मराठी तितुका टिकवावा...

वरळी कोळीवाडा 'स्लम' घोषित करण्याचा डाव म्हणजे 'उच्चभ्रूंच्या मुंबईसाठी' मूळ रहिवाशी,सामान्यांना हुसकावून लावण्याच्या कटाची पुढची पायरी!  उच्चभ्रूंसाठी वरळीमधे सागर सन्मुख उत्तुंग इमारतींचा मार्ग मोकळा करताना मूळचा मुंबईकर मुंबईबाहेर फेकला जाण्याची चिंता आहे. वरळी कोळीवाड्यातच नव्हे तर धारावी सह मुंबईत ह्यापुढे येथील मूळ मराठी रहिवाशी रहावा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवूनच गृहनिर्माणाच्या योजना आखावयास हव्यात. ६० च्या दशकात कामगारांसाठी व मध्यमवर्गियांसाठी म्हाडाने अभ्युदय नगर, पंतनगर, कन्नमवार नगर, टागोर नगर, आदर्श नगर, डी एन नगर अशा वसाहती वसवल्या म्हणून काही प्रमाणात सामान्य मराठी माणूस मुंबईत टिकून राहीला. गेल्या काही वर्षांमधे राज्यकर्त्यांनी गृहनिर्माण बिल्डरांच्या हाती सोपविण्यांत धन्यता मानली. गिरण्यांच्या जमिनी, ३ के  खाली जमिनी धनिकांच्या मुंबईसाठी आंदण दिल्या गेल्या. लालबाग परळ, दादर, गिरगांव येथील पुनर्वसन योजनांमधूनही दामदुप्पट भावाने पुनर्वसित सदनिका खरेदी करण्यात विशिष्ट समाज आघाडीवर राहीला व त्यामुळेही मुळ मराठी बाहेर गेला. मुंबईत चार दिवस मांस विक्री बंदी करणारे आता पूर्वीच्या लालची सत्ताधाऱ्यांच्याही चार पावले पुढे जातात की काय असे वाटू लागले आहे. हे रोखावे लागेल. त्यासाठी मराठी माणूस एकवटावा लागेल.

'मराठी माणूस टिकवावा, मुंबईत महाराष्ट्र धर्म दिसावा' ही तो तमाम मराठी माणसांची इच्छा!

'गेले घ्यायचे राहून....!

शिक्षक दिनाच्या दिवशी माझ्या आर एम भट शाळेमधे विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या भूमिकेत शिरण्याची संधी मिळे. काही विद्यार्थी-विद्यार्थिनी उत्साहाने पुढे सरसावत. छान साड्या नेसून व नटून थटून ह्या वर्गमैत्रिणी व फुल पैंट मधले वर्गमित्र हातात पुस्तके,खडू घेऊन वर्गामधे शिरताक्षणीच हसू फुटत असे. गंभीर भाव चेहर्यावर आणण्याचे त्यांचे अवसान मजेदार वाटे. काही मात्र उगाचच ह्या वर्गातून त्या वर्गामधे पर्यवेक्षकाची जबाबदारी पार पाडण्याच्या मिषाने आपल्याला भावलेला 'शिक्षक वर्ग' न्याहाळण्यासाठी फिरतीवर असत. एकंदर हा दिवस गंमतीचा असे. आम्हा काही मित्रांसाठी मात्र त्याही दिवशी ही गंमत फक्त विद्यार्थी बनून पहाणेच नशिबी असे. त्या काळामधे आमच्या 'कर्तृत्वामुळे' दिनेश परब, डिमेलो, विद्या वैद्य, कलावार मैडम, लता जॉन, पगार मैडम अशा फारच कमी शिक्षकांशी जवळीक व प्रेमाचे संबंध असत. ह्या करता शिक्षक नव्हे तर आमचे विचित्र पराक्रमच जबाबदार असत. त्यांतूनच काटदरे, सोलाई मैडम व प्रि. जोशी सर माझ्यासारख्यावर त्यांच्या पध्दतीने 'प्रेमाचा वर्षाव' करीत. म्हणूनच शिक्षक ह्या पेशाबद्दल संमिश्र भावना मनामधे दाटल्यामुळे की काय शिक्षकाची भूमिका पार पाडण्याबद्दल आत्मविश्वासाचा अभाव मला मागे खेचत असे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शाळेत जाण्यासाठी, बाहेर जाण्यासाठी वा कुठे समारंभास जाण्यासाठी, केवळ शाळेच्या खाकी पैंट व पांढरा शर्ट ह्या गणवेषाच्या दोनच जोड्या असताना, शिक्षकाची भूमिका पार पाडण्यासाठी फुल पैंट कुठून आणणार हा प्रश्न सतावे. गरीबीचे मळभ मनातल्या उत्साहाने भरून आलेल्या आभाळामधे दाटून येई. शिक्षक होऊन पहाण्याची संधी हातून निसटून जाई. आज शिक्षक दिनी माझ्या सर्व शिक्षकांना कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन करताना एका दिवसासाठी कां होईना शिक्षक होऊन पहावयास हवे होते असे वाटून मन खंतावते. 'नायक' चित्रपटातल्या, एक दिवसासाठीच्या मुख्यमंत्र्यासारखे एक दिवस 'शिक्षक' होता आले तर किती छान होईल! पुन्हा शाळेचे दिवस, तो वर्ग, तोच फळा, तीच बाके पण आपण मात्र समोर बाकावर नाही तर अनेकदा त्याच खुर्चीवर जिथे आपण पेनातील शाई वा खडूची पावडर टाकून गंमत करण्याचा आसुरी आनंद घेतला होता तिथे! विद्यार्थ्यांनीही मग आपल्याला शिकवू न देण्याचा चंग बांधावा. आपण ही एखाद्या आपल्यासारख्याच उपद्रवी विद्यार्थ्याला शिक्षा करताना शिक्षकांच्या मनात उठणारी कळ अनुभवावी. 'शिक्षक म्हणजे अनेक जीवने घडवणारा शिल्पकार' हे समजणे किंचितही राहून गेले असेल तर ते कळून यावे. 'शिक्षक' ह्या पवित्र भूमिकेचा स्पर्शही आयुष्य समृध्द करेल. शालेय जीवनातील माझ्या कैक चुका कधी माफ़ करून तर कधी योग्य शिक्षा देऊन माझ्या जीवनाला योग्य आकार देणार्या माझ्या सर्व शिक्षकांना आदरपूर्वक प्रणाम!

