'श्रमेव जयते' ह्या आपल्या आवडत्या घोषणेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणामधे पुनरूच्चार केला. देशामधे श्रमिकांप्रती जनतेचा दृष्टिकोन योग्य नसल्याबाबतची खंत त्यांनी ह्या प्रसंगी व्यक्त केली. 'श्रमिकांची प्रतिष्ठा राखणे' हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे व कामगारांचा सन्मान ही प्रत्येकाची जबाबदारी असायला हवी असेही मोदीनी ठामपणे सांगितले. "ज्यांच्यामुळे आपली कामे होतात त्या कामगारांपेक्षा आपला कुणी मोठा हितचिंतक असू शकत नाही" ह्याची जाणीव मोदीनी जनतेला उद्देशून केलेल्या आपल्या या भाषणामधे करून दिली. ह्याच वेळी मोदीनी देशातल्या कामगार कायद्यामधे होऊ घातलेल्या मूलगामी स्वरूपांच्या बदलांसंबंधी सूतोवाचही केले. कायद्यांवर कायदे करीत रहाणे व न्यायालयांना त्यांत गुंतवून ठेवणे ही देशामधे एक फैशन झाल्याचे सांगून एकाच विषयांवरच्या, विरूध्द तरतुदी असणार्या अनेक कामगार कायद्यांमुळे गोंधळ उड़त असल्याचे सांगून 'गुड गव्हर्नन्स' साठी ( चांगल्या प्रशासनासाठी) हे सुचिन्ह नव्हे असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी केले. कामगार कायदे स्पष्ट, अचूक व सुलभ असणे विकासासाठी आवश्यक आहे व म्हणूनच कामगारांना आपल्या हिताचे काय हे समजणे सहज सोपे व्हावे या करिता संख्येने ४४ असलेले केंद्रीय कामगार कायदे हे ४ संहिता संचामधे बदलण्याची सरकारची योजना असल्याचे मोदीनी जाहीर केले आहे. मोदींचे हे भाषण श्रमिकांना वरकरणी सुखावणारे असले तरी कामगार संघटनांतून मात्र त्या बद्दल नाराजीचे सूर उमटत आहेत.
होऊ घातलेल्या कामगार कायदे सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरूण जेटली व कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांची देशातील प्रमुख कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधिंसोबत एक बैठक पार पडली. ह्या बैठकीमधे झालेल्या चर्चेमधे, कामगार संघटनांना मान्यता, बोनस व कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेचे छत्र पुरविण्यासंबंधी मुद्द्यांवर सरकार व कामगार संघटनांमधे मतैक्य झाले परंतु कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर व किमान वेतनासंबंधीच्या मुद्द्यांवर हे प्रश्न कामगारांसाठी महत्वाचे असूनही, सहमती होऊ शकली नाही. कामगार कायद्यांतील सुधारणांसंबंधीही समाधानकारक तोडगा सरकारकडून पुढे येऊ शकला नाही. परिणामी, कामगार संघटनांमधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारच्या कामगार कायद्यातील सुधारणा करण्याच्या हेतूविषयीच संशयाचे अविश्वासाचे जाळे निर्माण झाले. ह्या कामगार संघटनांमधे, पंतप्रधान मोदींच्या पक्षाचे, भाजपचे अप्रत्यक्ष असलेल्या भारतीय मजदूर संघटनेचाही समावेश होता हे विशेष! ह्या नंतर लगेचच झालेल्या ४६ व्या भारतीय श्रम परिषदेमधे सरकार व कामगार संघटनांच्या ह्या मतभेदांचे सावट पडल्याचे दिसून आले. भारतीय मजदूर संघाचेच अध्यक्ष बी एन् राय हे मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांवर तुटून पडले व कामगार संघटनांशी सहमती शिवाय केलेल्या कामगार कायद्यातील बदलांना कामगार संघटना सर्व शक्तीनिशी विरोध करतील हे त्यांनी स्पष्ट केले. ह्या परिषदेमधे बोलताना मोदीनी आपण स्वत: श्रमिकांमधूनच आलो आहोत असे सांगून, मोदीनी कामगार कायद्यातील बदल कामगार संघटनांशी सहमतीनेच अंमलात आणले जातील असे सांगून कामगार संघटनांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला खरा, परंतु मोदींच्या ह्या आश्वासनाला कामगार संघटना बधल्या नाहीत. मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांना व कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांच्या विरोधात ह्या प्रमुख कामगार संघटना एकवटल्या असून त्यांनी देशातील असंघटित कामगारांसह ४० कोटी कामगार कर्मचार्यांना २ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपामधे सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. कायदे सुलभ करून कामगारांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा मानस मोदी बोलून दाखवित असले तरी प्रत्यक्षांत 'मुँह में राम और बग़ल में छुरी' असे त्यांचे वर्तन असल्याची कामगार संघटनांची खात्री झाली आहे. कामगार कायद्यांमधे विकासाला पोषक व रोजगार निर्माणास सहाय्यभूत होणारे बदल करण्याच्या मिषाने, प्रत्यक्षांत उद्योगांना अनिर्बंध अधिकार बहाल करणारे व कामगारांचे हक्क हिरावून घेण्यामधे राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र ही भाजपप्रणित राज्य सरकारे आघाडीवर आहेत. ह्या विरूध्द चकार शब्दही न काढणारे मोदी ह्याच धोरणाची पुनरावृत्ती करू पहात आहेत असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
