Friday, May 13, 2016

मन झाले 'सैराट' सैराट

काल सैराट पाहिला. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात बहुसंख्य लोक समाजातील अनेक घडमोडी व वास्तवापासून दूर असतात. स्वत:समोरचे प्रश्न किंवा सुखवस्तू असण्यातून जोपासलेली चंगळवादी वृत्ती ह्यामुळे आजूबाजूला व विशेषत: आपल्यापासून भौगिलिक दृष्ट्या दूर किंवा सामाजिक दृष्ट्या अंतर राखून असलेल्यांच्या जीवनामधे काय घडत आहे याचे संपूर्ण भान त्यांना येत नाही. वर्तमानपत्रांतून वा टीव्हीवरच्या बातम्या पाहून माहीती मिळते परंतु वास्तवाचे भान येत नाही कारण माणसे आत्मकेंद्री व आत्ममग्न झाली आहेत. सामाजिक प्रश्नांची भयाणता केवळ माहीती मिळाल्याने कळली असती तर लोक अनेक प्रश्नांपासून अलिप्त राहू शकले नसते. अशा परिस्थितीमधे, समाजातील वास्तवावर नेमके बोट ठेवणारे सैराट सारखे चित्रपट त्यांना हलवून जागे करण्याचे मोठेच काम करतात. जातीचा वृथा अभिमान व सत्तेचाछ माज दोन प्रेमी जीवांची कशी ससेहोलपट करतात व शेवटी त्यांनी कष्टपूर्वक उभे केलेले जीवन स्वत:चा अहंगंड जोपासण्यासाठी उद्ध्वस्त करतात याचे हे चित्रण आहे. आजही ग्रामीण भागामधे समाजातील जातीय व आर्थिक उतरंडीमधे अगदी तळाला असलेल्या कुटुंबाचे जिणे दाखवल्याने अजूनही सामाजिक व आर्थिक समतेपासून समाज कित्येक मैल दूर आहे हे शहरी लोकांना समजून येते. साहित्यातून, चित्रपटातून  अनेकदा सामोरी आलेली ही प्रेम कहाणी, प्रेमिकांच्या जीवनातील सामाजिक व आर्थिक विषमतेचे अंतर किंवा जाती-धर्माने उभ्या केलेल्या भिंती, त्या ओलांडण्याचे त्यांनी केलेले धाडस व त्यामधे त्यांना आलेले यश वा अपयश ह्या नेहमीच्याच सूत्रावरची असली तरी ही कथा केवळ प्रेमाचीच नव्हे तर विशिष्ट समाजाच्या वाट्याला येत असलेल्या झिडकारलेपणाची, गांवगुंडांच्या माजाची तसेच जातपंचायत आदी प्रश्नांना हात घालून पुढे मंग्या, लंगडा प्रदीप, सलीम  ह्यांच्यासाख्या सच्च्या मित्रांची व यास्मिन दीदी ही मुस्लीम शेजारीण, तसेच स्वत:च्या कष्टमय जगण्यांतही प्रेमिकांना आश्रय देण्याचे मनाचे मोठेपण दाखविणाऱ्या अम्माचीही आहे. कोणत्याही जातीचा उल्लेख टाळला आहे परंतु ह्या कहाणीतील संघर्ष खाणारे-पिणारे व अर्धपोटी जगणारे ह्यांच्यामधला आहे. वरणभात तूप खाणारे ह्या पासून दूर आहेत! सोशल मिडीयावरच्या अंगावर येणाऱ्या प्रतिक्रियांचा अनुभव मी स्वत:ही घेत आहेच. जातीच्या अहंकारापोटी वा सामाजिक वास्तवाच्या अज्ञानापोटी अशा 'सैराट' प्रतिक्रिया देत आहेत. परंतु रोज किमान १० माणसे सैराट पाहिला कां असे विचारतात व चित्रपटगृहातही समाजातील सर्वच स्तरांतील लोक गर्दी करून एकमेकांच्या खुर्चीला खुर्ची लागून चित्रपट पहातात ह्या मधेच सैराटचे यश आहे. चित्रपट उत्कृष्ट झाला असला तरी काही तांत्रिक उणीवांवर बोट ठेवता येऊ शकते पण प्रेक्षकानीच डोक्यावर घेतल्याने त्या दोषांची चर्चा करणे निरर्थक आहे. असो सैराट आवडला. सर्वांनी पहावा. आजच्या युगामधे गैरलागू असलेला आपल्या जातीबाबत असलेला खोटा अभिमान दूर लोटून!  वास्तवातील जिणं जगणारे कलाकार व दिग्दर्शक नागराज मंजुळे ह्यांना दादा देण्यासाठी. अन् थोडंसं जळत्या वास्तवाचं भान येण्यासाठीही!  निश्चितच आवडेल.