राजा उदार झाला हाती भोपळा दिला

'श्रमेव जयते' ह्या आपल्या आवडत्या घोषणेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणामधे पुनरूच्चार केला. देशामधे श्रमिकांप्रती जनतेचा दृष्टिकोन योग्य नसल्याबाबतची खंत त्यांनी ह्या प्रसंगी व्यक्त  केली. 'श्रमिकांची प्रतिष्ठा राखणे' हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे व  कामगारांचा सन्मान ही प्रत्येकाची जबाबदारी असायला हवी असेही मोदीनी ठामपणे सांगितले.  "ज्यांच्यामुळे आपली कामे होतात त्या कामगारांपेक्षा आपला कुणी मोठा हितचिंतक असू शकत नाही" ह्याची जाणीव मोदीनी जनतेला उद्देशून केलेल्या आपल्या या भाषणामधे करून दिली. ह्याच वेळी मोदीनी देशातल्या कामगार कायद्यामधे होऊ घातलेल्या मूलगामी स्वरूपांच्या बदलांसंबंधी सूतोवाचही केले. कायद्यांवर कायदे करीत रहाणे व न्यायालयांना त्यांत गुंतवून ठेवणे ही देशामधे एक फैशन झाल्याचे सांगून एकाच विषयांवरच्या, विरूध्द तरतुदी असणार्या अनेक कामगार कायद्यांमुळे गोंधळ उड़त असल्याचे सांगून 'गुड गव्हर्नन्स' साठी ( चांगल्या प्रशासनासाठी) हे सुचिन्ह नव्हे असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी केले. कामगार कायदे स्पष्ट, अचूक व सुलभ असणे विकासासाठी आवश्यक आहे व म्हणूनच कामगारांना आपल्या हिताचे काय हे समजणे सहज सोपे व्हावे या करिता  संख्येने ४४ असलेले केंद्रीय कामगार कायदे हे ४ संहिता संचामधे बदलण्याची सरकारची योजना असल्याचे मोदीनी जाहीर केले आहे. मोदींचे  हे भाषण श्रमिकांना वरकरणी सुखावणारे असले तरी कामगार संघटनांतून मात्र त्या बद्दल नाराजीचे सूर उमटत आहेत. 

होऊ घातलेल्या कामगार कायदे सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरूण जेटली व कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांची देशातील प्रमुख कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधिंसोबत एक बैठक पार पडली. ह्या बैठकीमधे झालेल्या चर्चेमधे, कामगार संघटनांना मान्यता, बोनस व कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेचे छत्र पुरविण्यासंबंधी मुद्द्यांवर  सरकार व कामगार संघटनांमधे मतैक्य झाले परंतु कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर व किमान वेतनासंबंधीच्या मुद्द्यांवर हे प्रश्न कामगारांसाठी महत्वाचे असूनही, सहमती होऊ शकली नाही. कामगार कायद्यांतील सुधारणांसंबंधीही समाधानकारक तोडगा सरकारकडून पुढे येऊ शकला नाही. परिणामी, कामगार संघटनांमधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारच्या कामगार कायद्यातील सुधारणा करण्याच्या हेतूविषयीच संशयाचे अविश्वासाचे जाळे निर्माण झाले. ह्या कामगार संघटनांमधे, पंतप्रधान मोदींच्या पक्षाचे, भाजपचे अप्रत्यक्ष असलेल्या भारतीय मजदूर संघटनेचाही समावेश होता हे विशेष! ह्या नंतर लगेचच झालेल्या ४६ व्या भारतीय श्रम परिषदेमधे सरकार व कामगार संघटनांच्या ह्या मतभेदांचे सावट पडल्याचे दिसून आले. भारतीय मजदूर संघाचेच अध्यक्ष बी एन् राय हे मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांवर तुटून पडले व कामगार संघटनांशी सहमती शिवाय केलेल्या कामगार कायद्यातील बदलांना कामगार संघटना सर्व शक्तीनिशी विरोध करतील हे त्यांनी स्पष्ट केले. ह्या परिषदेमधे बोलताना मोदीनी आपण स्वत: श्रमिकांमधूनच आलो आहोत असे सांगून, मोदीनी कामगार कायद्यातील बदल कामगार संघटनांशी सहमतीनेच अंमलात आणले जातील असे सांगून कामगार संघटनांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला खरा, परंतु मोदींच्या ह्या आश्वासनाला कामगार संघटना बधल्या नाहीत. मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांना व कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांच्या विरोधात ह्या प्रमुख कामगार संघटना एकवटल्या असून त्यांनी देशातील असंघटित कामगारांसह ४० कोटी कामगार कर्मचार्यांना २ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपामधे सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. कायदे सुलभ करून कामगारांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा मानस मोदी बोलून दाखवित असले तरी प्रत्यक्षांत 'मुँह में राम और बग़ल में छुरी' असे त्यांचे वर्तन असल्याची कामगार संघटनांची खात्री झाली आहे. कामगार कायद्यांमधे विकासाला पोषक व रोजगार निर्माणास सहाय्यभूत  होणारे बदल करण्याच्या मिषाने, प्रत्यक्षांत उद्योगांना अनिर्बंध अधिकार बहाल करणारे व कामगारांचे हक्क हिरावून घेण्यामधे राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र ही भाजपप्रणित राज्य सरकारे आघाडीवर आहेत. ह्या विरूध्द  चकार शब्दही न काढणारे मोदी ह्याच धोरणाची पुनरावृत्ती करू पहात आहेत असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 

