Saturday, December 20, 2014

कामगार कायद्यातील सुधारणा श्रमिकांवर आघात !

देशाच्या विकासाकरिता 'श्रमेव जयते'  मधे सत्यमेव जयते इतकीच शक्ती आहे असे म्हणणार्या नरेंद्र  मोदींच्या सरकारची पावले गतिमान औद्योगिक विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने पडत आहेत. परंतु  ह्या साठी कामगार कायद्यांमधे करण्यात येणार्या सुधारणांच्या कामगार वर्गावर होणार्या परिणामांकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यांत येत आहे. मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला श्रमाला प्रतिष्ठा मिंळवून द्यायची आहे की उद्योग क्षेत्राला मोकळे रान द्यायचे आहे हा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळाने फॅक्टरी अॅक्ट, अॅप्रेंटिस अॅक्ट व कामगार कायदे अंतर्गत नोंदी ठेवून विवरण पत्रे यापासून सूट संबंधी कायदा, ह्या तीन  कायद्यांमधे सुचविलेल्या सुधारणांमुळे व उद्योगांची कथित सतावणूक करणारे 'इन्स्पेक्टर राज' संपुष्टात आणण्याने  उद्योग क्षेत्राला चांगले दिवस येतीलही परंतु कामगार संघटनांमधे मात्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ह्याच सुमारास भाजपाचे राजस्थान सरकार तर कामगारांच्या हक्कांच्या मुळावरच उठले अाहे. औद्योगिक विवाद कायदा, फैक्टरी कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा ह्या कायद्यांमधे  राजस्थान सरकारने प्रस्तावित केलेल्या  सुधारणा, कामगारांनी लढून मिळविलेले हक्क व अधिकार ह्यांना तिलांजली देणार्या आहेत असे कामगार संघटनांचे मत आहे. केंद्र सरकार असो वा राजस्थान सरकार, कामगार संघटनांशी  चर्चा न करता केवळ उद्योगांचे हित जपण्यासाठी  हडेलहप्पी करून  ह्या कामगार विरोधी सुधारणा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका देशातील प्रमुख कामगार संघटनांनी केली आहे. विशेष म्हणजे ह्या कामगार विरोधी सुधारणांना विरोध करण्यासाठी  सरसावलेल्या संघटनांच्या सुरामधे  सरकार पक्षाशी म्हणजे भाजपशी संलग्न भारतीय मज़दूर संघानेही आपला सूर मिसळला आहे. राजस्थान सरकारने सुचविलेल्या कामगार कायद्यांतील कामगार हित विरोधी सुधारणा व पाठोपाठ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेले कामगार  कायद्यांतील सुधारणांचे प्रस्ताव तपासून पाहिले म्हणजे  देशातील कामगारांविरोधात षडयंत्र रचले जात असल्याची खात्री पटते. सरकार बहुमताच्या दंडेलशाहीच्या ज़ोरावर कामगार संघटनांचा आवाज दडपून टाकून बहुसंख्य कामगारांच्या नोकरीच्या हक्कावर गदा आणून 'श्रमिकांसाठी सक्तीच्या विश्रांतीची सोय करते आहे का?' हा  प्रश्न आज कामगार चळवळीसमोर उभा ठाकला आहे.


