेला पदाधिकारी, आज विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून आलेला आहे. नुकतेच कॉलेजमधल्या  निवडणुकांद्वारे विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडले जावेत असे निर्देश यूजीसीने  दिले आहेत. विद्यार्थी जगतामधे ह्या निर्णयाचं मोठ्या उत्साहाने स्वागत होत आहे. कॉलेजमधल्या निवडणुकांमधूनच राजकारणामधे पदार्पण करणारं भावी नेतृत्व तयार होण्याची थांबलेली प्रक्रिया ह्या निर्णयामुळे पुन्हा सुरू होईल यांत शंका नाही. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रांमधे गणना होणार्या आपल्या देशातील लोकशाहीचे भवितव्य तरूणांच्या वाढत्या सहभागामुळे उज्वल असल्याचे दिसत असताना, याच लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेला मात्र घराणेशाहीचा,भ्रष्टाचाराचा विळखा पडल्याचे विदारक चित्रही नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने समोर आलं आहे. घराणेशाहीविरहित व भ्रष्टाचारमुक्त लोकशाहीसाठी, कॉलेजमधे होणार्या निवडणुका हातभार लावतील. राजकारणामधे पदार्पण करून समाजासाठी योगदान देऊ इच्छिणार्या अनेकांचा मार्ग, सत्ता आपल्याच कुटुंबात रहावी ह्या अट्टाहासापोटी रोखण्याचं काम प्रस्थापित नेत्यांकडून होताना दिसतं. सत्तेचं वलय असलेल्या कुटुंबाचा वारसा नसतानाही राजकारणांत येऊन जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करता येईल हा विश्वास कॉलेज निवडणुकांमधे सहभागी तरूणांमधे  जागवला जाईल हे नि:संशय! संगणक युगांतील आजच्या तरूणांचा संगणकाबरोबर गट्टी जमली आहे. ओबामा ते मोदी ह्या नेत्यांना मतदारापर्यंत नेण्यामधे 'सोशल मिडियाने' केलेल्या कामगिरीचं महत्व त्यांनी नेमकं हेरलं आहे. देशातील निवडणुकांमधे होत असलेला 'मसल पॉवर' चा वापर, मतदारांना प्रभावित करण्याचे प्रकार,आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे ह्यांना आळा घालण्यासाठी सोशल मिडिया, त्याचे सर्व दोष व उणीवा टाळण्यांत आल्यास, भविष्यामधे सहाय्यभूत ठरणार आहे. कॉलेजातील निवडणुका ह्या सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करण्याची रंगीत तालीम ठरू शकतील.

कॉलेजच्या ह्या निवडणुकांनी माझ्या पिढीतील अनेकाना राजकारणाचा मार्ग दाखवला. त्यातून नेतृत्व विकसित झालं. सुशिक्षित, सुसंस्कृत नेत्यांनी समाजाचं, देशाचं नेतृत्व करावं असे आपण सारेच मान्य करतो. पण नेते एका रात्रीत तयार होत नाहीत. ते घडवावे लागतात. ते घडविण्याची प्रशिक्षण केंद्रे कॉलेजशिवाय अन्यत्र सुरू कशी करता येतील? निवडणुकामधे शिरणार्या राजकारणाची भिती कशासाठी? विविध राजकीय विचारांची ओळख विद्यार्थी दशेतच होणे यांत गैर ते काय? कॉलेजांमधे होऊ घातलेल्या निवडणुकांनी  पुन्हा एकदा विचारांची पक्की बैठक असलेले,सुशिक्षित व समाजाशी बांधिलकी जपणारं नेतृत्व विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. ह्या प्रक्रियेचं स्वागत करण्यास तरुणाईसोबतच आम्हीही उत्सुक आहोत.