सफाई कामगारांचे संघर्ष अभियान!



सिग्नलला थांबलेल्या बसमधे पसरलेल्या दुर्गंधीपासून सुटका व्हावी म्हणून प्रवाशांनी नाके रुमालाने घट्ट दाबून घेतली. खिडकीजवळच बसलेल्या काॅ मिलिंद रानडे ह्यांचं लक्ष शेजारून जात असलेल्या कचऱ्याच्या गाडीकडे गेलं. रानडेंची नजर लाॅरीतील दुर्गंधीयुक्त कचऱ्याच्या ढिगावर कागदावर काहीबाही पसरून जेवत बसलेल्या कामगारांवर पडली. ओकारी यावी अशा परिस्थितीमधे ही माणसे कशी बरे स्वस्थपणे खात बसली असावी? असा विचार त्यांच्या  मनांत आला. हे कामगार कुठे जातात, काय करतात हे प्रत्यक्ष पहायला हवे असे वाटून त्यांनी कचरा गाडीचा पाठलाग सुरू केला. गाडी देवनारच्या डंपिंग ग्राऊंडवर पोहोचली. तेथे दोन गेट होते. एक महापालिकेच्या कायम कामगारांकरिता व दुसरा कंत्राटी सफाई कामगारांसाठी! कंत्राटी कामगारांसाठी तेथे ना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होती ना मुतारी वा शौचालयाची! कुठे बसून चार घास पोटात ढकलावे तर जेवायला बसण्यापुरेशी  स्वच्छ जागाही नाही.  गाडीसोबत पोहोचलेले हे कंत्राटी कामगार गाडीतील कचरा स्वत: खाली करत होते. ५रू प्रति गॅलन प्रमाणे पाणी विकत घ्यायचे तेच पाणी पिण्यासाठी व तेच हात पाय धुण्यासाठी पुरवून वापरायचे! प्रत्येक कामगाराला गाडीच्या एका फेरीमागे ३५ रू हा दर ठरलेला. मुंबईच्या रस्त्यांवरील कचरा कुंड्यांमधे जमा झालेला कचरा घमेल्यातून गोळा करून गाडीमधे भरायचा व डंपिंग ग्राऊंडवर नेऊन टाकायचा हे काम! १२-१४ तास काम करून मुश्कीलीने ३ फेऱ्या होत. गाडी बंद पडली तर फेऱ्या कमी होत. हाॅटेलमधे तर कुणी घेतच नसे. तहान लागली तर पिण्याचे पाणी मिळणे दूरच! कचरा उचलून नेऊन मुंबई स्वच्छ ठेवणाऱ्या कामगारांची ही स्थिती पाहून मिलिंद रानडे व त्यांचे सहकारी अस्वस्थ झाले.सफाई कामगारांच्या वाट्याला आलेल्या स्थितीचा मागोवा घेण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का झाला. आणी उभे राहिले सफाई कामगारांचे न्यायासाठीचे, माणूस म्हणून जगण्याच्या हक्कांसाठीचे संघर्ष अभियान! 

