पालिकेच्या जी उत्तर विभागातील लायसन्स् विभागाच्या वरिष्ठ निरिक्षकाला, दादर पश्चिम येथील भाजी विक्रेत्याकडून लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले आहे. ह्या वृत्तामधे, 'जमाल' नावाच्या मध्यस्थामार्फत भाजीविक्रेत्याने दरमहा सुमारे पंधरा हजार रूपये दिल्याचे म्हटले आहे. ह्यावरून पालिकेमधे भ्रष्टाचाराचा रोग किती मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे ह्याची कल्पना येते. जकात,मालमत्ता कर,इमारत प्रस्ताव, इमारती व कारखाने,ह्या मलईदार खात्यांबरोबरच्या भ्रष्ट स्पर्धेमधे,आरोग्य,शिक्षण व अनुज्ञापन ही खातीही मागे रहाण्यास तयार नाहीत हे या पूर्वीही अनेक प्रसंगी सिध्द झाले आहे.
मुंबईतील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे व फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असतानाच, लायसन्स खात्यातील एक वरिष्ठ अधिकारी फेरीवाल्यांकडून किती माया गोळा करतो हे पहाणे धक्कादायक आहे. केवळ दादर पश्चिम येथे सेनापति बापट मार्गावर, सुमारे ५०० च्या वर भाजी विक्रेते बसतात. फक्त ह्या भाजीवाल्यांकडूनच ५० लाखांच्यावर रक्कम जमा केली जाते. जी उत्तर विभागातील, रानडे रोड, केळकर मार्ग, दादर स्टेशन परिसर, कबुतर खाना परिसर, डिसिल्वा मार्ग येथून व माहीम दर्गा परिसरात रस्त्यावर रात्रौ उशिरापर्यत चालविल्या जाणारे अनधिकृत हाॅटेलवाले, यांच्याकडून जमा करण्यात येणारी रक्कमही दरमहा कोटींच्या घरात जाते. पालिकेच्या इतर विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गही ह्या भ्रष्ट उद्योगामधे हिरीरीने सहभागी होऊन आपआपल्या घरांवर सोन्याची कौले चढविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. अशा प्रकारे हा कोट्यावधींचा भ्रष्ट उद्योग अव्याहतपणे सुरू असतो. 'वर पर्यंत पोहोचवावे लागतात' असे सांगणारे ह्या मधे 'वरचेही' सामील आहेत याची कबुली देतात.
ह्या मनोरंजक उद्योगाची माहीती घेताना, मध्यस्थाची भूमिका 'जमाल' कशा प्रकारे पार पाडतो हे पहाणे आवश्यक आहे. दि. १०. ९.२००७ च्या स्थापत्य समितीच्या बैठकीमधे नगरसेविका मीना देसाई ह्यांनी 'जमाल' च्या ह्या भूमिकेकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या अधिकार्यांनी फेरीवाल्यांकडून हप्ते वसुली करण्यासाठी नेमलेला 'जमाल' आहें तरी कोण? अशी विचारणा त्यांनी केली होती. ह्या प्रश्नाला दि. २४.१०.०७ रोजी पालिकेकडून मासलेवाईक उत्तर देण्यात आले. कर्मचारीवृंदामधे श्री. जमाल नांवाची कोणतीही व्यक्ती कार्यरत नाही" असे नमूद करून या बाबत पोलीसांकडे पाठपुरावा करण्याचा सल्लाही मोंठ्या शहाजोगपणे देण्यास पालिकेचे अधिकारी कचरले नाहीत. एव्हढेच नव्हे तर या भानगडीत पडू नये असा मानभावी सल्लाही एका स्वपक्षीय आमदारामार्फत नगरसेविकेला देण्यात आला. २००७ साली ह्या घटनेवर पांघरूण घालणारे अधिकारी, 'जमाल' हा पालिकेच्या अधिकार्यांनी हप्ते वसुलीसाठी नेमलेला 'दलाल' आहे हे आता स्पष्ट झाल्यांने चांगलेच उघडे पडले आहेत.
मुंबईतील रस्त्यांवरील अतिक्रमण रोखावयाचे असेल तर, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अमलबजावणी होईल तेंव्हा होईल, परंतु प्रथम असे 'जमाल' नेमून परस्पर हप्ते वसुली करणार्या अधिकार्याना कठोर कारवाईचा 'जमालगोटा' द्यावयास हवा . ह्या साठी ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा आग्रह महापालिका आयुक्तांनीच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे धरावयास हवा म्हणजेच हप्ते वसुलीतून जमा झालेली कोट्यावधीची रक्कम वर पर्यंत म्हणजे नेमकी कुठपर्यंत जाते ते कळेल व ह्या भ्रष्टाचारास आळा घालण्याची योजना आखता येईल.
No comments:
Post a Comment