गुंतागुंतीच्या कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण करण्यास कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. विरोध आहे तो आज असलेल्या कामगार कायद्यांची धार बोथट करण्याला! प्रस्तावित धोरणानुसार सध्याच्या ४४ कामगार कायद्यांचे रूपांतर ४ सुलभ संहितांमधे करण्याची सरकारची योजना आहे. ह्या योजनेनुसार, औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षितता आणी सुरक्षितता व कामगार कल्याण अशी कामगार कायद्यांची वर्गवारी करण्यांत येणार आहे. छोट्या उद्योजकांना ह्यामुळे जाचक कायद्यांपासून मुक्तता मिळेल व उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळाल्याने, रोजगार निर्मिती होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारचे हे धोरण रोजगार निर्माण करण्याचे आहे की आज कामगारांना रोजगारासाठी असलेले संरक्षण हिरावून घेण्याचे आहे असा प्रश्न कामगार संघटना विचारीत आहेत. ज्या उद्योगांमधे १०० च्या वर कामगार संख्या आहे त्यांना कामगार कपात करावयाची असल्यास अनेक जाचक अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक असल्याने,कामगार संख्या वाढू न देण्याकडे उद्योगांचा कल असतो व परिणामी रोजगार निर्मितीला खीळ बसते. ह्या वर उपाय म्हणून १०० च्या कामगार संख्येची मर्यादा वाढवून,३०० पर्यंत संख्या असलेल्या उद्योगांना कामगार कपात व ले ऑफ संबंधी मोकळीक देण्याची तरतूद प्रस्तावित सुधारणांमधे आहे. कामगार संघटनांचा नेमका विरोध आहे तो कामगारांच्या नोकरीच्या हक्कावर गदा आणणार्या अशा सुधारणांना! उद्योगांमधे कामगार संघटना स्थापन करण्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न ह्या इंडस्ट्रीअल डिस्प्यूट्स अैक्ट, ट्रेड युनियन अैक्ट, एम्पलॉयमेंट स्टैन्डींग ऑर्डर्स अैक्ट ह्या कायद्यांचे विलीनीकरण करून तयार केलेल्या ' औद्योगिक संबंध' संहितेद्वारे केला जात असल्यामुळेदेखिल कामगार संघटना संतप्त झाल्या आहेत. उद्योगांमधे सध्या ७ कामगारांना एकत्र येऊन कामगार संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे परंतु नव्या संहितेमुळे मात्र ह्या वर गदा येणार असून, कोणत्याही उद्योगामधे १०% किंवा किमान १०० कामगार सभासद असल्याशिवाय, कामगार संघटना स्थापन करण्यांत येणार नाही. कामगार चळवळीचा गळा घोटणारी ही तरतूद आहे. हे करत असताना, ४० पेक्षा कमी कामगार असणार्या उद्योगाना महत्वाच्या कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवून, तेथील कामगारांना अक्षरक्ष: वार्यावर सोडण्यांत येत आहे. ह्यामुऴे ह्या उद्योगांमधील कामगार, कायद्यांच्या संरक्षणापासून तसेच सामाजिक सुरक्षिततेच्या छत्रापासून वंचित रहाण्याची शक्यता आहे. संघटित क्षेत्रातील कामगारांना असंघटित क्षेत्रामधे ढकलून देण्याचे षड् यंत्र रचले जात आहे असा कामगार संघटनांचा मोदी सरकारवर थेट आरोप आहे. बोनस कायद्यातील वेतन मर्यादा वाढवावी, कायमस्वरूपी कामाच्या ठिकाणी कंत्राटी नव्हे तर कायमस्वरूपी कामगार नेमण्यांत यावे, सार्वजनिक उपक्रमांमधे कंत्राटी कामगार प्रथा संपुष्टांत आणून कंत्राटी कामगारांना कायम करावे, किमान वेतन रू १५,००० प्रति माह या व अशा कामगार संघटनांनी केलेल्या अनेक कामगार हिताच्या मागण्यांसंदर्भात मात्र सरकार सोयीस्कर मौन बाळगून आहे. उद्योगांना थेट परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणार्या धोरणास तसेच निर्गुंतवणकीच्या योजनांना असलेला कामगार संघटनेचा विरोधकही मोदी सरकार नजरेआड करू पहात आहे. उद्योगांना, परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी, उद्योगपतींचे हित जपणारी ही सरकारची वाटचाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'मेक इन इंडिया' च्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने जाणारी असली तरी कामगारांचे व कामगारांचे खच्चीकरण करणारी आहे हे मात्र निश्चित! कामगारांसाठी कायदे सुलभ करण्याची भाषा करणारे सरकार प्रत्यक्षांत कामगारांना भुलवू पहात आहे ते असे!
२ सप्टेंबर ला देशातील ४० कोटी कामगारांचा एल्गार होऊ घातला आहे तो या साठीच!
No comments:
Post a Comment