आज देशामधे 'मेक इन इंडिया' च्या माध्यमातून विकास' हा मंत्र जपला जात आहे. उद्योगांना पोषक असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी विविध सवलतींचा वर्षांपूर्वी उद्योग क्षेत्रावर केला जात आहे. ह्या बद्दल कुणाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु उद्योगांना रान मोकळे करू देणार्या व कामगारांचे शोषण करण्याची मनमानी सुरू ठेवणार्या सवलती ज़र दिल्या जात असतील त्यांना विरोध डाव्यांनाच काय, इंटक व उजव्या विचारसरणीच्या सरकार पक्षाशी संबंधित भारतीय मजदूर संघालाही करावा लागेल. तसा विरोध ह्या सर्व कामगार संघटना करीत आहेत ही दिलासादायक बाब आहे.
आज देशातील कामगारवर्गापैकी ९३% पेक्षा जास्त कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील आहेत. या मधे
'कंत्राटी कामगारांची' संख्या सर्वाधिक आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतर, उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले व स्पर्धेत राहून गडगंज नफा कमाविण्याची आस बाळगणार्या उद्योगांनी नफेखोरीचे नवनवे मार्ग ढुंढाळण्यास जोमाने सुरूवात केली. ८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धामधे, उद्योगातील केवळ ' हाऊसकीपींग, गार्डनिंग, सुरक्षा या मूळ उत्पादन प्रक्रियेपासून दूर सेवांकरिता 'कंत्राटी कामगारांची' नेमणूक करण्यांत येत होती. ह्याच ' कंत्राटी कामगार प्रथेचा' अवलंब, १९९१ नंतर म्हणजे जागतिकीकरणाच्या प्रभावाखाली उद्योग क्षेत्र येऊ लागल्यावर सर्रास केला जाऊ लागला. कंत्राटी कामगार कायदा धाब्यावर बसवून ' मुख्य उत्पादन प्रक्रियेमधेही' अत्यल्प वेतनामधे उपलब्ध असणार्या कंत्राटी कामगारांना राबवून घेण्यास सुरूवात झाली. केवळ संघटित कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्या डाव्या, उजव्या सर्व कामगार संघटनांनी या कडे वेळीच लक्ष न दिल्याने ही कंत्राटी कामगार प्रथा, संघटित कामगारांच्या मुळावर आली. उद्योगानी 'ऐच्छिक सेवा निवृत्तीच्या योजना (व्हीआरएस)' राबवून, गोल्डन हैंडशेक च्या गोंडस नांवाखाली, उद्योगांमधे भरभक्कम पगारांसह, विविध सुविधा व भत्ते उपभोगणार्या कामगारांच्या हातात निरोपाचा नारळ देण्यास सुरूवात केली. आज उद्योगांमधे बिनदिक्कतपणे, कंत्राटी कामगारांकडून अगदी उत्पादनांपासून ते पैकिंगपर्यंत सर्वच कामे करून घेतली जातात. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन तसेच 'समान काम समान वेतन' व प्रॉव्हिडंट फ़ंड, विमा योजना ह्या सारख्या प्राथमिक स्वरूपाच्या सामाजिक सुरक्षितता योजनापासूनही वंचित ठेवले जाते. बर्याचदा हे कंत्राटी कामगार अकुशल असूनही त्यांच्यावर कुशल कामांची जबाबदारी सोपविल्याने, अपघातांचे बळी ठरतात. परंतु तुटपुंज्या नुक़सान भरपाईवर त्यांची बोळवण केली जाते किंवा असे प्रकरण दडपूनही टाकले जाते. विशेष म्हणजे सरकारी उद्योगांमधेही कंत्राटी कामगारांबाबत हाच कित्ता गिरवला जात असल्याने, कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणार्या कामगार खात्यांनी व कामगार आयुक्त कार्यालयांनीही सबुरीचे धोरण स्वीकारून कंत्राटी कामगार प्रथा अनिर्बंध सुरू ठेवण्यासाठी उद्योगांशी हातमिळवणी केल्याचे दिसत आहे.
देशातल्या सर्वात मोठ्या ' रिलायन्स' उद्योग समूहाच्या रसायनी पाताळगंगा येथील पहिल्यावहिल्या कारखान्यांतही वर्षानुवर्षे असेच घडत आहे. सरकारी यंत्रणा, राजकीय पुढारी व प्रसार माध्यमे ' मुठ्ठीमें' ठेवणार्या रिलायन्सने बेमुर्वतखोरपणे कंत्राटी कामगारांचे शोषण वर्षानुवर्षे सुरू ठेवले आहे.
