शहराच्या विद्रुपीकरणास हातभार लावणार्या होर्डिंगबाबत सध्ध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. होर्डींग्जच्या उपद्रवाचे समर्थन कुणीही करणार नाही.परंतु या चर्चेने इतरही काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत व त्यांचीही दखल घेणे गरजेचे आहे. केवळ राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यानी लावलेले होर्डींग्ज बकालीकरणामध्ये भर घालतात का? याचे उत्तर स्पष्टपणे 'नाही' असेच द्यावे लागेल.शहरातील व्यावसायिक स्वरूपाच्या 'जाहिरात फलकाची गणना करून त्यातील शुल्क भरून परवानगी घेतलेले किती व महापालिकेचा महसूल बुडवून अधिकार्यांच्या संगनमताने लावलेले किती हे तपासून पाहिले तर शहराचे सौंदर्य बिघडविन्यामध्ये अनधिकृत जाहिरात फलकांचा वाटा फार मोठा आहे हे दिसून येईल.अलीकडेच,महापालिकेच्या फक्त एकाच विभागामध्ये लोकाप्रतीनिधीच्या तक्रारीमुळे व सतत पाठपुरावा केल्यामुळे फक्त दोन दिवसामध्ये मोबाईल व शीत पेयांचे ५६ जाहिरात फलक काढून टाकण्यात आले हे उदाहरण बोलके आहे.
राजकीय कार्यकर्त्यांकडून लावण्यात येणारे होर्डीन्ग्ज स्वतःची किंवा नेत्याची व पक्षाची प्रतिमा उजळविण्यासाठी लावले जातात व त्यामध्ये 'वाढदिवस','अभिनंदन इ.प्रकारचे तसेच कामाची,कार्यक्रमाची वा संदेश देणारी होर्डींग्ज प्रामुख्याने असतात.पहिल्या प्रकारच्या होर्डीन्ग्जचा उबग येणे स्वाभाविक आहे. परंतू दुसऱ्या प्रकारचे कामासंबंधी,कार्यक्रमासंबंधी अथवा संदेश देण्यासाठी, होर्डींग्ज व्यतिरिक्त अन्य कोणताही स्वस्तामध्ये जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी पर्याय उपलब्ध नाही. जनतेसाठी संदेश वा सांस्कृतिक कार्यक्रमांची (कोळी महोत्सव,करिअर मार्गदर्शन इ.) जाहिरात ही समाजाचीही गरज आहे. म्हणून वाढदिवस,अभिनंदन आदी होर्डीन्ग्ज वर जरूर बंदी आणा परंतु आवश्यक होर्डीन्ग्जसाठी प्रत्येक विभागामध्ये विशिष्ट संख्येमध्ये व आकारामध्ये ,विशिष्ट ठिकाणी व एकाच व्यक्तीला वा संस्थेला अनुमती द्यावयाच्या संख्येवर मर्यादा निश्चित करून,धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. अश्या होर्डींग्जना सवलतीचे शुल्क आकारणे योग्य ठरेल अन्यथा होर्डींग्ज लावणे ही केवळ धनदांडग्या कार्यकर्त्यांची मक्तेदारी होउन बसेल. विभागामध्ये निश्चित केलेल्या विशिष्ट जागांव्यतिरिक्त अन्यत्र लागलेल्या होर्डींग्ज वर कारवाई करण्याचे अधिकार व जबाबदारी संबधित अधिकार्याची राहील. लोकशाहीमध्ये नुसते निर्बंध आणणे नव्हे तर योग्य पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचण्यास सहाय्यभूत होणेही अपेक्षित आहे.