अजित सावंत

मो. 9820069046

ajitsawant11@yahoo.com

(लेखक मुंबई कॉंग्रेसचे माजी सरचिटणीस व प्रवक्ता आहेत)

 

होऊ दे पुन्हा मराठी अस्मितेचा एल्गार

मागासलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मते देण्याचे आवाहन करून भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या विधानसभा निवडणुकानंतर, या पुढे विकासाचेच राजकारण होणार आहे व अस्मितांच्या राजकारणाला लोकानी नाकारले आहे असा साक्षात्कार काही बुध्दिमंताना होऊ लागला आहे. त्यातच विदर्भवादी भाजप व अखंड महाराष्ट्रवादी शिवसेना ह्यांची २५ वर्षांची मैत्रीही संपुष्टात आल्याने अस्मितांचा संघर्ष अटळ होणार असल्याचे दिसत आहे. मोदींच्या व त्यांच्या तथाकथित विकासाच्या राजकारणाच्या प्रेमात आकंठ बुडालेलले हे मराठी' विचारवंत लावत असलेला अस्मितांचा अर्थ ह्या निमित्ताने तपासून पहाण्याची आवश्यकता वाटू लागली आहे. 

सोशल मिडीयाच्या प्रभावामुळे म्हणा वा मतदानाचे कर्तव्य बजावण्यासाठी सतत होत असलेल्या जनजागृतीमुळे म्हणा,  १८ ते २५ वयोगटातील बहुसंख्य तरूण मतदानाचे कर्तव्य पार पाडीत आहेत. त्यांचे संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन तसेच महाराष्ट्राची सामाजिक जडण घडण, पुरोगामी परंपरा यांचेशी घट्ट भावनिक नाते जुळलेले नसेलही कदाचित! परंतु महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी त्यांची नाळ जुळलेली नाही असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. शिवाजी महाराज की s s s अशी घोषणा नुसती कानावर पडली तरी ज्या तरूणाच्या तोंडून आपसूकच 'जय' चा प्रतिसाद बाहेर पडणार नसेल तो मराठी तरूण कसला? शालेय जीवनामधे केवळ इतिहासाची पुस्तके वाचून मराठी अस्मिता अंगी बाणत नाही तर कुटुंबातील संस्कारांनी ती अंगी मुरत असते. पुढे आपले ध्येय गाठण्यासाठीच्या धडपडीमधे, यशाची शिखरे पादाक्रांत करण्याच्या तारूण्यसुलभ संघर्षामधे कित्येकदा स्वाभिमान, अस्मिता बाजूला पडतात. परंतु आयुष्य जगताना, आपले हक्क व अधिकार डावलल्याच्या जाणीवा निर्माण होता क्षणी अस्मिता फणा वर काढून उभी रहाते. मराठी अस्मितेचे असेच होत असावे. सामान्यपणे मराठी माणूस पोट भरण्यासाठी आलेल्याचे स्वागत करतो. एव्हढेच नव्हे तर त्याला पथारी टाकण्यास जागाही देतो. मुंबईमधे लोटा घेऊन आलेला थोड्याच काळात शेठजी होतो व रस्त्यावर कांदे-बटाटे विकणारा महाराष्ट्रात नेता म्हणून मिरवू शकतो. नोकरी, धंदा, रोजगार, शिक्षणविषयक, अन्यायाची व  डावलले जात असल्याची भावना, शहरीकरणामुळे निर्माण झालेले घरांचे प्रश्न व हे प्रश्न उभे रहाण्यास जबाबदार असलेले परप्रांतीय,ह्यांचा परस्परसंबंध जेंव्हा लक्षांत येतो तेंव्हाच मराठी माणसाला 'मराठी अस्मिता आठवते. जीवन दिवसेंदिवस स्पर्धात्मक होत असताना व  प्रगतीची अनेक दालने खुली होत असताना अस्मितेचे फार अवडंबर माजविले जात नाही हे स्वाभाविकही आहे. परंतु प्रगतीच्या संधी हिरावून घेतल्या जातात, अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण होतात तेंव्हा ठेच लागल्यावर जितक्या सहजपणे जखमेवर हळद लावणारी 'आई' आठवावी तशी मायमराठी आठवते. भोवतालच्या आपल्या सांस्कृतिक प्रथा परंपरांचा, संस्थांचा ताबा घेतला गेल्याची किंवा त्या उध्वस्त झाल्याची जाणीव त्याला त्रस्त करू लागते. हे केवळ मराठी अस्मितेबाबतच घडते असे नव्हे तर अगदी, बंगाल, आसाम, तामीळनाडूपासून ते श्रीलंका व ऑस्ट्रेलियामधेही, भाषिक,जातीय ,धार्मिक किंवा राष्ट्रीय अस्मितांच्या भावनेतून घडते. त्यातून हिंसक हल्ले होण्यापर्यंतही मजल जाते ह्याची अनेक उदाहरणे अगदी जगभर विकसित देशांमधेही आढळतात. 