गुंतागुंतीच्या कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण करण्यास कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. विरोध आहे तो आज असलेल्या कामगार कायद्यांची धार बोथट करण्याला! प्रस्तावित धोरणानुसार सध्याच्या ४४ कामगार कायद्यांचे रूपांतर ४  सुलभ संहितांमधे  करण्याची सरकारची योजना आहे.  ह्या योजनेनुसार, औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षितता आणी सुरक्षितता व कामगार कल्याण अशी कामगार कायद्यांची वर्गवारी करण्यांत येणार आहे. छोट्या उद्योजकांना ह्यामुळे जाचक कायद्यांपासून मुक्तता मिळेल व उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळाल्याने, रोजगार निर्मिती होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.  सरकारचे हे धोरण रोजगार निर्माण करण्याचे आहे की आज कामगारांना रोजगारासाठी असलेले संरक्षण हिरावून घेण्याचे आहे असा प्रश्न कामगार संघटना विचारीत आहेत. ज्या उद्योगांमधे १०० च्या वर कामगार संख्या आहे त्यांना कामगार कपात करावयाची असल्यास अनेक जाचक अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक असल्याने,कामगार संख्या वाढू न देण्याकडे उद्योगांचा कल असतो व परिणामी रोजगार निर्मितीला खीळ बसते. ह्या वर उपाय म्हणून १०० च्या कामगार संख्येची मर्यादा वाढवून,३०० पर्यंत संख्या असलेल्या उद्योगांना कामगार कपात व ले ऑफ संबंधी मोकळीक देण्याची तरतूद प्रस्तावित सुधारणांमधे आहे. कामगार संघटनांचा नेमका  विरोध आहे तो कामगारांच्या नोकरीच्या हक्कावर गदा आणणार्या अशा सुधारणांना! उद्योगांमधे कामगार संघटना स्थापन करण्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न ह्या इंडस्ट्रीअल डिस्प्यूट्स अैक्ट, ट्रेड युनियन अैक्ट, एम्पलॉयमेंट स्टैन्डींग ऑर्डर्स अैक्ट ह्या कायद्यांचे विलीनीकरण करून तयार केलेल्या ' औद्योगिक संबंध' संहितेद्वारे केला जात असल्यामुळेदेखिल कामगार संघटना संतप्त झाल्या आहेत. उद्योगांमधे सध्या ७ कामगारांना एकत्र येऊन कामगार संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे परंतु नव्या संहितेमुळे मात्र ह्या वर गदा येणार असून, कोणत्याही उद्योगामधे १०% किंवा किमान १०० कामगार सभासद असल्याशिवाय, कामगार संघटना स्थापन करण्यांत येणार नाही. कामगार चळवळीचा गळा घोटणारी ही तरतूद आहे. हे करत असताना, ४० पेक्षा कमी कामगार असणार्या उद्योगाना महत्वाच्या कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवून, तेथील कामगारांना अक्षरक्ष: वार्यावर सोडण्यांत येत आहे. ह्यामुऴे ह्या उद्योगांमधील कामगार, कायद्यांच्या संरक्षणापासून तसेच सामाजिक सुरक्षिततेच्या छत्रापासून वंचित रहाण्याची शक्यता आहे. संघटित क्षेत्रातील कामगारांना असंघटित क्षेत्रामधे ढकलून देण्याचे षड् यंत्र रचले जात आहे असा कामगार संघटनांचा मोदी सरकारवर थेट आरोप आहे. बोनस कायद्यातील वेतन मर्यादा वाढवावी, कायमस्वरूपी कामाच्या ठिकाणी कंत्राटी नव्हे तर कायमस्वरूपी कामगार नेमण्यांत यावे, सार्वजनिक उपक्रमांमधे कंत्राटी कामगार प्रथा संपुष्टांत आणून कंत्राटी कामगारांना कायम करावे, किमान वेतन रू १५,००० प्रति माह या व अशा कामगार संघटनांनी केलेल्या अनेक कामगार हिताच्या मागण्यांसंदर्भात मात्र सरकार सोयीस्कर मौन बाळगून आहे. उद्योगांना थेट परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणार्या धोरणास तसेच निर्गुंतवणकीच्या योजनांना असलेला कामगार संघटनेचा विरोधकही मोदी सरकार नजरेआड करू पहात आहे. उद्योगांना, परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी, उद्योगपतींचे हित जपणारी ही सरकारची वाटचाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'मेक इन इंडिया' च्या  स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने जाणारी असली तरी कामगारांचे व कामगारांचे खच्चीकरण करणारी आहे हे मात्र निश्चित! कामगारांसाठी कायदे सुलभ करण्याची भाषा करणारे सरकार प्रत्यक्षांत कामगारांना भुलवू पहात आहे ते असे!

 २ सप्टेंबर ला देशातील ४० कोटी कामगारांचा एल्गार होऊ घातला आहे तो या साठीच!

कंत्राटी कामगारांना लढावेच लागेल....

                                               

आज देशामधे 'मेक इन इंडिया' च्या माध्यमातून विकास' हा मंत्र जपला जात आहे. उद्योगांना पोषक असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी विविध सवलतींचा वर्षांपूर्वी उद्योग क्षेत्रावर केला जात आहे. ह्या बद्दल कुणाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु उद्योगांना रान मोकळे करू देणार्या व कामगारांचे शोषण करण्याची मनमानी सुरू ठेवणार्या  सवलती ज़र दिल्या जात असतील त्यांना विरोध डाव्यांनाच काय, इंटक व उजव्या विचारसरणीच्या सरकार पक्षाशी संबंधित भारतीय मजदूर संघालाही करावा लागेल. तसा विरोध ह्या सर्व कामगार संघटना करीत आहेत ही दिलासादायक बाब आहे.