कार्यकर्ते कामाला लागले. कचऱ्याच्या गाडीला गाठायचे. कामगारांसोबत प्रवास करायचा. कामगारांना बोलायला वेळही नसे. ते धुडकावून लावत तरीही त्यांना बोलते करायचे. जवळजवळ १० महिने ही कचरा गाडीवरची भटकंती सुरू राहिली. सफाई कामगारांच्या वाट्याला आलेल्या हलाखीपूर्ण जीवनाचे पदर उलगडत गेले. महात्मा गांधीनी ज्यांना हरिजन म्हटले व डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यांना शोषणमुक्त करून प्रतिष्ठेचे जीवन प्राप्त व्हावे म्हणून आयुष्य वेचले त्या दलित समाजाच्या वाट्याला सफाईचे काम आले आहे व स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर ६० वर्षे उलटून गेल्यावरही सफाईच्या कामामधे १००% असलेल्या मागास जातींच्या पाठचा शोषणाचा ससेमिरा थांबलेला नाही ह्या भयानक सत्याला त्यांना सामोरे जावे लागले. मुंबई महानगरपालिकेच्या देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर कामगाराला 'पिण्याचे पाणी' मिळायला हवे ह्या मागणीसाठी २ दिवसाचे उपोषण करावे लागले. 'जो शहर स्वच्छ ठेवतो त्या सफाई कामगाराला प्यायला पाणी नाही' वर्तमानपत्रांनी मथळे दिले. आयुक्त गोखलेनी हे कामगार कंत्राटदारांचे, आमचे नव्हेत परंतु मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाणी देतो असे सांगून ४८ तासात सिंटेक्सच्या टाक्या बसवून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली. ह्या पाण्याने, कामगारांच्या तोवर दबलेल्या, दडपलेल्या आवाजामधे न्यायहक्कांसाठी लढण्याचा आत्मविश्वास रुजवला. १५ आॅगस्टला भरपगारी रजा हवी ह्या व इतर मागण्यांकरिता कामगारांनी मंत्रालयावर चड्डी-बनियन मोर्चा नेला. नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या कष्टप्रद परिस्थितीबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं व १५ आॅगस्टच्या सुट्टीबरोबरच कामगारांना रेनकोट व गमबूट देण्याचे आदेश दिले.  आजवर अन्याय निमूटपणे सहन करणे अंगवळणी पडलेले कामगार आता लढून हक्क मिळवण्याची भाषा बोलू लागले. राजाराम यादव ह्या कंत्राटी सफाई कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाला परंतु ' हा आमचा कामगार नाही व तो आमच्या नोकरीत नाही अशी भूमिका घेत मुंबई महापालिकेने व कंत्राटदाराने कानावर हात ठेवले. मृत राजारामचे कुटुंब उघड्यावर पडले. कामगार संतप्त झाले. राजाराम यादवाचा मृतदेह त्यांनी महापालिकेच्या दरवाजावर नेऊन ठेवला. पण यादव कुटुंबियांच्या आक्रोशाने महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हृदयाला पाझर काही फुटला नाही. ही लढाई आता रस्त्यावर नव्हे तर न्यायालयामधेच लढावी लागेल ह्याची खूणगाठ बांधून कार्यकर्ते कामाला लागले. मोठे आव्हान होते ते कामगारांचे अस्तित्व सिध्द करण्याचे! हजेरी कार्ड नाही, काम करीत असल्याची नोंद नाही, किती दिवस, किती वर्षे काम केले याचा पुरावा नाही, पगाराची चिठ्ठी मिळत नाही. प्राॅव्हीडंट फंड, बोनस, ग्रॅच्युईटी हे शब्द कामगाराच्या कधीही कानावर पडलेले नाहीत. अशा परिस्थितीमधे हे कामगार मुंबई महापालिकेचे कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून सफाईचे काम करतात हे मान्य करण्यास नकार देणाऱ्या पालिकेला उघडे पाडणेही आवश्यक होते. आता लढायचं! हा निर्धार करून सफाई कामगारांच्या 'कचरा वाहतूक श्रमिक संघ' ह्या युनियनची स्थापना झाली. ह्या संघटनेच्या वतीने सफाई कामगारांकरिता वैद्यकीय शिबिराचे आयोजन केले गेले. महापालिकेच्याच रुग्णालयाच्या डाॅक्टरांनी सेवावृत्तीने सुमारे १५०० कामगारांची तपासणी केली. बहुसंख्य कामगार त्वचारोगाने व अन्य आजारांनी ग्रस्त असल्याचे आढळून आले. त्यांच्याकरिता योग्य उपचारांची व्यवस्था केली गेली. ह्या मुळे प्रथमच कामगारांचे नांव, रहाण्याचा पत्ता, कामाचे ठिकाण, कंत्राटदारांचे नांव, आदिंबाबतचे 'पहिलेवहिले ' रेकॉर्ड तयार झाले. 