आजच्या तरुणाईला अस्मितांशी काही देणे घेणे नाही असा (गैर)समज समाजामधे अधिक दृढ़ करण्याचे प्रयत्नही सध्या जोमाने सुरू अाहेत. ज्या समाजाने आपल्याला ओळख दिली त्या समाजातील तरूणांना ज्यांनी गौरवशाली इतिहासातून प्रेरणा घेण्यास उद्युक्त करावे त्यांनीच ज़र शौर्याच्या, त्यागाच्या, सामाजिक अभिसरणाच्या इतिहासाला  कालविसंगत असल्याचे घोषित केले तर समाज म्हणून ओळख टिकवता येईल कां? जो समाज वा देश आपला इतिहास विसरतो त्याचे भविष्यही धूसर होते  अन् अस्मितांची गरज तर तळाशी असलेल्यांनाच जास्त भासते व अस्मितांची जोपासनाही 'नाही रे' वर्गाकडूनच होते. भरल्या पोटी होतात त्या नुसत्या गप्पा टप्पा! ज्या पुण्यामधे देशातील तरूण मोठ्या संख्येने शिकण्यासाठी किंवा आय टी क्षेत्रातील संधीच्या शोधात येतात त्याच पुण्यनगरीत मोहसीन शेख ह्या निष्पाप  तरूणावर माथेफिरू तरूणांकडून हल्ला होतो व त्याला ठार मारले जाते. निमित्त होते ते इंटरनेटवर एका विकृताने टाकलेल्या मजकुराचे! परंतु आपल्या भविष्याची सोनेरी स्वप्ने रंगविणार्या ह्या उमद्या तरूणाला आपला जीव नाहक गमवावा लागला. धार्मिक अस्मितेचा चुकीचा अर्थ लावून त्यातून धर्मांन्धता जोपासणार्यां तरूणाना धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय? हे कुणी समजावून सांगायचे? दिल्ली, बंगळुरू, गुरगाव येथे  ईशान्य भारतातून आलेल्या तरूणांवर हल्ले होतात ते भाषिक अस्मितेतून नव्हे तर राष्ट्रीय एकात्मता ही संकल्पना न समजल्यामुळेच! जातीय,धार्मिक वा भाषिक अस्मितांचे चुकीचे आविष्कार देशासाठी, समाजासाठी घातक ठरताना दिसत असूनही, आपण अस्मितांचे अस्तित्व मान्य न करणे ही आत्मवंचना ठरेल! अस्मिता कधीही मागे पड़त नाहीत वा पुसटही होत नाहीत किंबहुना ज्यांच्यासमोर जगण्याचे जटिल प्रश्न असतात त्यांच्यासाठी त्या दिवसागणिक टोकदार होत असतात. सर्व भौतिक सुखे ज्यांच्यासमोर हात जोडून उभी असतात त्यांच्यासाठी अस्मिता मग त्या भाषिक असोत वा प्रांतिक, निरूपयोगी ठरतात. अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळालेल्या मराठी माणसांची मराठी अस्मिता जशी तेथील महाराष्ट्र मंडळामधे सुट्ट्यांच्या सोयीनुसार मराठी सण साजरा करण्यापुरेशी उफाळून येते तशीच आपल्यकडेही तिची मजल उच्चभ्रूंच्या लग्नसमारंभांमधे फेटे बांधण्यापर्यंतच जाते.