राजस्थान सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणा पाहिल्या तर कामगार चळवळीसमोर उभा राहिलेला अस्तित्वाचा प्रश्न अनाठायी नाही हे लक्षांत येते. औद्योगिक विवाद कायद्याच्या, उद्योग बंद करणे व कामगारांना कामावरून कमी करणे ह्या संबंधीच्या तरतुदींमधे बदल  प्रस्तावित करण्यांत आले आहेत. आजमितीला, १०० पेक्षा जास्त कामगार असणार्या उद्योगांना आस्थापना बंद करताना किंवा कामगार कपात करताना  शासनाची परवानगी घेणे  बंधनकारक आहे. परंतु प्रस्तावित बदलानुसार ३०० पर्यंत कामगार संख्या असलेल्या उद्योगांना अशी परवानगी घेणे आवश्यक नाही. कामगारांच्या एकूण संख्येमधून कंत्राटी कामगार वगळण्याचे प्रस्तावित केल्याने कामगार संख्या २९९ पेक्षा कमी दाखविणे शक्य होणार आहे. एकूणच ह्या बदलामुळे उद्योगांना  मर्जीनुसार आस्थापना बंद करणे किंवा कामगार कपात करणे सोपे होणार आहे. अशा प्रकारे उद्योगांना सूट देत असताना असंघटित असल्यामुळे अनेक लाभाना वंचित असलेल्या कंत्राटी कामगारांना अधिकच गाळात लोटणारा बदल सुचविण्याचे औध्दत्य राजस्थान सरकारने दाखवले आहे. २० वा त्यापेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार असलेल्या आस्थापनांना सध्या कंत्राटी कामगार कायदा लागू होतो परंतु ह्या प्रस्तावित बदलांमुळे  ५० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार असलेले उद्योगच ह्या कायद्याच्या प्रभावाखाली येणार आहेत. ५० पेक्षा कमी कंत्राटी कामगार असलेल्या आस्थापनांतील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन आदि लाभ देण्याबाबतचे बंधन उद्योगांना रहाणार नाही व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या शोषणाला चालना मिळेल. कामगार संघटनांचे खच्चीकरण करणारे बदल हे देखिल ह्या प्रस्तावित सुधारणांमधे अंतर्भूत आहेत. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत व्यवस्थापनांबरोबर वाटाघाटी करण्यास मान्यताप्राप्त कामगार संघटना म्हणून पात्रतेची सध्याची अट १५% सभासद संख्येवरून ३०% वर नेल्यास,कामगार संघटनांच्या हक्कावर गदा येईल व उद्योगानी पुरस्कृत केलेल्या मालक धार्जिण्या संघटनांचे पेव फुटेल. कारखाने कायद्यामधे सुचविलेल्या बदलांचा आग्रह उद्योग जगताकडून गेली अनेक वर्षें धरला जात आहे. छोटे कारखानदार व लघु उद्योजकांची सतावणूक, कारख़ाने कायद्यांतील तरतुदींच्या निमित्ताने केली जाते असेही म्हटले जाते. परंतु सुचविलेले बदल अंमलात आणले गेल्यास असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे ९३% प्रमाण सुमारे ९८% वर जाऊ शकेल. फैक्टरी कायद्यानुसार, विद्युत शक्ती वापरणारे १० व त्या पेक्षा जास्त कामगार असलेले उद्योग तसेच विद्युत शक्ती न वापरणारे २० व त्या पेक्षा जास्त कामगार असलेले उद्योग, ह्या कायद्याखाली येतात. परंतु  प्रस्तावित बदलानुसार ही संख्या अनुक्रमे २० व ४० केल्याने, मोठ्या प्रमांणात उद्योग फैक्टरी कायद्याच्या बंधनातून मुक्त होतील. परिणामी, कामगारांनी लढे देऊन मिळविलेल्या, कामाचे ८ तास, आठवड्याची सुट्टी, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता ह्या सारख्या मूलभूत हक्कानाच मूठमाती मिळेल. राजस्थान सरकारने सुचविलेल्या ह्या सुधारणा कामगार विरोधी असल्याचे मत केवळ डाव्या कामगार संघटनांनीच नव्हे तर भाजप परिवारातील भारतीय मज़दूर संघानेही व्यक्त केले आहे. परंतु कामगार संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता मोदी मंत्रीमंडळाने ह्या सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. 

केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमधे प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांविरोधातही कामगार संघटनांनी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. महिलांना पुरेशा सुरक्षेसहित व घरी परतण्यास वाहतूक व्यवस्थेसह, रात्रपाळीमधे काम करण्यास अनुमती, घातक उत्पादन प्रक्रियेमधे सहभागी कामगारांसाठी सुरक्षिततेची योग्य व्यवस्था, सध्या २५० वर कामगारांसाठी करण्यांत येणारी कँटीनची व्यवस्था २०० कामगारांसाठी करण्यांत यावी असे फैक्टरी कायद्यामधे सुचविलेले  मोजकेच सकारात्मक बदल सोडले तर केंद्र सरकारने सुचविलेले इतर बदल कामगारांसाठी हितावह नाहीत. कामगारांसाठी ८ तासांचा दिवस ही संकल्पना मोडीत काढून १२ तासांचा दिवस करण्यास मान्यता देण्याचा घाट घालण्यांत आला आहे. दर तिमाही करिता ओव्हरटाईम साठी असलेली ५० तासांची मर्यादा वाढवून १०० तासावर नेण्यासाठीचा प्रस्तावित बदल कामगाराला वेठबिगार म्हणून राबवून घेण्यास सहाय्यभूत ठरतील. हे कमी म्हणूनच की काय, ओव्हरटाईम भत्त्यासाठी दुप्पट वेतन दर देताना,घरभाडे भत्त्यासारखे इतर अन्य भत्ते वगळल्याने ह्या कष्टांचा आज मिळत असलेल्या मोबदलाही कामगाराला मिळणार नाही. अप्रेंटिस कायद्यामधे केलेल्या बदलांमुळे कौशल्य विकासाच्या नावाखाली २३ लाख प्रशिक्षणार्थीना उद्योगांमधे प्रशिक्षण घेण्यासाठी सामावून घेतले जाईल अशी अपेक्षा कामगार मंत्र्यांनीच व्यक्त केली आहे. परंतु ह्या मुळे अल्प विद्यावेतनावर प्रशिक्षणार्थींकडून नियमित कामगारांचे काम करून घेण्याची सूट उद्योगांना दिली जात आहे असा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. कामगार कायद्यांसंबंधी विशिष्ट नोंदवह्या ठेवून अद्यावत नोंदी करण्यांतूनही उद्योगांना सूट दिली जात आहे. एकंदरीत सुमारे ७०% लघु व मध्यम उद्योगांना, कामगार कायद्यांपासून मुक्ती देण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे दिसते.


कामगार कायद्यांतील ह्या सुधारणांचे उगम स्थान रालोआच्या वाजपेयी सरकारच्या काळामधे दुसर्या राष्ट्रीय श्रम आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामधे आढळते. संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सध्या असलेल्या कायद्यांमधे योग्य व कालानुरूप सुसंगत बदल सुचविणे व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकरिता किमान सुरक्षेची हमी देणारा एकछत्री कायदा करण्याबाबत आवश्यक सूचना करणे, ह्या जबाबदार्या आयोगाने पार पाडावयाच्या होत्या. परंतु यासाठी देशातील प्रमुख कामगार संघटनासोबत चर्चा करण्याचे वा त्यांची मते जाणून घेण्याचे  तत्कालीन भाजप प्रणित केंद्र सरकारकडून टाळण्यांत आले. आयोगाने आपला अहवाल २९ जून,२००२  रोजी  पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांना सादर केला. परंतु त्या पूर्वीच वाजपेयी सरकारला कामगार कायद्यांमधे बदल करण्याची घाई झाली होती. उद्योग क्षेत्राचे हित जोपासण्यास उतावळे झालेल्या  अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी  ह्या दुसर्या श्रम आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच, औद्योगिक विवाद कायदा, कंत्राटी कामगार कायद्यामधे करण्यांत यावयाच्या प्रमुख बदलांची घोषणाही करून टाकली.  ह्याच सुमारास भारतीय श्रम परिषदेमधे वाजपेयी ह्यांनी, स्वपक्षाच्या भारतीय मज़दूर संघ ह्या कामगार संघटनेसह इतर कामगार संघटनांनी, दुसर्या श्रम आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत कामगार कायद्यांतील सुधारणा लांबणीवर टाकण्याची केलेली विनंतीही फेटाळून लावली. उद्योगांना चालना देण्याकरिता, कामगारांच्या हक्कांचा गळा घोटण्यास भाजपप्रणित रालोआ सरकार किती आतुर झाले होते याचेच हे द्योतक होते. पुढे संसदीय कारभारातील इतर महत्वाच्या बाबींमुळे म्हणा वा कामगार संघटनांच्या प्रखर विरोधामुळे, वाजपेयी सरकारचा डाव यशस्वी होऊ शकला नाही. मात्र  दुसर्या श्रम आयोगाने, वाजपेयी सरकारच्या कामगार विरोधी कारस्थानाला बळ देणार्या शिफारशी आपल्या अहवालामधे केल्या. असंघटित कामगारांना किमान सामाजिक सुरक्षा देण्याकरिता, एकछत्री कायदा करण्यासंबंधीच्या आयोगाच्या शिफारशींचे   स्वागत झाले परंतु कामगार कायद्यामधे आयोगाने सुचविलेल्या सुधारणाना कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला. काँग्रेस प्रणित इंटक व भाजप प्रणित बीएम्एस् वगळता सर्व विशेषता: डाव्या कामगार संघटनांनी आयोगाला सरकारने दिलेल्या संदर्भ तत्वानाच आक्षेप घेतला. २००४ साली सत्तेवर आलेल्या कॉँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने मात्र कामगार कायद्यामधे सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या आयोगाच्या शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवल्या व असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी एकछत्री कायदा करण्याच्या शिफारशी अंमलात आणून 'असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा,२००८' हा कायदा केला. पुढे मनमोहन सिंह हयांच्या नेतृत्वाखालील संपुआची सत्ता जाईपर्यंत कामगार कायद्यामधे सुधारणा करण्यासंबंधीच्या शिफारशींचे घोंगडे तसेच भिजत राहिले.