मुंबई महानगरपालिकेच्या ह्या कंत्राटी सफाई कामगारांचा संघर्ष उच्च न्यायालयामधे पोहोचला. शहरातील सफाईचे काम हे कायमस्वरूपी असून ती महापालिकेची वैधानिक जबाबदारी आहे म्हणून हे कंत्राटी पध्दतीवर सफाई कामगारांकडून करून घेणेच मुळी बेकायदेशीर आहे हे मा उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यांत आले. कंत्राटी सफाई कामगार नेमण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कंत्राटी कामगार कायद्याखाली नोंदणी प्रमाणपत्र घेतलेले नाही तसेच कंत्राटदारांकडेही कंत्राटी कामगारांकडून काम करून घेण्यास आवश्यक लायसन्सही नाही याकडेही मा उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यांत आले. मा. न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण ह्यांनी कामगारांवरील अन्यायाची गंभीर दखल घेतली व मुंबई महानगरपालिकेतील कंत्राटी सफाई कामगारांना कायम करून कंत्राटी पध्दत संपुष्टांत आणण्याचे आदेश दिले.  कंत्राटी सफाई कामगारांच्या जिवावर गब्बर झालेल्या कंत्राटदारांच्या पाठीराख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हे मानवणारे नव्हते. त्याच सुमारास, देशातील महानगरांमधे घन कचरा व्यवस्थापन होत नसून केवळ कचरा गोळा करून एका ठिकाणी जमा केला जातो व म्हणून योग्य प्रकारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा उभी करण्याचे आदेश  केंद्र सरकारला दिले जावेत अशी याचिका बंगलोर स्थित अलमित्रा पटेल ह्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या प्रकरणी देशातील सर्वच महानगरपालिकांमधील घन कचरा व्यवस्थापनाचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी कलकत्ता महानगरपालिकेचे आयुक्त  बर्मन ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. ह्या प्रकरणाचा लाभ घेऊन मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायलयाचा कंत्राटी कामगारांना कामावर घेण्याचा निर्णय टांगणीवर ठेवला.दलित व कामगारांबाबत आकस बाळगणाऱ्या 'बर्मन समितीने' कंत्राटी सफाई कामगार पध्दतीला मान्यता द्यावी तसेच सफाई कामगारांना 'दलित अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातून' वगळण्यांत यावे अशी अजब शिफारस करणारा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. अहवालामधे घन कचरा व्यवस्थापनाबाबत काही योग्य शिफारशींचाही समावेश होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या घन कचरा व्यवस्थापनाबाबतच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याच्या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ लावून कंत्राटी सफाई कामगारांचे शोषण पुढे सुरू ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला. हवालदिल झालेल्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने न्यायासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे दरवाजे ठोठावण्यास सुरूवात केली. काॅंग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी ह्यांनी भेटीसाठी निमंत्रण दिले. 'मनुस्मृतीने गांवकुसाबाहेर ठेवलेल्यांना आता कायद्याबाहेर ठेवणार कां?" असा प्रश्न भेटीसाठी गेलेल्या प्रतिनिधीनी विचारला. सोनिया गांधी यांनी कंत्राटी सफाई कामगारांची समस्या समजून घेऊन, मुंबई महापालिकेतील भ्रष्ट नोकरशाही व कंत्राटदार लाॅबीची पाठराखण करणाऱ्या स्वपक्षीय सरकारला कानपिचक्या दिल्या. एका आठवड्याच्या आत सरकार हलले व तडजोडीला तयार झाले. १२०० कंत्राटी सफाई कामगार महापालिकेच्या नोकरीत कायम झाले. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने सफाई कामगारांसाठी मिळवलेले हे अभूतपूर्व यश होते. परंतु आता झारीतील शुक्राचार्यांचे पित्त मात्र खवळले होते. हैद्राबादमधे कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन, प्राॅव्हीडंट फंड, ग्रॅच्युईटी, भरपगारी रजा ह्यापासून वंचित ठेवून कंत्राटदारांचे व त्याचबरोबर नोकरशहांचेही उखळ पांढऱ्या करणाऱ्या युक्त्यांना यश लाभले होते. आंध्रमधे चंद्राबाबू नायडू सरकारने कामगार कायद्याच्या कक्षेत राहूनही बिनदिक्कतपणे सफाई कामगारांचे शोषण कसे करता येईल याचा वस्तुपाठच घालून दिला. 