पार्किंगच्या डोकेदुखीवर योग्य इलाजाची गरज
वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे ‘पार्किंग’ ही एक अलीकडे मोठी समस्या झाली आहे. विशेषत: दक्षिण मुंबईमध्ये गर्दीच्या रस्त्यावरील जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना केवळ उच्चवर्गीयांसाठी नव्हे तर मध्यमवर्गीयांना ‘पार्किंग’ ही एक मोठी डोकेदुखीच झाली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रोत्साहनपर तरतुदी करून भविष्यामध्ये या समस्येवर उतारा शोधण्यात आला आहे; परंतु सुमारे ३० वर्षांपूर्वीपर्यंत बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना या समस्येचा सामना पुढे काही वर्षे तरी करावा लागणार आहे. कुलाब्यातील रहिवाशांनी आपल्या परीने या समस्येवर जो तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. पार्किंगच्या जागा परिसराबाहेरील व्यक्तींना नव्हे तर परिसरातील स्थानिक रहिवाशांसाठीच प्राधान्याने उपलब्ध होतील यासाठी स्थानिक व बाहेरचे यामध्ये ओळख पटविण्यासाठी ‘स्टिकर व सुरक्षा रक्षक’ अशी ही योजना असली तरी असे करणे हे बेकायदेशीर ठरेल असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. आवार भिंती नसलेल्या इमारतींमध्ये वाहने उभे करणेही शक्य नाही. जेथे वाहने उभे करण्यास मनाई नाही अशा सार्वजनिक जागेवर वाहन उभे करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. ‘बाहेरील’ असल्याच्या कारणावरून कुणालाही वाहन उभे करण्यास मनाई करणे बेकायदेशीर कृत्य ठरेल व असे कृत्य दखलपात्र गुन्हा ठरू शकतो असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तथापि, रहिवाशी संघ मात्र ‘सिंगापूर मॉडेल’कडे बोट दाखवून या योजनेचे समर्थन करीत आहे. परिसरातील स्थानिक रहिवाशांकडून विशिष्ट आकार स्वीकारून रात्रीच्या वेळेमध्ये घराजवळ पार्किंग उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. या योजनेमध्येही सिंगापूर प्राधिकरणाकडून पार्किंगसाठी परवानगी दिलेल्या वाहनांना स्टिकर्स देण्यात येतात.
अमेरिकेतील शिकागो शहरामध्ये रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक दिले असून हे क्रमांक सुस्पष्ट व सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित केलेले असतात. विशिष्ट क्रमांकाच्या रस्त्यावर राहणाऱ्या नागरिकांनी या क्रमांकाचा उल्लेख असलेले स्वत:च्या राहत्या जागेचे विद्युत देयक दाखविल्यास २५ डॉलर प्रतिवर्षी आकारून ‘सिटी ऑफ शिकागो’ या नगर प्राधिकरणाकडून एक स्टिकर दिला जातो. स्टिकरवर वाहन क्रमांक व रस्त्याचा क्रमांक ठळकरीत्या नमूद केलेला असतो. अशा प्रकारचा, त्या विशिष्ट रस्त्याचा क्रमांक असलेला स्टिकर असलेले वाहन त्या क्रमांकाच्या रस्त्यावर रिक्त जागा असल्यास उभे राहू शकते. ही योजना राबविण्यासाठी वाहतूक खात्यामार्फत व्यक्ती/ संस्थांना अधिकार देण्यात आले आहेत. योग्य स्टिकर नसलेल्या, रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनाला हुडकून काढण्याचे व त्या वाहनमालकांस ‘तिकीट’ देण्याचे काम या नेमलेल्या व्यक्ती करतात. अनधिकृतरीत्या वाहन उभे करणाऱ्या वाहन मालकास या तिकिटाचे १०० डॉलर दंड भरावा लागतो व न भरल्यास त्या रेकॉर्डच्या आधारे वाहनचालक परवान्याचे वा वाहन परवान्याचे नूतनीकरण वा तत्सम बाबी रोखल्या जातात. म्हणून शक्यतोवर, वाहनचालकांकडून अनधिकृत पार्किंग टाळले जाते. तिकीट देण्याचे काम योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी तिकीट देणाऱ्यांना दंडाच्या सुमारे २० टक्के ही घसघशीत रक्कम दिली जाते. रस्त्यावर काही समस्या उद्भवल्यास वाहन उभे करावयास लागणाऱ्यांसाठीही या योजनेमध्ये सोय करण्यात आली आहे. याकरिता वाहनचालकांनी ‘पार्किंग लाइट्स’ सुरू ठेवून व वाहनाचे दरवाजे लॉक न करता वाहन उभे करणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे उभ्या वाहनास तिकीट दिले जात नाही. शिकागो शहरातील या योजनेमुळे अनेक गोष्टी साध्य होत आहेत. त्याचबरोबर ‘सिटी ऑफ शिकागो’च्या महसुलामध्येही भर पडत आहे. मुख्य म्हणजे योजनेला कायदेशीर स्वरूप लाभल्याने पार्किंगच्या डोकेदुखीवर इलाजही झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने व वाहतूक पोलिसांनी एकत्र मिळून या ‘सरदर्द’वर कायमचा उपाय करावा व परमार्थामध्ये उत्पन्न वाढीचाही स्वार्थ साधावा हे बरे.