मराठी अस्मितेची ही अशीच ओढाताण होत असताना भाजपसारखा धूर्त राजकारण्यांचा भरणा असलेल्या पक्षाने मात्र मराठी अस्मितेचा ठेकेदार असलेल्या आपल्या मित्र पक्षालाच गाफील ठेवून 'शिवछत्रपतींचा आशिर्वाद' मिळवत मराठी अस्मितेचा पार बेंडबाजा वाजवून टाकला. मोदींवरची टीका म्हणजे गुजरातच्या अस्मितेचा अवमान असे सांगत गुजरातची सत्ता राखणार्या भाजपला अस्मितेच्या राजकारणाचे कसब चांगलेच साधते म्हणूनच 'कुठे नेऊन ठेवलात महाराष्ट्र माझा?' च्या भंपक आक्रोशाने काही काळापुरेशी कां होईना महाराष्ट्र प्रेमींच्या मनाची पकड़ घेतली.  पण हे करीत असतानाच स्वतंत्र विदर्भाची मागणी रेटणार्या भाजपने 'वैदर्भिय' अस्मिता जागवूनच तर विदर्भातील ४४ जागा पदरात पाडून घेऊन राज्याची सत्ता मिऴवली. विदर्भाचा विकास होत नाही व ह्या अन्यायाला उर्वरित महाराष्ट्रातील नेते जबाबदार आहेत ह्या ठाम समजुतीपोटी वैदर्भियांची अस्मिता जागते ही वस्तुस्थिति आहे. ह्याचाच अर्थ असा की जो पर्यंत अन्याय झाल्याची, दुर्लक्ष झाल्याची, आपले काही कुणीतरी हिरावून घेत असल्याची भावना निर्माण होत नाही तो पर्यंत अस्मिता ह्या राखेखालच्या निखार्यासारख्या असतात. ह्या निखार्यावर कुणी फुंकर घातली की त्यांतून निघणार्या ठिणग्या आगीचे अक्राळविक्राळ रूप धारण करतात. हॉंगकॉंग मधे आज जनतेच्या लोकशाही हक्कांच्या मागणीसाठीचे आंदोलन हा देखिल अस्मितेचा आविष्कारच ना? मोदींच्या कथित विकासाच्या अश्वमेधाचा चौखूर उधळलेला वारू बहुमताच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्याआधीच रोखला जातो तो मराठी अस्मिता चेतवण्यामधे लाभलेल्या यशामुळेच! याचे भान आल्यामुळेच तर भाजप सरकारच्या शपथविधीला  इतिहासकालीन नेपथ्याच्या पार्श्वभूमीवर 'मराठी बाणा' दाखवण्याची वेऴ, मोदींच्या जाहीर सभेमधे,गुजराती धनिकाना शामियान्यामधे व सामान्य मराठी जनांना उन्हामधे बसविणार्या 'शहा'जोग भाजपा नेत्यांवर आली. अस्मितेवर दुसर्या अस्मितेचे आक्रमण लादू पहाणार्यांना वास्तवाचे भान कसे येते त्याचेच हे उदाहरण!