आज देशातील कामगारवर्गापैकी ९३% पेक्षा जास्त कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील आहेत.  या मधे 

'कंत्राटी कामगारांची' संख्या सर्वाधिक आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतर, उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले व स्पर्धेत राहून गडगंज नफा कमाविण्याची आस बाळगणार्या उद्योगांनी नफेखोरीचे नवनवे मार्ग ढुंढाळण्यास जोमाने सुरूवात केली. ८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धामधे, उद्योगातील केवळ ' हाऊसकीपींग, गार्डनिंग, सुरक्षा या मूळ उत्पादन प्रक्रियेपासून दूर सेवांकरिता 'कंत्राटी कामगारांची' नेमणूक करण्यांत येत होती. ह्याच ' कंत्राटी कामगार प्रथेचा' अवलंब, १९९१ नंतर म्हणजे जागतिकीकरणाच्या प्रभावाखाली उद्योग क्षेत्र येऊ लागल्यावर सर्रास केला जाऊ लागला.   कंत्राटी कामगार कायदा धाब्यावर बसवून ' मुख्य उत्पादन प्रक्रियेमधेही' अत्यल्प वेतनामधे उपलब्ध असणार्या कंत्राटी कामगारांना राबवून घेण्यास सुरूवात झाली. केवळ संघटित कामगारांचे प्रतिनिधीत्व  करणार्या डाव्या, उजव्या सर्व कामगार संघटनांनी या कडे वेळीच लक्ष न दिल्याने ही कंत्राटी कामगार प्रथा, संघटित कामगारांच्या मुळावर आली. उद्योगानी 'ऐच्छिक सेवा निवृत्तीच्या योजना (व्हीआरएस)' राबवून, गोल्डन हैंडशेक च्या गोंडस नांवाखाली, उद्योगांमधे भरभक्कम पगारांसह, विविध सुविधा व भत्ते उपभोगणार्या कामगारांच्या हातात निरोपाचा नारळ देण्यास सुरूवात केली. आज उद्योगांमधे बिनदिक्कतपणे, कंत्राटी कामगारांकडून अगदी उत्पादनांपासून ते पैकिंगपर्यंत सर्वच कामे करून घेतली जातात. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन तसेच 'समान काम समान वेतन' व प्रॉव्हिडंट फ़ंड, विमा योजना ह्या सारख्या प्राथमिक स्वरूपाच्या सामाजिक सुरक्षितता योजनापासूनही वंचित ठेवले जाते. बर्याचदा हे कंत्राटी कामगार अकुशल असूनही त्यांच्यावर कुशल कामांची जबाबदारी सोपविल्याने, अपघातांचे बळी ठरतात. परंतु तुटपुंज्या नुक़सान भरपाईवर त्यांची बोळवण केली जाते किंवा असे प्रकरण दडपूनही टाकले जाते. विशेष म्हणजे सरकारी उद्योगांमधेही कंत्राटी कामगारांबाबत हाच कित्ता गिरवला जात असल्याने, कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणार्या कामगार खात्यांनी व कामगार आयुक्त कार्यालयांनीही सबुरीचे धोरण स्वीकारून कंत्राटी कामगार प्रथा अनिर्बंध सुरू ठेवण्यासाठी उद्योगांशी हातमिळवणी केल्याचे दिसत आहे.

 देशातल्या सर्वात मोठ्या ' रिलायन्स' उद्योग समूहाच्या रसायनी पाताळगंगा येथील पहिल्यावहिल्या कारखान्यांतही वर्षानुवर्षे असेच घडत आहे. सरकारी यंत्रणा, राजकीय पुढारी व प्रसार माध्यमे ' मुठ्ठीमें' ठेवणार्या रिलायन्सने बेमुर्वतखोरपणे कंत्राटी कामगारांचे शोषण वर्षानुवर्षे सुरू ठेवले आहे.

रिलायन्स व्यवस्थापनाच्या ह्या अन्यायाविरोधामधे १८०० च्या वर कंत्राटी कामगारांनी आता दंड थोपटले आहेत.  प्रदीर्घ काळ म्हणजे जवळ जवळ २० वर्षे कुशल कामगाराचे काम करणार्यांना, अकुशल कामगारांसाठी निर्धारित किमान वेतनावर राबवून घेतले जाते. तसे पहावयास गेले तर मुख्य उत्पादन प्रक्रियेमधे काम करणार्या कामगारांना कंपनीने कायम कामगारांचा दर्जा देऊन 'समान काम, समान वेतन' ह्या तत्वानुसार ' उत्पादन प्रक्रियेमधे काम करणारे जे कामगार कंपनीच्या पटावर आहेत त्यांचे प्रमाणेच वेतन व सुविधा देणे आवश्यक आहे. परंतु वेतन दूरच, कंपनीमधे अपघात झालेल्या कंत्राटी कामगारांबाबतही कंपनी आपली जबाबदारी झटकून मोकळी होते. स्थानिक पुढार्यांना हाताशी धरून रिलायन्सचे व्यवस्थापन काहीतरी थातुरमातुर वेतन करार करून कंत्राटी कामगारांच्या तोंडाला पाणी पुसत असे. धंदेवाईक युनियनही ह्यांत हात धुऊन घेत असे. परंतु अलिकडे, हे कंत्राटी कामगार ' ऑल इंडिया इंडस्ट्रीअल व जनरल वर्कर्स युनियनच्या झेंड्याखाली एकत्र आले. श्रीनिवास पत्की ह्यांच्या नेतृत्वाखाली  दि १० मे पासून, ह्या कामगारांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप पुकारला आहे. कामगारांच्या मागण्या साध्या व न्याय आहेत. किमान वेतन द्यावयास हवे, काहीही कारण न देता तडकाफडकी कामावरून कमी केलेल्या कामगारांना कामावर घ्यावयास हवे, उत्पादन प्रक्रियेमधे काम केलेल्या कामगारांना समान काम समान वेतन ह्या निकषानुसार सर्व सवलतींसह वेतन हवे, १९८२ पासून कंपनीमधे काम करताना मृत्यू पावलेल्या किंवा अपघातात जखमी झालेल्या कामगारांना नुकसान भरपाई मिळाल्यास हवी, ह्या मागण्यांकरिता हा संप सुरू आहे. संप मोडून काढण्यासाठी रिलायन्स व्यवस्थापनानेही कंबर कसली आहे. बाहेरून कामगार आणून कंपनी सुरू ठेवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर संपावरील कामगारांना दहशत वा आमिष दाखवून कामावर येण्यासाठी त्यांचे मन वळविण्यामधे कंपनीचे भाडोत्री दलाल प्रयत्नशील आहेत. खोटा प्रचार करणारी पत्रके वाटून स्थानिकांची दिशाभूल करण्यांत येत आहे. कामगार उपायुक्तांच्या कार्यालयाने दिलेल्या अहवालामधे आकडेवारीबाबत हातचलाखी केली असली तरी अप्रत्यक्षरीत्या कामगारांच्या मागण्या न्याय असल्याचे सूचित केले आहे. परंतु सरकारने मात्र ह्या संपाकडे काणाडोळा करण्याचे ठरविल्याने कामगारांमधे रिलायन्स धार्जिण्या सरकारच्या विरोधामधे संताप खदखदत आहे. कंत्राटी कामगारांच्या बाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचेच ह्या रिलायन्सच्या कंत्राटी कामगारांच्या संपावरून दिसून येते. 

