बाॅम्बे डाईंगच्या मालकांनी गिरणी कामगारांच्या ५३८७ घरांसाठी जागा उपलब्ध करून दिलीच पाहीजे अशा आशयाचा निर्णय देऊन कोर्टाने उद्दाम गिरणी मालकांना चपराक लगावली व त्यांचे पितळ उघडे पाडले आहे. मालकांच्या अन्यायाविरोधामध्ये चिवट झुंज देणार्या कामगार संघटना या करीता अभिनंदनास पात्र आहेत. मुंबईमधे गिरण्या ऊभारून रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठीच गिरणी मालकांना या जमिनी अत्यल्प दराच्या लीजवर दिल्या गेल्या होत्या या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून गिरण्यांच्या जमिनी मालकांना आंदण देण्याचे व कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे घोर पातक न्यायालयांनीही नजरेआड केले. परिणामी वर्षानुवर्षे गिरणी धंद्याची लूट करून गब्बर झालेल्या व कामगारांची पिळवणूक करणार्या मालकांची चांदी झाली. जमिन विक्रीतून मिळालेल्या मलिद्याचा वाटा मालकांनी इमानेइतबारे आपल्या रक्षणकर्त्या राजकारणी नेत्यांना पोहोचवला. आपल्या रक्षणकर्त्यांकडून अभय प्राप्त झालेल्या मालकांची हिंमत अधिकच वाढली. अन्यायाच्या ओझ्याखाली पिचलेल्या कामगारांचे ऊरले सुरले हक्कही हिरावून घेण्याचे डाव आखण्यास लोभी गिरणी मालकांनी सुरुवात केली. कामगारांच्या घरांसाठी द्यावयाची जमीनही कशी गिळंकृत करता येईल याच्या पळवाटा शोधण्यास मालकांनी नोकरशहांना हाताशी धरले व गिरण्यांच्या जमिनींवर भव्य दिव्य माॅल्स् व ऊत्तुंग इमारती उभ्या राहील्या. गिरण्यांच्या जमिनीवर हक्क कुणाचा? गिरण्या बंद पाडून कापड धंदा बुडीत काढणार्या मालकांचा की गिरण्यांमधे घाम गाळलेल्या कामगाराचा? याचे उत्तर दुर्दैवाने राज्यकर्त्यानीही शोधले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयांने दिलेल्या या निर्णयाने सरकारच्या डोळ्यांतही अंजन पडावे व अन्य मालकांनीही गिळंकृत केलेली कामगारांच्या हक्काची जमिन त्यांच्या घरांकरिता उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने कायद्याचा बडगा दाखवावा तरच मालकांचे डोके ठिकाणावर येईल़़. "घी देखा लेकीन बडगा नही देखा" हे जोपर्यंत गिरणी मालकांना समजून येत नाही तो पर्यंत ह्या सोकावलेल्या बोक्यांची हाव संपणार नाही.
No comments:
Post a Comment