रिलायन्स व्यवस्थापनाच्या ह्या अन्यायाविरोधामधे १८०० च्या वर कंत्राटी कामगारांनी आता दंड थोपटले आहेत. प्रदीर्घ काळ म्हणजे जवळ जवळ २० वर्षे कुशल कामगाराचे काम करणार्यांना, अकुशल कामगारांसाठी निर्धारित किमान वेतनावर राबवून घेतले जाते. तसे पहावयास गेले तर मुख्य उत्पादन प्रक्रियेमधे काम करणार्या कामगारांना कंपनीने कायम कामगारांचा दर्जा देऊन 'समान काम, समान वेतन' ह्या तत्वानुसार ' उत्पादन प्रक्रियेमधे काम करणारे जे कामगार कंपनीच्या पटावर आहेत त्यांचे प्रमाणेच वेतन व सुविधा देणे आवश्यक आहे. परंतु वेतन दूरच, कंपनीमधे अपघात झालेल्या कंत्राटी कामगारांबाबतही कंपनी आपली जबाबदारी झटकून मोकळी होते. स्थानिक पुढार्यांना हाताशी धरून रिलायन्सचे व्यवस्थापन काहीतरी थातुरमातुर वेतन करार करून कंत्राटी कामगारांच्या तोंडाला पाणी पुसत असे. धंदेवाईक युनियनही ह्यांत हात धुऊन घेत असे. परंतु अलिकडे, हे कंत्राटी कामगार ' ऑल इंडिया इंडस्ट्रीअल व जनरल वर्कर्स युनियनच्या झेंड्याखाली एकत्र आले. श्रीनिवास पत्की ह्यांच्या नेतृत्वाखाली दि १० मे पासून, ह्या कामगारांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप पुकारला आहे. कामगारांच्या मागण्या साध्या व न्याय आहेत. किमान वेतन द्यावयास हवे, काहीही कारण न देता तडकाफडकी कामावरून कमी केलेल्या कामगारांना कामावर घ्यावयास हवे, उत्पादन प्रक्रियेमधे काम केलेल्या कामगारांना समान काम समान वेतन ह्या निकषानुसार सर्व सवलतींसह वेतन हवे, १९८२ पासून कंपनीमधे काम करताना मृत्यू पावलेल्या किंवा अपघातात जखमी झालेल्या कामगारांना नुकसान भरपाई मिळाल्यास हवी, ह्या मागण्यांकरिता हा संप सुरू आहे. संप मोडून काढण्यासाठी रिलायन्स व्यवस्थापनानेही कंबर कसली आहे. बाहेरून कामगार आणून कंपनी सुरू ठेवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर संपावरील कामगारांना दहशत वा आमिष दाखवून कामावर येण्यासाठी त्यांचे मन वळविण्यामधे कंपनीचे भाडोत्री दलाल प्रयत्नशील आहेत. खोटा प्रचार करणारी पत्रके वाटून स्थानिकांची दिशाभूल करण्यांत येत आहे. कामगार उपायुक्तांच्या कार्यालयाने दिलेल्या अहवालामधे आकडेवारीबाबत हातचलाखी केली असली तरी अप्रत्यक्षरीत्या कामगारांच्या मागण्या न्याय असल्याचे सूचित केले आहे. परंतु सरकारने मात्र ह्या संपाकडे काणाडोळा करण्याचे ठरविल्याने कामगारांमधे रिलायन्स धार्जिण्या सरकारच्या विरोधामधे संताप खदखदत आहे. कंत्राटी कामगारांच्या बाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचेच ह्या रिलायन्सच्या कंत्राटी कामगारांच्या संपावरून दिसून येते.
रिलायन्सचे हे उदाहरण कंत्राटी कामगारांचे कशा प्रकारे शोषण केले जाते ह्याचाच पुरावा आहे. अशा प्रकारच्या अन्यायाला लगाम घालणे दूरच, राज्यातले भाजपप्रणित सरकार, कंत्राटी कामगार क़ायदे व नियम ह्या मधे दुरूस्त्या करून कंत्राटी कामगार प्रथा अधिक अनिर्बंध रीतीने चालविण्याची मुभा उद्योगाना द्यावयास निघाले आहे. २० कंत्राटी कामगार असलेल्या उद्योगाऐवजी जेथे ५० च्या वर कंत्राटी कामगार असतील अशाच उद्योगांना कंत्राटी कामगार कायदा लागू करण्याची सुधारणा, कायद्यामधे होऊ घातली आहे. त्या मुळे ५० पेक्षा कमी कंत्राटी कामगार असलेल्या उद्योगाना कंत्राटी कामगार प्रथेद्वारे शोषणाचा जणू मुक्त परवानाच प्राप्त होणार आहे. यापुढे कंत्राटी कामगार नेमण्याची परवानगी मागण्यकरिता उद्योगाना कामगार उपायुक्तांकडे जावे लागणार नाही तर अर्ज केल्यापासून तीन दिवसात परवाना न मिळाल्यास, मालकांना कंत्राटी कामगार नेमण्यास परवान्याची गरजही असणार नाही. कंत्राटी कामगारांना अशा प्रकारे वार्यावर सोडून सरकारने आपण कामगारांचे नव्हे तर उद्योगपतींचे हित जपण्यास बांधील आहोत याचीच खात्री दिली आहे. देशाचे पंतप्रधानच जपानसारख्या परदेशी जाऊन 'मेक इन इंडिया' चा पुकारा करताना 'या आमच्या देशात या!, आमचेकडे स्वस्त कामगार उपलब्ध आहेत' असे आवाहन करतात व देशातल्या श्रमिकांची चेष्टा करतात तेथे सरकारकडून वेगळी अपेक्षा तरी काय करणार? म्हणून कंत्राटी कामगारांना लढावेच लागेल एकजुटीने, आपल्या हक्कांसाठी, 'जिंकू किंवा मरू' ह्या जिद्दीने...!