अजित सावंत
सरचिटणीस, मुंबई काँग्रेसajitsawant11@yahoo.com
वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे ‘पार्किंग’ ही एक अलीकडे मोठी समस्या झाली आहे. विशेषत: दक्षिण मुंबईमध्ये गर्दीच्या रस्त्यावरील जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना केवळ उच्चवर्गीयांसाठी नव्हे तर मध्यमवर्गीयांना ‘पार्किंग’ ही एक मोठी डोकेदुखीच झाली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रोत्साहनपर तरतुदी करून भविष्यामध्ये या समस्येवर उतारा शोधण्यात आला आहे; परंतु सुमारे ३० वर्षांपूर्वीपर्यंत बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना या समस्येचा सामना पुढे काही वर्षे तरी करावा लागणार आहे. कुलाब्यातील रहिवाशांनी आपल्या परीने या समस्येवर जो तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. पार्किंगच्या जागा परिसराबाहेरील व्यक्तींना नव्हे तर परिसरातील स्थानिक रहिवाशांसाठीच प्राधान्याने उपलब्ध होतील यासाठी स्थानिक व बाहेरचे यामध्ये ओळख पटविण्यासाठी ‘स्टिकर व सुरक्षा रक्षक’ अशी ही योजना असली तरी असे करणे हे बेकायदेशीर ठरेल असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. आवार भिंती नसलेल्या इमारतींमध्ये वाहने उभे करणेही शक्य नाही. जेथे वाहने उभे करण्यास मनाई नाही अशा सार्वजनिक जागेवर वाहन उभे करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. ‘बाहेरील’ असल्याच्या कारणावरून कुणालाही वाहन उभे करण्यास मनाई करणे बेकायदेशीर कृत्य ठरेल व असे कृत्य दखलपात्र गुन्हा ठरू शकतो असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तथापि, रहिवाशी संघ मात्र ‘सिंगापूर मॉडेल’कडे बोट दाखवून या योजनेचे समर्थन करीत आहे. परिसरातील स्थानिक रहिवाशांकडून विशिष्ट आकार स्वीकारून रात्रीच्या वेळेमध्ये घराजवळ पार्किंग उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. या योजनेमध्येही सिंगापूर प्राधिकरणाकडून पार्किंगसाठी परवानगी दिलेल्या वाहनांना स्टिकर्स देण्यात येतात.
अमेरिकेतील शिकागो शहरामध्ये रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक दिले असून हे क्रमांक सुस्पष्ट व सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित केलेले असतात. विशिष्ट क्रमांकाच्या रस्त्यावर राहणाऱ्या नागरिकांनी या क्रमांकाचा उल्लेख असलेले स्वत:च्या राहत्या जागेचे विद्युत देयक दाखविल्यास २५ डॉलर प्रतिवर्षी आकारून ‘सिटी ऑफ शिकागो’ या नगर प्राधिकरणाकडून एक स्टिकर दिला जातो. स्टिकरवर वाहन क्रमांक व रस्त्याचा क्रमांक ठळकरीत्या नमूद केलेला असतो. अशा प्रकारचा, त्या विशिष्ट रस्त्याचा क्रमांक असलेला स्टिकर असलेले वाहन त्या क्रमांकाच्या रस्त्यावर रिक्त जागा असल्यास उभे राहू शकते. ही योजना राबविण्यासाठी वाहतूक खात्यामार्फत व्यक्ती/ संस्थांना अधिकार देण्यात आले आहेत. योग्य स्टिकर नसलेल्या, रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनाला हुडकून काढण्याचे व त्या वाहनमालकांस ‘तिकीट’ देण्याचे काम या नेमलेल्या व्यक्ती करतात. अनधिकृतरीत्या वाहन उभे करणाऱ्या वाहन मालकास या तिकिटाचे १०० डॉलर दंड भरावा लागतो व न भरल्यास त्या रेकॉर्डच्या आधारे वाहनचालक परवान्याचे वा वाहन परवान्याचे नूतनीकरण वा तत्सम बाबी रोखल्या जातात. म्हणून शक्यतोवर, वाहनचालकांकडून अनधिकृत पार्किंग टाळले जाते. तिकीट देण्याचे काम योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी तिकीट देणाऱ्यांना दंडाच्या सुमारे २० टक्के ही घसघशीत रक्कम दिली जाते. रस्त्यावर काही समस्या उद्भवल्यास वाहन उभे करावयास लागणाऱ्यांसाठीही या योजनेमध्ये सोय करण्यात आली आहे. याकरिता वाहनचालकांनी ‘पार्किंग लाइट्स’ सुरू ठेवून व वाहनाचे दरवाजे लॉक न करता वाहन उभे करणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे उभ्या वाहनास तिकीट दिले जात नाही. शिकागो शहरातील या योजनेमुळे अनेक गोष्टी साध्य होत आहेत. त्याचबरोबर ‘सिटी ऑफ शिकागो’च्या महसुलामध्येही भर पडत आहे. मुख्य म्हणजे योजनेला कायदेशीर स्वरूप लाभल्याने पार्किंगच्या डोकेदुखीवर इलाजही झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने व वाहतूक पोलिसांनी एकत्र मिळून या ‘सरदर्द’वर कायमचा उपाय करावा व परमार्थामध्ये उत्पन्न वाढीचाही स्वार्थ साधावा हे बरे.
अजित सावंत
सरचिटणीस, मुंबई काँग्रेसajitsawant11@yahoo.com
No comments:
Post a Comment