लोकसभा निवडणुकीतील यशाने बेफाम झालेल्या आदिलशाहीला आव्हान देण्यासाठी शिवसेनेने मराठी अस्मितेची वाघनखे बाहेर काढली व शतप्रतिशत सत्तेसाठी आतुर भाजपला पंतप्रधानांच्या २२ सभा संकेत मोडून राज्याच्या कानाकोपर्यात लावाव्या लागल्या. मोदींच्या सभा झालेल्या मतदारसंघांपैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त मतदारसंघांमधे तथाकथित विकासाचे राजकारण मतदारांनी धुडकावून लावले. शिवसेनेला १ कोटी म्हणजे १९ टक्के मतदारांनी मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावरच मते दिली, अखंड महाराष्ट्रासाठी दिली, हे कुणी नाकारायचे म्हटले तरी शक्य नाही. मराठी माणसांनी भाजपला मते दिली नाहीत असे नव्हे! परंतु विदर्भ सोडल्यास भाजपला शहरी भागातील, मध्यमवर्गियांची मते मोठ्या प्रमाणात मिळाली. कितीही मिळाले तरी ज्याचे समाधान होत नाही तो हाच वर्ग! ह्या वर्गाचे डोळे लागलेले असतात सदैव सातासमुद्रापार! तेथील जीवन कसे सुखी आहे व येथे कसे हाल होत आहेत याचीच गाणी ह्या वर्गातील कथित नवश्रीमंत गात असतात. काही वर्षांपूर्वी चाळीतल्या एका खोलीत रहाणारी ही मंडळी दोन बेडरूमच्या प्रशस्त फ्लैट मधे रहावयास गेली. दारी गाडी आली. हाती स्मार्ट फोन,अंगावर उंची ब्रैंडेड कपडे, या सहित वर्षाला एखाद्या परदेशी सहलींचे भाग्य लाभले. स्व. राजीव गांधीनी घडविलेल्या संगणक क्रांतीमुळे ज्यांनी संगणकाला आपलेसे करून स्वत: चे जीवनच कॉम्प्युटराईज्ड केले तो हा आजचा मध्यम वर्ग! ज्या कॉंग्रेसच्या धोरणांमुळे जीवनाला स्थैर्य लाभले त्या कॉंग्रेसबद्दलही ह्या वर्गाला आपलेपण वाटले नाही तर मराठी अस्मितेचे काय? ती तर आवाज कुणाचा? अशी डरकाळी फोडणार्यांनीच चिंता करावयाची बाब! बाकी आपल्या मुलाला पोदार हायस्कूलमधे वा नरसी मोनजी मधे अैडमिशन मिळाले नाही की ह्यांना मराठी माणसावर कसा अन्याय होतो ह्याची जाणीव होते. ह्या वर्गाला मधेच हिंदुत्वाचा तर मधेच राष्ट्रप्रेमाचा उमाळा येतो व मग 'राष्ट्रवादी हिंदू' नेता आपला आयकॉन वाटू लागतो, ७० च्या दशकामधे दीवार मधे गुंडांना एकट्याने लोळवणारा अमिताभ जसा सामान्य माणसांनाही आपलासा वाटत असे तसा! पूर्वी क्वचितच मतदानाला खाली उतरलेल्या परंतु आता 'मोदी माटे कमल' असा चंग बांधून लोटलेल्या गर्दी बरोबरच वहावलेल्या ह्या मध्यमवर्गियांनी मराठी अस्मिता शमीच्या झाडावर गुंडाळून ठेवली.

१९६६ साली प्रबोधनकारांच्या प्रेरणेने बाळासाहेब ठाकरेनी शिवसेनेची स्थापना केली तेंव्हा संयुक्त  महाराष्ट्राच्या आंदोलनामुळे प्रज्वलित झालेल्या  मराठी अस्मितेची धग मराठी माणसाच्या मनात तग धरून होती. अशातच 'बजाव पुंगी, हटाव लुंगी' ह्या शिवसेनेच्या घोषणेने मराठी तरूण भगव्या झेंड्याखाली एकवटला. भागा भागामधे शाखा स्थापन झाल्या. स्थानीय लोकाधिकार समिती स्थापन झाली. बैंक भरतीसाठी मराठी तरूणांकरिता प्रशिक्षण वर्ग झाले. अधेमधे, मराठी द्वेष्ट्या अधिकार्यांच्या कानाखाली आवाजही निघू लागले. मराठी अस्मितेला शिवसेना स्टाईलची जोड मिळाली. बैंकामधे, सरकारी उपक्रमांमधे मराठी तरूणांची भरती होऊ लागली व मराठीचा आवाज बुलंद झाला. परंतु पुढे सरकारी कर्मचार्यांचा संप,नामांतराचा लढा, गिरणी कामगारांचा संप, मंडल आयोगाला विरोध, ह्या संबंधीच्या वादग्रस्त भूमिकांमुळे सामान्य मराठी माणूस व शिवसेना ह्या मधले अंतर वाढतच गेले. नंतरच्या काळामधे, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर, जहाल भूमिका घेतल्यानंतरही आपणच मराठी अस्मितेचे तारणहार असल्याचा दावाही शिवसेना अधूनमधून करीत राहिली. मराठी अस्मितेबाबतच्या धरसोड वृत्तीने मराठी माणसाचा सेनेवरचा विश्वास मात्र या काळामधे डळमळीत होऊ लागला. असे असले तरी मुंबईसारख्या महानगरामधे मराठी माणसाचा उरला सुरला आवाज टिकून राहीलाल तो शिवसेनेमुळेच!  ह्या बदद्ल सेनाविरोधकांचेही दुमत नाही हे लक्षांत घ्यायला हवे. मित्रपक्षाने विजयाच्या उन्मादापोटी शिवसेनेची चालवलेली अवहेलना, मराठी मनाला ज़ख़म करणारी आहे ती यामुळेच!  ज्या मराठी मतदारांनी विकासाच्या गमजाना भुलून,भाजपला मतदान केले ते ही भाजपच्या नावाने कडकडा बोटे मोडू लागले आहेत ते मराठी अस्मितेला चिरडू पहाणार्या 'शाही'स्तेखानाचे मनसुबे ध्यानांत आले आहेत म्हणूनच! निकालानंतर शिवसेनेने सत्तापदांसाठी केलेली भाजपची मनधरणी मराठी जनतेला पसंत पडलेली नाही.विरोधी पक्षांत बसण्यासंबंधी शिवसेनेने ठाम भूमिका घ्यावी अशीच लोकभावना होती. सत्तेपासून दूर राहून विरोधी पक्षाची भूमिका स्वीकारण्याच्या निर्णयाबद्दल, सत्तेसाठी उतावीळ झालेल्या काही सेना नेत्यांच्या मनांत नाराजीची भावना जरूर आहे,परंतु मुंबई पुण्यापासून, नाशिक औरंगाबाद पर्यंत शहरांमधून धनिक वणिकांच्या पैशाच्या जोरावर सुरू असलेल्या मुजोरीला विटलेल्या मराठी जनतेला आता आमची मराठी अस्मिता अनाथ नाही ही भावना दृढ़ झाली आहे. राज्यातील मराठी जनतेसमोर असलेल्या रोजगाराच्या प्रश्नावर, परवडण्याजोग्या घरांच्या समस्येवर,कष्टकर्यांच्या, असंघटित कामगारांच्या प्रश्नावर आता मराठी आवाज बुलंद होईल असा विश्वास रुजला आहे. म्हणूनच आता वेळ येऊन ठेपली आहे शमीच्या झाडावर ठेवलेली अस्मितेची शस्स्त्रे परजण्याची,पुन्हा एकदा होऊ दे एल्गार मराठी अस्मितेचा!  शिवसेनेसाठी नव्हे तर मराठी अस्मितेच्या स्वाभिमानाचे रक्षण करण्यासाठी! तेंव्हाच अस्मितेचे अर्थ उमजतील.

