राज्य सरकारने नेमलेल्या एका समितीने, मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशातील जागा टंचाईच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून २०२५ सालापर्यंत भरणी करून २४७१ एकर जमीन उपलब्ध करावी अशी सूचना केल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले आहे़. भाऊचा धक्का, शिवडी, वडाळा, उरण अाणि अलिबाग येथे ही जमीन भरणी करण्यात येणार अाहे.या जमिनीवर मध्यवर्ती व्यापार केंद्र उभारण्यात येणार असून दुबईतील 'पाम आयलंड' च्या धर्तीवर भरणी केलेल्या जमिनीचा विकास करण्यात येणार आहे असेही या बातमीमध्ये म्हटले आहे. समितीचा हा अहवाल अद्यापपर्यंत जनतेसाठी प्रकाशित केलेला नसला तरी याची वेळीच दखल घेऊन त्या वर लगोलग विचारमंथन सुरू होणे आवश्यक आहे.
जमीन भरणी करून मध्यवर्ती व्यापार केंद्र निर्माण करण्याचा मार्ग जरी मोकळा होणार असला तरी या विकासाचे कोणते दूरगामी परिणाम मुंबई व आसपासच्या परिसरातील जनजीवनावर होणार आह्ेत हे पहाणे आवश्यक आहे. विशेषत: गरीबांचे,कामगारांचे व मध्यमवर्गियांचे विकासाच्या या अभूतपूर्व अवाढव्य प्रक्रियेमध्ये कोणते व कोठे स्थान असणार आहे हे सुरूवातीसच स्पष्ट होणे जरूरीचे आहे. अन्यथा बॅकबे रेक्लमेशन झाले, वांद्रे-कुर्ला काॅम्पलेक्स झाले, वांद्रे रेक्लमेशनही झाले, पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या! उठताबसता ज्यांच्या तोंडी तळागाळातल्यांच्या उध्दाराची भाषा असे नेते भूखंड म्हटले की श्रीखंड ओरपण्यासाठी भान हरपून धावत सुटतात व मुंबईला आजचे वैभव प्राप्त करून देणारा श्रमिक मात्र विकासाच्या घोडदौडीच्या टापांखाली चिरडला जात असताना त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करतात हाच आजवरचा अनुभव आहे. मुंबईमधल्या गिरण्या, मालकांनी बंद पाडल्यानंतर, गिरणगांवाच्या छाताडावर उभी राहीलेली टाॅवर संस्कृती, ऊच्चभ्रूंच्या मौजमजेची 'तीर्थ' स्थळे झालेले आलीशान माॅल्स व चकाकणार्या काचांच्या भिंतीआड हजारो कोटींचे व्यवहार जेथे दररोज चालतात अशी कार्यालये असणार्या देखण्या इमारती व त्याचबरोबर या सार्यामधे कुठेही स्थान नसलेला व देशोधडीला लागलेला एकेकाळचा लढाऊ गिरणी कामगार हे सारे नेतृत्वाच्या अशा दिवाळखोरीची व लोभाची साक्ष आहेत.
मुंबई व ठाणे परिसरामधे गिरण्या बंद झाल्या, अनेक इंजीनियरिंग, फार्मास्युटीकल्स, केमिकल्स व इतर उद्योग बंद पडले. स्थावर मालमत्तांच्या किंमती गगनाला भिडल्या. बंद उद्योगांच्या जमिनीच्या विकासातून मिळविलेल्या गडगंज नफ्याने मालक गब्बर झाले. उद्योगामधे वर्षानुवर्षे घाम गाळलेल्या कामगाराची मात्र दैना झाली. काही परागंदा झाले तर काहीनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी मिळेल ती नोकरी,मिळेल ते काम स्वीकारून कसेबसे जगण्याचा मार्ग स्वीकारला. कामगाराला कायद्याचे संरक्षण देणारे, काही प्रमाणांत कां होईना, सामाजिक सुरक्षा देणारे संघटित क्षेत्र हळूहळू लयास जाऊन असंघटित क्षेत्राच्या वाढीस चालना मिळाली. कामगार कायद्यांचे संरक्षण केवळ कागदावर असलेला परंतु प्रत्यक्षांत मात्र रोजगाराची हमी नसलेला, किमान वेतन व आरोग्य विमा, निवृत्तीवेतन आदीसारख्या सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित असलेला असंघटित कामगारांचा नवा वर्ग उदयास आला. मुंबई व ठाणे परिसरामधे या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण एकूण कामगारांच्या संख्येच्या सुमारे ७०% आहे. जमिनींच्या विकासापाठचे अर्थकारण हेच मुंबईतील कष्टकर्यांच्या जीवनामधे व त्यांच्या सामाजिक स्थानामधे झालेल्या दुर्दैवी बदलापाठचे मूळ कारण आहे हे ध्यानात घेऊन या पुढे सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.
विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये वाढ होणार्या असंघटित क्षेत्रामधील कामगारांमधे प्रामुख्याने कंत्राटी कामगार, बांधकाम कामगार, सुरक्षा रक्षक, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी,टॅक्सी व अाॅटो चालक आदींचा समावेश होतो. मुंबईतील कष्टकर्यांसाठी व मध्यमवर्गियांसाठी देखिल १९६० च्या दशकामधे गृहनिर्माण मंडळाने वसाहती उभ्या केल्या. तथापि, नंतरच्या काळामधे असे पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी मुंबईतील श्रमिक व मध्यमवर्गिय मुंबईबाहेर फेकला जाण्याची परिस्थिति निर्माण झाली. काल-परवापर्यंत श्रमिकांची म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अोळखल्या जाणार्या मुंबईला 'धनिकांचे झगमगते शहर' ही नवी अोळख लाभली.दरम्यानच्या काळामधे "मुंबईचे शांघाय" करण्याची भाषा सुरु झाली. परंतु शांघायमधे विकास होताना श्रमिकांच्या रोजगाराचे रक्षण केले गेले. कष्टकर्यांच्या िनवार्याचे प्रश्नही सोडविले गेले. मुंबईच्या विकासाने मात्र गरिब व मध्यमवर्गियांच्या जीवनाचे लचके तोडले हे कटु सत्य नियोजनकारानी आता तरी मान्य करावयास हवे.
आज पुन्हा एकदा, प्रचंड मोठ्या प्रमाणांत, जमिन भरणी करून मुंबई व आसपासच्या परिसराचा विकास करण्याच्या, दुबईतील 'पाम आयलंडच्या' धर्तीवर 'मध्यवर्ती व्यापार केंद्र' निर्माण करण्याच्या योजना आखणे मुळीच गैर नाही. तथापि, विकासाच्या या अवाढव्य योजनेची आखणी करताना असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या, मध्यमवर्गियांच्या रोजगारविषयक, िनवाराविषयक प्रश्नांसंबंधी योग्य काळजी घेतली गेली नाही तर पुन्हा पूर्वीच्याच चुकांची पुनरावृत्ती होईल. मोठाल्या उद्योगांबरोबर, सेवा क्षेत्रासोबत, असंघटित क्षेत्र सुध्दा देशाच्या अर्थकारणाचा पायाभूत घटक आहे याची खूणगाठ बांधूनच हे करावयास हवे, अन्यथा या कल्याणकारी राज्यामधे, येऊ घातलेल्या विकासामधे मूठभरांचे कल्याण होईल व कष्टकरी व मध्यमवर्गिय कायमचाच हुसकावून लावला जाईल.
ajitsawant11@yahoo.com
Cell: 9820069046