रिलायन्सचे हे उदाहरण कंत्राटी कामगारांचे कशा प्रकारे शोषण केले जाते ह्याचाच पुरावा आहे. अशा प्रकारच्या अन्यायाला लगाम घालणे दूरच, राज्यातले  भाजपप्रणित सरकार, कंत्राटी कामगार क़ायदे व नियम ह्या मधे दुरूस्त्या करून कंत्राटी कामगार प्रथा अधिक अनिर्बंध रीतीने चालविण्याची मुभा उद्योगाना द्यावयास निघाले आहे. २० कंत्राटी कामगार असलेल्या उद्योगाऐवजी जेथे ५० च्या वर कंत्राटी कामगार असतील अशाच उद्योगांना कंत्राटी कामगार कायदा लागू करण्याची सुधारणा, कायद्यामधे होऊ घातली आहे. त्या मुळे ५० पेक्षा कमी कंत्राटी कामगार असलेल्या उद्योगाना कंत्राटी कामगार प्रथेद्वारे शोषणाचा जणू मुक्त परवानाच प्राप्त होणार आहे. यापुढे कंत्राटी कामगार नेमण्याची परवानगी मागण्यकरिता उद्योगाना कामगार उपायुक्तांकडे जावे लागणार नाही तर अर्ज केल्यापासून तीन दिवसात परवाना न मिळाल्यास, मालकांना कंत्राटी कामगार नेमण्यास परवान्याची गरजही असणार नाही. कंत्राटी कामगारांना अशा प्रकारे वार्यावर सोडून सरकारने आपण  कामगारांचे नव्हे तर उद्योगपतींचे हित जपण्यास बांधील आहोत याचीच खात्री दिली आहे. देशाचे  पंतप्रधानच जपानसारख्या परदेशी जाऊन 'मेक इन इंडिया' चा पुकारा करताना 'या आमच्या देशात या!, आमचेकडे स्वस्त कामगार उपलब्ध आहेत' असे आवाहन करतात व देशातल्या श्रमिकांची चेष्टा करतात तेथे  सरकारकडून वेगळी अपेक्षा तरी काय करणार? म्हणून कंत्राटी कामगारांना लढावेच लागेल एकजुटीने, आपल्या हक्कांसाठी, 'जिंकू किंवा मरू' ह्या जिद्दीने...!

एम्आयएल्एस् च्या विद्यार्थी मित्रांनो........

कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या (एम् आय एल् एस्)) विद्यार्थी मित्रांनो, 

तुम्ही एमएलएस् हा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण करून एका नव्या आत्मविश्वासाने श्रम व्यवस्थापन व संशोधन क्षेत्रामधे पाऊल ठेवणार आहात. श्रम विज्ञान क्षेत्रातील ह्या मान्यवर संस्थेमधे उच्च शिक्षण घेण्याचे भाग्य तुम्हाला व मल्हार लाभले. संस्थेच्या पायरीचा परीस स्पर्श झाला व अनेकांच्या जीवनाचे सोने झाले. अनेक सामान्य कुटुंबात जन्माला आलेल्यांना ह्या संस्थेने आयुष्य घडविण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. ह्या संधीचे सोने करणारे उच्च पदावर पोहोचले. परंतु दुर्दैवाने अनेकजण आपल्या ह्या संस्थेला पार विसरून गेले. काहीना तर आम्ही ह्या संस्थेतून उच्च शिक्षण घेतले हे सांगण्याऐवजी अन्य उच्चभ्रू संस्थांची नावे घेऊन खोटी प्रतिष्ठा मिरविण्यांत धन्यता वाटू लागली. आपली संस्था शासकीय आहे. अनेक बाबतीत मर्यादा आहेत. आपण संस्थेच्या पाठीशी उभे रहाण्याइतपत समर्थ झाल्यानंतर तरी संस्था अधिक मोठी कशी होईल व तिचा लाभ आपण समाजाच्या ज्या स्तरातून आलो त्या वर्गातील होतकरू विद्यार्थ्यांना कसा होईल याचा ध्यास प्रत्येक माजी विद्यार्थ्यांने घेतल्यास संस्थेचे व येथे शिकणार्या आपल्या भावंडांचे भवितव्य अधिक उज्वल होईल व संस्थेच्या ऋणाची थोडीशी परतफेड कृतज्ञतेच्या भावनेतून करता येऊ शकेल. संस्थेतून मिळालेले उच्च शिक्षण केवळ व्यवस्थापन क्षेत्रामधे उच्च पदावर पोहोचण्याचा पासपोर्ट आहे असे समजणेही चुकीचे आहे. ह्याच शिक्षणाच्या आधारे श्रम विज्ञान क्षेत्रातील संशोधक, कामगारांना न्याय मिळवून देणारे विधायक दृष्टीकोन बाळगणारे कामगार नेते, शासनाला मार्गदर्शन करू शकणारे अभ्यासू अधिकारी सुध्दा घडू शकतात ह्याचे भान पदवी घेऊन बाहेर पडणार्या विद्यार्थ्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. उद्योग क्षेत्रातील स्थित्यंतरे व कामगार कायद्यातील बदल पहाता संघटित क्षेत्र दिवसेंदिवस आक्रसले जात आहे. उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीकोनामधे होत चाललेले बदल, व्यवस्थापन शिक्षणाच्या उपलब्ध होत असलेल्या संधी यामुळे औद्योगिक संबंधांना फाटा मिळून, श्रम व्यवस्थापन यापुढे केवळ कर्मचारी भरती, प्रशिक्षण व कर्मचारी प्रशासन यापुरतेच मर्यादित राहील असे दिसते. म्हणूनच श्रम विज्ञान क्षेत्रामधे भवितव्य घडविण्याच्या केवळ व्यवस्थापनातीलच नव्हे तर अन्य संधींचाही मागोवा घ्यावा लागेल. त्याकरिता स्वत:ला सर्वतोपरी सक्षम करावे लागेल. चौफेर वाचन, विविध क्षेत्रामधे वावर, मान्यवरांशी संवाद, भाषेवरील प्रभुत्वासह वक्तृत्व कलेची जोपासना, याद्वारे व्यक्तीमत्व विकासासाठी प्रयत्न करावे लागतील. "चिंध्या पांघरून सोने विकत बसलो गिर्हाईक काही फिरकेना, सोने पांघरून चिंध्या पांघरून विकू लागलो, गिर्हाईक सरता सरेना' असे कवी सुधाकर गायधनी यांनी म्हटलेच आहे. स्वत:चे उत्तम सादरीकरण जगासमोर कसे करता येईल हे समजून घेतले तर तुम्ही निवडलेले क्षेत्र तुम्हाला सलाम ठोकेल. चला तर मग तयारीला लागा.  शुभास्ते पंथान: !