'हैद्राबाद पॅटर्न' ह्या नांवान ही पध्दत मुंबई महानगरपालिकेने २००४ साली तत्परतेने स्वीकारली. कंत्राटी कामगार कायद्यातील तरतुदींनुसार एका कंत्राटदाराकडे २० वा त्यापेक्षा जास्त कामगार असल्यास, कामगारांना कायद्याप्रमाणे द्याव्या लागणाऱ्या सर्व सवलती व लाभ देणे टाळण्यासाठीच हा 'हैद्राबाद पॅटर्न' स्वीकारला गेला होता. ह्या पॅटर्न नुसार १८ कामगारांचे एक अशी ३५० युनिट तयार केली गेली व ६००० कंत्राटी सफाई कामगार नेमले गेले. प्रत्येक युनिटमधे २० पेक्षा कमी कामगार नेमून त्या अनुषंगाने कंत्राटी कामगारांना कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचे हे कारस्थान होते. कामगारांना सवलती व लाभ देण्यापासून सूट मिळावी यासाठी कायद्यांतून पळवाट काढणारा डाव रचला गेला. कामगार कायद्यानुसार २४० दिवस भरणाऱ्या कामगारास नोकरीत कायम करावे लागते. हे टाळण्यासाठी ७ महिन्यांचे म्हणजे २१० दिवसांचेच कंत्राट देण्याची शक्कल लढविण्यांत आली.  एक कंत्राट संपले की नव्याने दुसरे कंत्राट, म्हणजे कामगारांना कायम करण्याची बला टळली, अशी महापालिकेतील नोकरशहांची अक्कलहुशारी होती. कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित  ठेवणाऱ्या षडयंत्राला नांवही गोंडस दिले गेले - 'जनसहभागासह स्वच्छ शहर अभियान' ! ह्या अभियानाची सफाई कंत्राटे मग 'स्वयंसेवी संस्थांना ' दिली जाऊ लागली. लोकप्रतिनिधींच्या व नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांनी लगोलग 'स्वयंसेवी संस्था' स्थापन केल्या व हे कार्यकर्ते 'कंत्राटदार' झाले. त्यांना अशासकीय स्वयंसेवी संस्था व त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांना 'स्वयंसेवक' संबोधण्यांत येऊ लागले. गरज पडल्यास न्याययंत्रणेच्या डोळ्यांत धूळ फेकून कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका व्हावी याची ही तयारी होती. कामगारांचा पगार १२७ रुपये रोज  व एकूण पगारावर ८% अनुदान अशा निश्चित रकमेची कंत्राटे देण्यांत आली. कामगाराचा रोज जरी १२७ रू ठरला तरी कामगारांच्या हाती रु ६० ते ७० टिकवले जाऊ लागले. काही कंत्राटदारांनी तर १८ माणसांऐवजी १२- १५ माणसेच कामाला लावून उरलेल्या जागांवर आपल्याच कुटुंबातील माणसे नांवापुरेशी दाखवून नफा कमवायचा नवा फंडा शोधून काढला. महिन्याला सुमारे एक कोटी रुपयांचा घपला होऊ लागला. सफाई कामगार कमी पगारात राबताना पिचून जाऊ लागला मात्र अधिकाऱ्यांना व कंत्राटदारांना 'हैद्राबाद पॅटर्नच्या रूपाने सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी गवसली. एव्हढ्यांतच सफाई कामगारांच्या संघर्षाला बळ देऊन महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची व कंत्राटदारांची झोप उडवणारी घटना घडली. १९९७ साली सुवर्णमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना महापालिकेने मुंबई शहर स्वच्छ करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. ही स्वच्छता मोहीम संपल्यानंतर त्या साठी नेमलेल्या कंत्राटी सफाई कामगारांना पालिकेने कामावरून कमी केले होते. ह्या ५८० कामगारांना पालिकेने कामावर ठेवून घ्यावे ह्या करिता कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 'जेंव्हा मुंबई महापालिकेला सफाई कामगारांची आवश्यकता भासेल तेंव्हा ह्या कामगारांना प्रथम कामावर घ्यावे असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिला होता. आता २००४ साली हैद्राबाद पॅटर्न स्वीकारून, ह्या १९९७ सालातील ५८० कामगारांना कामावर न घेता, सुमारे ६००० कंत्राटी कामगारांना महापालिकेने नेमल्याबरोबर कचरा वाहतूक श्रमिक संघटनेने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. महापालिकेला वेळीच शहाणपण सुचले व ह्या ५८० कामगारांपैकी प्रत्येकी २ कामगारांना प्रत्येक कंत्राटदाराने स्वत:मार्फत नेमावे अशी सूचना कंत्राटदारांना म्हणजेच हैद्राबाद पॅटर्ननुसार सफाईचे काम सोपविलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना करण्यांत आली. संघटनेच्या सभासद कामगारांना शहरभर विखुरलेल्या स्थितीमधे ठेवून संघटना मोडीत काढण्याच्या विचाराने हे करण्यांत आले होते. परंतु 'केला तुका आणि झाला माका' अशी वेळ महापालिकेवर आली. युनियनचे सभासद असलेल्या ह्या कामगारांना निश्चित केलेला रू १२७/- पूर्ण देणे कंत्राटदारांना भाग पडले. कंत्राटदारांच्या इतर कामगारांची मात्र ६० ते ७० रुपयांपर्यंत रोजावर बोळवण होत असे. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने आपल्याला हा किमान वेतनाचा हक्क मिळवून दिला हे युनियनचे सभासद  कामगार त्यांना अभिमानाने सांगत. किमान वेतन हा आपला अधिकार आहे व आपण तो मिळवूच हा विश्वास कामगारांमधे निर्माण झाला. २७०० कामगार युनियनचे सभासद झाले. ह्या कामगारांनाही किमान वेतन मिळावे म्हणून कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कामगारांना पूर्ण किमान वेतन देण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक कामगारामागे, त्याच्या पगारातील रू २०००/- प्रमाणे २७०० कामगारांचे हक्काचे ५४ लाख रू कंत्राटदार व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमधे दरमहा वाटून घेतले जात. ह्या भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा हा न्यायालयाचा आदेश म्हणजे युनियनचे मोठेच यश होते. कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन मिळालेच पाहिजे
हे मान्य करावयास लावले. परंतु तेही न देण्याच्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या  लढविण्यास कंत्राटदारांनी सुरूवात केली. किमान वेतन मिळाल्याच्या पावतीवर सही घ्यायची व हातात वेतन मात्र कमी द्यायचे असे प्रकार युनियनच्या निदर्शनास आले. हे रोखण्यासाठी कामगारांना त्यांचे वेतन चेकने देण्यांत यावे अशी मागणी युनियनने केली व ती प्रशासनाने मान्य करून तशा सूचनाही कंत्राटदारांना दिल्या. परंतु कंत्राटदारांनी शक्कल लढवून त्यावरही मात केली. कामगारांच्या नावे बेअरर चेक लिहून कामगारांना पूर्ण किमान वेतन चेकने दिल्याचा आभास निर्माण केला जाऊ लागला. पुन्हा एकदा कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने सफाई कामगारांना त्यांच्या कष्टाचे किमान वेतन  द्यायचेच नाही असा चंग बांधलेल्या कंत्राटदारांचे व त्यांच्या पाठीराख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पाडले. कामगारांची बॅंक पासबुके प्रशासनाकडे सादर करण्यांत आली व प्रशासनाने प्रत्येक कामगाराचे वेतन त्याच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश कंत्राटदारांना दिले. कामगारांना किमान वेतन मिळालेच पाहिजे ह्याची खबरदारी कचरा वाहतूक श्रमिक संघ आता घेत आहे.

'कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या' माध्यमातून कंत्राटी सफाई कामगारांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळवून देण्यासाठी सुरू केलेला संघर्ष आता यश मिळवत पुढे चालला आहे. मुंबई महापालिकेच्या २७०० कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही ह्या संघाच्या तक्रारीबद्दल कामगार आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या अहवालात तर ह्या कंत्राटी कामगारांना महापालिकेच्या कायम कामगारांइतकेच वेतन ' समान काम, समान वेतन' ह्या कायद्यातील तरतुदींनुसार मिळायला हवे असे नमूद करण्यांत आले आहे. या पुढचा संघर्ष किमान वेतन नव्हे तर कायम कामगारांइतकेच म्हणजे 'समान वेतन' मिळविण्यासाठी करायचा आहे याची जाणीव सफाई कामगारांना झाली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील ठाणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक, कोल्हापूर व इतर महापालिका व नगरपालिकांमधूनही  कंत्राटी सफाई कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली सुरू आहे व ह्या कामगारांचे किमान वेतनासह इतर हक्क मिळवून देण्यासाठी 'महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार युनियन' ही सफाई कामगारांची राज्यव्यापी संघटना जोमाने कार्यरत  झाली आहे. कंत्राटी सफाई कामगारांनी एकजुटीने चालवलेला हा संघर्ष महाराष्ट्रांतील इतर कामगारांनाही प्रेरणा देणारा ठरेल हे निश्चित!