अजित सावंत

मो: 9820069046

ajitsawant11@yahoo.com

लोककल्याणकारी राज्य व्हावे हीच जनेच्छा!

      भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीमधे पंतप्रधानपदी निवड होत असताना, भावुक नरेंद्र  मोदींचे  वेगळे रूप देशाने पाहीले. संसद भवनासमोर नतमस्तक होणाऱ्या  मोदींच्या संवेदनशीलतेचे प्रदर्शन भारतीय जनमनाला हेलावणारे होते. प्रचाराच्या काळामधे मोदीनी  कणखरपणाचे दर्शन घडवले होते. आक्रमक भाषणांतून काँग्रेसवर घणाघाती टीका करणाऱ्या मोदीनी, यूपीए सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचारावर तुटून पडताना़, महागाई रोखण्यास असमर्थ ठरलेल्या मनमोहन सिंग सरकारला लक्ष्य करताना व घराणेशाहीवर प्रहार करताना मोदीनी प्रसंगी मर्यादा ओलांडल्या देखिल, परंतु पंतप्रधानपद स्वीकारत असताना मात्र पूर्वीच्या सर्वच सरकारांनी आपआपल्या परीने देशाची सेवा केल्याचे सांगून मोदीनी मनाचे मोठेपण दाखवले. देशाची अनेक क्षेत्रांमधे पीछेहाट होण्यास अगदी नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारसह काँग्रेसची सर्वच सरकारेच जबाबदार असल्याचा कंठशोष  प्रचार काळामधे करणाऱ्या मोदीनी सर्व सरकारांनी चांगले कामही केल्याची पोचपावती दिली हे विशेष! परवाच संसदेच्या संयुक्त सभेमधे देखिल त्यांनी  पुन्हा  पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या चांगल्या गोष्टी पुढे नेण्याचे आश्वासन दिले.

केवळ यूपीए सरकारच्या काळामधील कामांचा आढावा घेतला तर 'कल्याणकारी राज्य' ही संकल्पना दृढ़ करण्यासाठी  या सरकारने केलेली कामगिरी  देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासावर ठसा उमटविणारी आहे.

