लोककल्याणकारी राज्य व्हावे हीच जनेच्छा!

      भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीमधे पंतप्रधानपदी निवड होत असताना, भावुक नरेंद्र  मोदींचे  वेगळे रूप देशाने पाहीले. संसद भवनासमोर नतमस्तक होणाऱ्या  मोदींच्या संवेदनशीलतेचे प्रदर्शन भारतीय जनमनाला हेलावणारे होते. प्रचाराच्या काळामधे मोदीनी  कणखरपणाचे दर्शन घडवले होते. आक्रमक भाषणांतून काँग्रेसवर घणाघाती टीका करणाऱ्या मोदीनी, यूपीए सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचारावर तुटून पडताना़, महागाई रोखण्यास असमर्थ ठरलेल्या मनमोहन सिंग सरकारला लक्ष्य करताना व घराणेशाहीवर प्रहार करताना मोदीनी प्रसंगी मर्यादा ओलांडल्या देखिल, परंतु पंतप्रधानपद स्वीकारत असताना मात्र पूर्वीच्या सर्वच सरकारांनी आपआपल्या परीने देशाची सेवा केल्याचे सांगून मोदीनी मनाचे मोठेपण दाखवले. देशाची अनेक क्षेत्रांमधे पीछेहाट होण्यास अगदी नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारसह काँग्रेसची सर्वच सरकारेच जबाबदार असल्याचा कंठशोष  प्रचार काळामधे करणाऱ्या मोदीनी सर्व सरकारांनी चांगले कामही केल्याची पोचपावती दिली हे विशेष! परवाच संसदेच्या संयुक्त सभेमधे देखिल त्यांनी  पुन्हा  पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या चांगल्या गोष्टी पुढे नेण्याचे आश्वासन दिले.

केवळ यूपीए सरकारच्या काळामधील कामांचा आढावा घेतला तर 'कल्याणकारी राज्य' ही संकल्पना दृढ़ करण्यासाठी  या सरकारने केलेली कामगिरी  देशाच्या लोकशाहीच्या इतिहासावर ठसा उमटविणारी आहे.

स्वातंत्र्योत्तर  ६७ वर्षाच्या प्रदीर्घ काळामधे अनेक सरकारे आली,गेली. डावीकडे झुकलेल्या़, उजवीकडे कललेल्या, मध्यम मार्ग चोखाळणाऱ्या, अशा अनेक प्रकारच्या विचारसरणींचा पुरस्कार करणाऱ्या ह्या सरकारांमधे, यूपीए सरकारने मात्र १० वर्षांच्या कालावधीमधे एक वेगळीच वाट चोखाळली. स्वातंत्र्यानंतर ५५ वर्षें,  कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे जे धाडस कोणत्याही पूर्वीच्या सरकारने केले नाही ते करण्याची हिंमत यूपीए सरकारने दाखवली. वास्तविक पहाता कल्याणकारी राज्याची संकल्पना भारतीय राज्य घटनेनुसार देशाने स्वीकारलेलीच होती. ज्या राज्य व्यवस्थेमधे जनतेचे आर्थिक व सामाजिक  हित जोपासण्यासाठी शासन महत्वाची मुख्य भूमिका पार पाडण्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेते ती राज्य व्यवस्था म्हणजेच 'कल्याणकारी राज्य'! कल्याणकारी राज्याची ही संकल्पना, समान संधी, संपत्तीचे न्याय वाटप व योग्य जीवन जगण्यासाठीच्या किमान तरतुदींची सार्वजनिकरीत्या जबाबदारी घेणे ह्यावरच आधारली आहे. हे लक्षांत घेऊनच, घटनाकारांनी, भारतीय राज्य घटनेमधे मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश केला. ही मार्गदर्शक तत्वे हाच भारतीय प्रजासत्ताकाचा पाया होय. "आर्थिक लोकशाहीचा आदर्श समोर ठेवणारी ही घटनेची अमूल्य मार्गदर्शक तत्वे आहेत" असे प्रतिपादन भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी केले होते. केंद्र व राज्य शासनांनी, धोरण विषयक मार्गदर्शन करणाऱ्या ह्या तत्वांचे पालन करावे अशी अपेक्षा घटना समितीने केली होती. तथापि, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना व आदर्श स्पष्ट करणाऱ्या ह्या मार्गदर्शक तत्वांकडे सुमारे ६० वर्षांपर्यंत फारसे लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना कागदावरच राहीली. ह्या काळामधे बेरोजगारी वाढत गेली. शिक्षणाची गंगा गरीबांच्या दारापर्यंत पोहोचण्यामधे  अडचणी वाढतच राहील्या. कुपोषण व उपासमारीमधे वाढ होऊ लागली. दिवसेंदिवस महाग होत चाललेल्या वैद्यकिय उपचारांमुळे, आजारपण जिवावरचे संकट ठरू लागले. वृध्दापकाळासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नसल्यांने कष्टकर्यांच्या कपाळी लाचारीचे जिणे येऊ लागले. १९९१ नंतर जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले.  स्पर्धेमधे टिकून रहाण्यासाठी  सुरू झालेल्या प्रयत्नांचा आघात श्रमजीवी वर्गावरच प्रामुख्याने झाला व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या झपाट्याने वाढत देशातील एकूण कामगारांच्या संख्येच्या ९३% पर्यंत पोहोचली. ह्यामुळे आर्थिक विषमतेची दरी रुंदावत राहीली. स्वातंत्र्योत्तर काळामधे सुमारे १० वर्षांचा काळ वगळता, काँग्रेस पक्षाच्या हातीच सत्तेच्या दोऱ्या राहील्या. म्हणूनच काँग्रेसने ह्याची जबाबदारी स्वीकारून खऱ्या अर्थाने घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षांत आणण्यासाठी उशीरा कां होईना पावले उचलणे आवश्यक होते.  त्या दिशेने यूपीए सरकारच्या काळात वाटचाल सुरू झाली हे विशेष! घटनाकारांनी घटनेमधे अंतर्भूत केलेली 'अमूल्य' मार्गदर्शक तत्वे अंमलात आणण्याचे श्रेय यूपीए -१ व २ सरकारला ह्यासाठीच द्यायलाच हवे. ह्याची जाणीव नवपंतप्रधान नरेंद्र मोदीना असावी म्हणूनच त्यांनी मागील सरकारच्या चांगल्या कामांचा उल्लेख केला असावा.

यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या काळामधे घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून झालेल्या निर्णयांपैकी, सामाजिक दर्जा व लिंगभेद ह्यांना दूर सारून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देणे व खाजगी शाळांतूनही २५% प्रवेश दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय गरीबांना शिक्षणाचे दरवाजे सताड उघडून शिक्षणाची आस निर्माण करणारा ठरणार आहे. शहरी गरीबांसाठी व झोपडपट्टीवासियांसाठी निवाऱ्याची व्यवस्था करणाऱ्या राजीव गांधी आवास योजनेने तर मुलभूत नागरी सुविधा व सामाजिक सेवा युक्त निवारा उपलब्ध करून दिल्याने प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याची संधीच सामान्य झोपडीवासीयाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली. गरीबांसाठी मोफत वैद्यकिय उपचार उपलब्ध करून देणारी 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना महागडे उपचार न परवडणाऱ्या रुग्णांकरिता संजीवनीच ठरली. ग्रामीण भागातील गरीबांना रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेने अंगमेहनतीचे काम करून स्वाभिमानाने जगू इच्छिणाऱ्या कष्टकऱ्याला रोज़गाराचा अधिकार दिला. सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे गरीबांसाठी अत्यल्प दरामधे धान्य पुरवून दोन वेळच्या जेवणाची हमी देणारा अन्न सुरक्षा कायदा हा होय !

संविधानाच्या राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्वांतर्गत ३८ व्या कलमामधे,                         "राज्यांस शक्य होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमधे प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून व तिचे जतन करून लोककल्यणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील" असे नमूद करून दर्जा, सुविधा व संधी याबाबतीत असलेली विषमता नष्ट करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम ४१ नुसार कामाच्या व शिक्षणाच्या हक्कासंबंधी तसेच वार्धक्य, आजार आदिसंबंधी राज्याने  परिणामकारक तरतूद करणे अपेक्षित आहे. तसेच कलम ४६ अन्वये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती व इतर दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करण्यात यावे असे मत व्यक्त केले आहे. जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य असल्याचे मानण्यांत यावे असे निर्देशही कलम ४७ नुसार राज्यांस देण्यांत आले आहेत. घटनेची ही मार्गदर्शक तत्वे  'लोककल्याणकारी राज्य' ही संकल्पना संपूर्णपणे प्रत्यक्षांत आणण्यसाठी राज्याने आखावयाच्या धोरणांसाठी केलेले मार्गदर्शन आहे.

मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील उघडकीस आलेली भ्रष्टाचाराची  प्रकरणे, बोटचेपे परराष्ट्र धोरण, वाढती महागाई, विकासाची मंदावलेली गती ह्याबद्दल मतमतांतरे असू शकतात. त्याची शिक्षा  यूपीएला नाकारून जनतेने दिली आहेच, परंतु घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार लोककल्याणकारी राज्य ही संकल्पना अधिक स्पष्ट व बळकट करण्याचे श्रेय काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारला द्यावेच लागेल.  मागील सरकारांनी केलेल्या चांगल्या कामांची दखल घेणाऱ्या व पूर्वीच्या पंतप्रधानानी केलेल्या चांगल्या गोष्टी पुढे नेण्याचे आश्वासन संसदेच्या संयुक्त सभेसमोर देणार्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी हे निश्चितच ध्यानांत घेतले असावे. आता त्यांचे हातून हे राज्य  'लोककल्याणकारी'  होण्याची कल्पना सुफल संपूर्ण साकार व्हावी  हीच जनेच्छा! पूर्वीच्या सरकारांच्या चांगल्या कामांची दखल घेणारे मोदी यूपीए सरकारने उचललेल्या ह्या पावलांवर पावले ठेवून पुढे चालणार असतील तर तो ह्या देशातील शोषितांसाठी, वंचितांसाठी, श्रमिकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल यांत शंका नाही.

अजित सावंत

ajitsawant11@yahoo.com