टीसीएस् च्या ले ऑफच्या निमित्ताने.......

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस् (टीसीएस्) ह्या जगातील १० सर्वोच्च आयटी कंपन्यांपैकी एक गणल्या जाणाऱ्या कंपनीने येत्या वर्षभरात २५,००० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कमी करण्याचे धोरण आखल्याच्या वृत्ताने देशभरातील आयटी क्षेत्रातील सर्वच कर्मचाऱ्यांमधे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  देशातील अग्रगण्य आयटी कंपन्यांनी गेल्या वर्षभरामधेच कर्मचारी कपातीचे धोरण अवलंबिण्यांस सुरूवात केली होती व ह्याचा फटका २५००० च्या वर कर्मचाऱ्यांना बसला होता. याहू, आयबीएम्, डेल, सिस्को,एच् पी ह्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कामावरून कमी केल्याने आयटी क्षेत्रामधे खळबळ माजली होती. परंतु 'टाटांच्या' टीसीएस् मधील नोकरी म्हणजे नोकरीच्या सुरक्षेची हमी असे मानले जात असताना, ५ लाख कोटी रूपये बाजारमूल्याचे भांडवल असणाऱ्या देशातील सर्वाधिक मूल्याच्या खाजगी क्षेत्रातील कंपनीने, टीसीएस् ने देखिल असे कठोर पाऊल उचलावे ह्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यांत येत आहे. आयबीएम् ह्या आयटी क्षेत्रातील जागतिक कंपनीनंतर सर्वाधिक मूल्य असलेली कंपनी म्हणून दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या टीसीएस् मधे ३ लाखाच्या वर कर्मचारी काम करीत आहेत. असे असूनही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपातीचे पाऊल ह्या कंपनीला उचलावे लागावे या बद्दल उद्योग जगतामधे व कामगार विश्वामधेही संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोशल मिडियावरही ह्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. केंद्र व राज्यातील सरकारच्या पाठिंब्याने कामगार संघटनांना चार हात दूर ठेवण्यांत सुरूवातीपासून यशस्वी झालेल्या आयटी क्षेत्रामधे, कर्मचाऱ्यांनी पुढिल आव्हानांचा मुक़ाबला करण्यासाठी संघटित होण्याची गरज आहे  हा विचार कामगार संघटनांपासून फटकून रहाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधेही बळावू लागला आहे. त्याचबरोबर आयटी कर्मचाऱ्यांकरिता,सुरक्षित भविष्याची हमी देणारे कामगार क़ायदे असावेत ही मागणीही नजीकच्या काळामधे जोर धरेल ह्यांत शंका नाही. एकंदरीत, टीसीएस् ने उचललेले हे पाऊल कामगार संघटनांकरिता नवी आव्हानात्मक संधी निर्माण करणारे ठरेल असे मानावयास हरकत नाही. 

टीसीएस् च्या चेन्नई येथील कर्मचाऱ्यांना ले ऑफ ची 'गुलाबी पत्रे' देण्यास सुरूवात झाली व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले. कंपनीमधे ५ ते १२  वर्षें सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना  अचानक ' अकार्यक्षम' ठरवून कंपनीने त्यांची थट्टाच मांडली. संधी देऊनही कामामधे सुधारणा न  झालेल्यानाच कमी करण्यांत येत आहे असा पोकळ दावाही कंपनीच्या वतीने आता करण्यांत येत आहे. भर भक्कम पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कमी करून व त्यांच्या जागेवर नवोदित तरूणांना घेऊन, कंपनीचे प्रति कर्मचारी उत्पन्न वाढविण्याचा हा डाव आहे असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एका कर्मचारी महिलेने, कामावरून कमी केल्याचे पत्र स्वीकारताना कंपनीच्या मनुष्य बळ व्यवस्थापकांसोबत (एच् आर्) झालेले संभाषण गुप्त रीतीने ध्वनीमुद्रित केले. हे संभाषण  सोशल मिडियावर   https://www.youtube.com/watch?v=pCF02usTUKI  येथे प्रकाशित झाले असून टीसीएस् कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसोबत चालविलेल्या क्रूर खेळावर प्रकाशझोत टाकणारे आहे. ह्या कर्मचारी महिलेच्या प्रश्नांना टोलवण्याखेरीज कोणताही समाधानकारक खुलासा व्यवस्थापन करू शकले नाही. 'काहीही  असो मी तुला खाणार' असे सांगून कोकराचा जीव घ्यायला निघालेल्या इसापनीतीतील लांडग्यामधे व व्यवस्थापनामधे किती साम्य याची कल्पना हे संभाषण ऐकल्यावर येते. प्रचंड नफ्याला चटावलेल्या आयटी कंपन्यां भविष्यामधे कर्मचाऱ्यांना कशा प्रकारे वागवणार आहेत ह्याची ही चुणूक आहे. 