स्वातंत्र्योत्तर  ६७ वर्षाच्या प्रदीर्घ काळामधे अनेक सरकारे आली,गेली. डावीकडे झुकलेल्या़, उजवीकडे कललेल्या, मध्यम मार्ग चोखाळणाऱ्या, अशा अनेक प्रकारच्या विचारसरणींचा पुरस्कार करणाऱ्या ह्या सरकारांमधे, यूपीए सरकारने मात्र १० वर्षांच्या कालावधीमधे एक वेगळीच वाट चोखाळली. स्वातंत्र्यानंतर ५५ वर्षें,  कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे जे धाडस कोणत्याही पूर्वीच्या सरकारने केले नाही ते करण्याची हिंमत यूपीए सरकारने दाखवली. वास्तविक पहाता कल्याणकारी राज्याची संकल्पना भारतीय राज्य घटनेनुसार देशाने स्वीकारलेलीच होती. ज्या राज्य व्यवस्थेमधे जनतेचे आर्थिक व सामाजिक  हित जोपासण्यासाठी शासन महत्वाची मुख्य भूमिका पार पाडण्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेते ती राज्य व्यवस्था म्हणजेच 'कल्याणकारी राज्य'! कल्याणकारी राज्याची ही संकल्पना, समान संधी, संपत्तीचे न्याय वाटप व योग्य जीवन जगण्यासाठीच्या किमान तरतुदींची सार्वजनिकरीत्या जबाबदारी घेणे ह्यावरच आधारली आहे. हे लक्षांत घेऊनच, घटनाकारांनी, भारतीय राज्य घटनेमधे मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश केला. ही मार्गदर्शक तत्वे हाच भारतीय प्रजासत्ताकाचा पाया होय. "आर्थिक लोकशाहीचा आदर्श समोर ठेवणारी ही घटनेची अमूल्य मार्गदर्शक तत्वे आहेत" असे प्रतिपादन भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी केले होते. केंद्र व राज्य शासनांनी, धोरण विषयक मार्गदर्शन करणाऱ्या ह्या तत्वांचे पालन करावे अशी अपेक्षा घटना समितीने केली होती. तथापि, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना व आदर्श स्पष्ट करणाऱ्या ह्या मार्गदर्शक तत्वांकडे सुमारे ६० वर्षांपर्यंत फारसे लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना कागदावरच राहीली. ह्या काळामधे बेरोजगारी वाढत गेली. शिक्षणाची गंगा गरीबांच्या दारापर्यंत पोहोचण्यामधे  अडचणी वाढतच राहील्या. कुपोषण व उपासमारीमधे वाढ होऊ लागली. दिवसेंदिवस महाग होत चाललेल्या वैद्यकिय उपचारांमुळे, आजारपण जिवावरचे संकट ठरू लागले. वृध्दापकाळासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नसल्यांने कष्टकर्यांच्या कपाळी लाचारीचे जिणे येऊ लागले. १९९१ नंतर जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले.  स्पर्धेमधे टिकून रहाण्यासाठी  सुरू झालेल्या प्रयत्नांचा आघात श्रमजीवी वर्गावरच प्रामुख्याने झाला व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या झपाट्याने वाढत देशातील एकूण कामगारांच्या संख्येच्या ९३% पर्यंत पोहोचली. ह्यामुळे आर्थिक विषमतेची दरी रुंदावत राहीली. स्वातंत्र्योत्तर काळामधे सुमारे १० वर्षांचा काळ वगळता, काँग्रेस पक्षाच्या हातीच सत्तेच्या दोऱ्या राहील्या. म्हणूनच काँग्रेसने ह्याची जबाबदारी स्वीकारून खऱ्या अर्थाने घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षांत आणण्यासाठी उशीरा कां होईना पावले उचलणे आवश्यक होते.  त्या दिशेने यूपीए सरकारच्या काळात वाटचाल सुरू झाली हे विशेष! घटनाकारांनी घटनेमधे अंतर्भूत केलेली 'अमूल्य' मार्गदर्शक तत्वे अंमलात आणण्याचे श्रेय यूपीए -१ व २ सरकारला ह्यासाठीच द्यायलाच हवे. ह्याची जाणीव नवपंतप्रधान नरेंद्र मोदीना असावी म्हणूनच त्यांनी मागील सरकारच्या चांगल्या कामांचा उल्लेख केला असावा.

यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या काळामधे घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून झालेल्या निर्णयांपैकी, सामाजिक दर्जा व लिंगभेद ह्यांना दूर सारून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देणे व खाजगी शाळांतूनही २५% प्रवेश दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय गरीबांना शिक्षणाचे दरवाजे सताड उघडून शिक्षणाची आस निर्माण करणारा ठरणार आहे. शहरी गरीबांसाठी व झोपडपट्टीवासियांसाठी निवाऱ्याची व्यवस्था करणाऱ्या राजीव गांधी आवास योजनेने तर मुलभूत नागरी सुविधा व सामाजिक सेवा युक्त निवारा उपलब्ध करून दिल्याने प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याची संधीच सामान्य झोपडीवासीयाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली. गरीबांसाठी मोफत वैद्यकिय उपचार उपलब्ध करून देणारी 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना महागडे उपचार न परवडणाऱ्या रुग्णांकरिता संजीवनीच ठरली. ग्रामीण भागातील गरीबांना रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेने अंगमेहनतीचे काम करून स्वाभिमानाने जगू इच्छिणाऱ्या कष्टकऱ्याला रोज़गाराचा अधिकार दिला. सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे गरीबांसाठी अत्यल्प दरामधे धान्य पुरवून दोन वेळच्या जेवणाची हमी देणारा अन्न सुरक्षा कायदा हा होय !

संविधानाच्या राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्वांतर्गत ३८ व्या कलमामधे,                         "राज्यांस शक्य होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमधे प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून व तिचे जतन करून लोककल्यणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील" असे नमूद करून दर्जा, सुविधा व संधी याबाबतीत असलेली विषमता नष्ट करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम ४१ नुसार कामाच्या व शिक्षणाच्या हक्कासंबंधी तसेच वार्धक्य, आजार आदिसंबंधी राज्याने  परिणामकारक तरतूद करणे अपेक्षित आहे. तसेच कलम ४६ अन्वये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती व इतर दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करण्यात यावे असे मत व्यक्त केले आहे. जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य असल्याचे मानण्यांत यावे असे निर्देशही कलम ४७ नुसार राज्यांस देण्यांत आले आहेत. घटनेची ही मार्गदर्शक तत्वे  'लोककल्याणकारी राज्य' ही संकल्पना संपूर्णपणे प्रत्यक्षांत आणण्यसाठी राज्याने आखावयाच्या धोरणांसाठी केलेले मार्गदर्शन आहे.

मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील उघडकीस आलेली भ्रष्टाचाराची  प्रकरणे, बोटचेपे परराष्ट्र धोरण, वाढती महागाई, विकासाची मंदावलेली गती ह्याबद्दल मतमतांतरे असू शकतात. त्याची शिक्षा  यूपीएला नाकारून जनतेने दिली आहेच, परंतु घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार लोककल्याणकारी राज्य ही संकल्पना अधिक स्पष्ट व बळकट करण्याचे श्रेय काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारला द्यावेच लागेल.  मागील सरकारांनी केलेल्या चांगल्या कामांची दखल घेणाऱ्या व पूर्वीच्या पंतप्रधानानी केलेल्या चांगल्या गोष्टी पुढे नेण्याचे आश्वासन संसदेच्या संयुक्त सभेसमोर देणार्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी हे निश्चितच ध्यानांत घेतले असावे. आता त्यांचे हातून हे राज्य  'लोककल्याणकारी'  होण्याची कल्पना सुफल संपूर्ण साकार व्हावी  हीच जनेच्छा! पूर्वीच्या सरकारांच्या चांगल्या कामांची दखल घेणारे मोदी यूपीए सरकारने उचललेल्या ह्या पावलांवर पावले ठेवून पुढे चालणार असतील तर तो ह्या देशातील शोषितांसाठी, वंचितांसाठी, श्रमिकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल यांत शंका नाही.

अजित सावंत

ajitsawant11@yahoo.com