केंद्रामधे सत्तांतर झाल्यावर नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारने  विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या मिषाने व रोज़गार उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली, पुन्हा 'कालबाह्य' कामगार कायद्यांमधे बदल करण्यासाठी उचल खाल्ली आहे. राजस्थान व मध्यप्रदेश ह्या राज्यांकडून कामगार हितविरोधी सुधारणा पुढे आणायच्या व त्या पुढे सहज रेटता आल्या तर मऊ लागते म्हणून कोपराने खणावे तसे केंद्रामार्फत कामगारांना थोडा फार कां होईना आधार ठरणारे कामगार कायदेच मोडीत काढायचे असा हा डाव आहे. रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी ही स्थिति आहे. रोज़गार निर्माण होणे दूरच, आहेत ते संघटित क्षेत्रातील लाभदायक रोज़गार गमावून,असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षित जिणे कामगारांच्या वाट्याला, असे होण्याची शक्यताच जास्त!  विकसित पाश्चात्य देशांनी रोज़गार  उपलब्ध करण्यावरच भर दिला आहे परंतु त्याचबरोबर कामगार-कर्मचार्यांना  सामाजिक सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी तेथिल सरकारांनी स्वीकारून नागरीकांच्या किमान जीवनमानाची,आरोग्याची व बेरोजगारीच्या काळामधे तसेच निवृत्तीनंतरही योग्य जीवन जगण्याची हमी दिली आहे. तथापि आपल्या देशामधे अजूनही अशा प्रकारची हमी देणारी सक्षम व्यवस्था अस्तित्वात  नसल्याने केवळ ' रोज़गार निर्माण'  एव्हढेच उद्दिष्ट समोर  ठेवून कामगार कायद्यांतील सुधारणा करणे योग्य ठरणार नाही. गतिमान विकासाच्या कल्पनेने झपाटलेले मोदी व त्यांचे गणगोत मात्र औद्योगिक प्रगतीमधे कालबाह्य कायदेच अडसर ठरले आहेत असा समज रूजवून, हे कायदे मोडीत काढल्यास प्रचंड औद्योगिक प्रगती होईल व त्या मुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील अशी भाबडी स्वप्ने दाखवित आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला सत्तारूढ होण्यास सढळ हस्ते मदत करणार्या उद्योग क्षेत्राचे ऋण फेडण्याचा हा प्रयत्न असल्याच्या कामगार नेत्यांच्या आरोपात किती तथ्य आहे हे आता काळच ठरवेल.

अजित सावंत
ajitsawant11@yahoo.com


 

No comments:

Post a Comment