कर्मचार्यांना ले ऑफ देणाऱ्या टीसीएस् व्यवस्थापनाने चहूबाजूने ओरड झाल्यावर मात्र साळसूदपणाचा आव आणला आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्यांत येत असल्याचा इन्कार करताना कंपनीच्या एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट व हेड एच् आर् ह्यांनी २५ ते ३० हजार कर्मचाऱ्यांना ले ऑफ़ देऊन कमी करण्यांत येत असलेल्या बातम्या बिनबुडाच्या असल्याचे म्हटले आहे. ह्या अफवांवर विश्वास ठेवून नये असे आवाहन कर्मचाऱ्यांना करताना त्यांनी म्हटले आहे की, कर्मचारी संख्येमधील अनैच्छिक घट हाताळण्याची प्रक्रिया नेहमीच सुरू असते व अशा प्रक्रियेमधून प्रतिवर्षि १% ते २% कर्मचारी कपात होत असते. या वर्षीही ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहील अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे. टीसीएस् ची स्थिति उत्तम असल्याचे सांगून,कर्मचाऱ्यांच्या,ग्राहकांच्या व गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा वाढत असल्याने तसेच तंत्रज्ञानांतही वेगाने बदल होत असल्याने कार्यक्षमतेचा आलेख उंचावण्याचे आवाहन त्यांनी कर्मचाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रामधे केले आहे. टीसीएस् चे सीईओ व एम् डी एन्. चंद्रा ह्यांनी देखिल टीसीएस् च्या यशस्वी वाटचालीचे चित्र कर्मचाऱ्यांसमोर मांडून सर्व आलबेल असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. टीसीएस् च्या प्रवक्त्यानेही ह्या आर्थिक वर्षामधे टीसीएस् मधे ५५,००० नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यांत येणार असल्याचे म्हटले आहे. टीसीएस् च्या विविध पातळ्यावरून केली जाणारी ही विधाने पहाता, कर्मचारी कपातीमधून कंपनीला केवळ 'अकार्यक्षमतेचा' ठपका ठेवून  भरघोस पगारांमुळे कंपनीवर आर्थिक ओझे ( सीटीसी) झालेल्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवायचा आहे व त्यांचे जागी नवोदितांची नेमणूक करून,  बदलत्या वेतनामधे घट करून ,कामाचे तास वाढविण्यासह, नव्या सेवा शर्ती लादून कंपनीचे प्रति कर्मचारी उत्पन्न वाढविण्याचा हा डाव असल्याचे लक्षांत येते. 

टीसीएस् असो वा अन्य कोणतीही आयटी क्षेत्रातील कंपनी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधे मोलाची भर टाकीत आहेत. निर्यातप्रवण अशा ह्या क्षेत्राने  मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन देशाला मिळवून देण्यामधे सातत्याने महत्वाची भूमिका पार पाडली आहे. एव्हढेच नव्हे तर खाजगी क्षेत्रातील सुमारे एक चतुर्थांश म्हणजे ३२ लाख रोज़गार ह्याच क्षेत्रामधे निर्माण झाले आहेत. तरूणांकरिता उज्वल भविष्याच्या संधीही या क्षेत्रातच मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरलेल्या आयटी क्षेत्राच्यी प्रगतीच्या कक्षा रुंदावत ठेवण्यासाठी सहाय्यभूत भूमिका घ्यावयास हवी ह्या बाबत दुमत नाही. परंतु जेथे उत्पादन प्रक्रिया ज्ञानाधारित व पर्यायाने मानव संसाधनावर  अवलंबित आहे तेथे केवळ कंपनीची गरज म्हणून कर्मचाऱ्यांना वापरून घेऊन फेकून देण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालणे आवश्यक आहे. टीसीएस् चे उदाहरण पाहिले तर ह्याचे गांभीर्य लक्षांत येऊ शकते. ५ ते १२ वर्षें कंपनीमधे काम करणार्या कर्मचाऱ्यांना 'नॉनपरफॉरमन्स' म्हणजे अकार्यक्षमतेचे खापर माथ्यावर फोडून कामावरून कमी करणे हे एक प्रकारे 'सामाजिक पापच' म्हणता येईल. काही मोजक्या कर्मचाऱ्यांना सतत सुधारणा करण्याच्या संधी देऊनही कार्यक्षमतेमधे अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने योग्य निरिक्षण व मूल्यमापनाद्वारे अकार्यक्षम ठरविणे समजता येईल परंतु हीच संख्या जेंव्हा काही हजारांमधे पोहोचते व त्यामधे उत्कृष्ट कामाबद्दल वेळोवेळी प्रशंसा व पुरस्कार प्राप्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होतो तेंव्हा कंपनीच्या हेतूबद्दलच शंका निर्माण होते. बर्याचदा कामावरून कमी करण्यात येणारे कर्मचारी हे व्यवस्थापनाच्या मधल्या फळीतील कर्मचारी असतात. बुध्दिकौशल्याच्या जोरावर आयुष्यातील प्रगतीच्या विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचलेल्या ह्या कर्मचाऱ्यांचे कौटुंबिक जीवनही चांगल्या मासिक उत्पन्नामुळे स्थिरस्थावर झालेले असते. मुलांचे शिक्षण, घर कर्जाचे हप्ते, वृध्द आई वडिलांच्या आजारपण अशा बाबींसाठी मासिक उत्पन्नातील बरीचशी रक्कम खर्च होत असते. अशा परिस्थितीमधे अचानक अनपेक्षितरीत्या कोसळलेली कर्मचारी कपातीची कुर्हाड  जीवन सैरभैर करून टाकते. हातामधे कामावरून कमी केल्याचे 'गुलाबी' पत्र व एक महिन्याच्या पगाराचा धनादेश व कपाळी अकार्यक्षमतेचा टिळा घेतलेला हा कर्मचारी अन्य कुठेही नोकरी न मिळाल्यास पुढचे जीवन जगणार तरी कसे? ह्याचा विचार ना व्यवस्थापन करीत, ना आयटी उद्योगाच्या पाठीशी उभे राहिलेले सरकार! ह्यांतूनच वयाच्या पस्तिशीत पोहोचलेल्या, कौटुंबिक जबाबदार्यांचे ओझे शिरावर घेतलेल्या तरूणाने कोणताही आत्मघातकी मार्ग चोखाळला तर त्याला जबाबदार कोण? स्वाभिमानाने जगण्याचे मार्ग खुंटतात तेंव्हा गुन्हेगारीकडे किंवा नक्षलवादाकडे पावले वळतात हे विदारक सत्य नाकारून कसे चालेल? सुशिक्षित तरूणांना उज्वल भवितव्याचा मार्ग दाखविणारे आयटी क्षेत्रच तरूणांना निराशेच्या गर्तेत लोटणार असेल तर आता आयटी कर्मचार्यांना गाफील राहून चालणार नाही. लठ्ठ पगाराच्या नोकरीतील सुख अंगावर आल्याने म्हणा वा काळ्या यादीत टाकले जाण्याच्या भीतीने म्हणा, संघटित होण्याची आवश्यकता नजरेआड करणार्या आयटी क्षेत्रातील कर्मचार्यांच्या डोळ्यांत टीसीएस् ने अंजन घातले आहे. आयटी कर्मचार्यांना संघटित करण्यासाठी फ़ोरम फ़ॉर आयटी एम्प्लॉईज् ह्या टीसीएस् ने कामावरून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या गटाने पुढाकार घेतला आहे. ह्या गटाने फेसबुकवर 'वुई आर अगेन्स्ट टीसीएस् ले ऑफ' ह्या नावाने पेज सुरू करून ऑनलाइन मोहीमही सुरू केली. ह्या मोहीमेस ९००० लोकांनी आजवर प्रतिसाद दिला आहे. सीटू ह्या डाव्या विचाराच्या कामगार संघटनेसह, भाजप प्रणित बीएम्एस् व कॉंग्रेस प्रणित इंटकही आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना बांधण्यास पुढे सरसावल्या आहेत. 'युनाइटस्' ह्या देशातील पहिल्या आयटी कर्मचारी संघटनेला संलग्न असलेली 'बायटेक' ही संघटना महाराष्ट्रात फार पूर्वीच स्थापन झाली असून, सहा राज्यातील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचा राष्ट्रीय महासंघ 'नैशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ युनाइटस्'  ह्या नावाने अलिकडेच केंद्रीय कामगार मंत्री  बंडारू दत्तात्रय ह्यांच्या उपस्थितित स्थापन करण्यांत आला. आयटी कर्मचाऱ्यांना संघटित करण्याचे हे प्रयत्न फ़ारसे यश प्राप्त करू शकले नसले तरी टीसीएस् ले ऑफ च्या निमित्ताने ह्या प्रयत्नाना बळ मिळेल. 

आयटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या सुरक्षेची हमी देणारा कायदा असणे ही कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक गरज आहे. आपल्याला नोकरीवरून काढून टाकले जाऊ शकते किंवा काळ्या यादीत टाकून आयटी क्षेत्रातील नोकरीपासून कायमकरिता वंचित ठेवले जाऊ शकते ह्या भीतीनेच कर्मचारी, ट्रेड युनियन पासून दूर रहातात. भरभक्कम पगाराच्या नोकऱ्या हाताशी असताना कामगार चळवळीशी फटकून रहाणाऱ्या आयटी कर्मचाऱ्यांबाबत इतर क्षेत्रातील कामगारांना किंवा त्यांच्या संघटनांना फारशी आस्था वाटत नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही. ह्या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उठविण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी आयटी कंपन्यांकडून होत असतो. टीसीएस् कडून जे घडते आहे ते हेच!  म्हणूनच आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकरिता नोकरीचे व सामाजिक सुरक्षेचे कवच पुरविणारा वेगळा कायदा केल्यास अपवादात्मक परिस्थितीमधे आयटी क्षेत्राचे हित व कर्मचाकर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची सुरक्षा ह्याचा समतोल साधता येईल. मद्रास हायकोर्टाने  टीसीएस् ने कामावरून कमी केल्याची नोटीस दिलेल्या कर्मचारी महिलेला, कामावरून कमी करण्यास चार आठवड्यापर्यंत मनाई करणारा अंतरिम आदेश दिला आहे. औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम २(एस्) नुसार आपण 'कामगार' असून आपल्या कामाचे स्वरूप टेक्निकल व क्लेरिकल स्वरूपाचे आहे तसेच ह्या कायद्याच्या क़लम २५ नुसार कर्मचाकर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता यादी तयार करून, 'शेवटी आलेल्यास प्रथम जावे लागेल' ह्या तरतुदीचा भंग झाला आहे असे प्रतिपादन ह्या कर्मचारी महिलेने न्यायलयासमोर केले आहे. कामावरून कमी करण्यांत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यास सेवा कालाच्या प्रत्येक वर्षासाठी १५ दिवसाचा पगार भरपाई म्हणून देणे बंधनकारक असतानाही तसे करण्यांत आलेले नाही हे ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यांत आले आहे. कोर्टासमोरिल हे प्रकरण आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी व्यवस्थापनकरिता मैलाचा दगड ठरेल यांत शंका नाही. न्यायालयाने दिलेल्या ह्या अंतरिम आदेशापाठोपाठ टीसीएस् ने देखिल लगबगीने कंपनीची मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्याची योजना नसून २०१४-१५ ह्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यामधे केवळ २५७४ कर्मचाकर्मचाऱ्यांना (०.८%)  कामावरून कमी करण्यांत आल्याचा ख़ुलासा केला आहे. ही कर्मचारी कपात कार्यक्षमतेच्या मूल्यमापनावर आधारित असून कंपनीच्या अंतर्भूत प्रक्रियेचाच भाग असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे. 

टीसीएस् च्या ले ऑफ च्या निमित्ताने कर्मचारीवर्गामधे निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण, कंपनीचे खुलासे, कामगार संघटनांनी आयटी क्षेत्रामधे प्रवेश घेण्यासाठी चालविलेली धडपड, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाचे उमटणारे पडसाद ह्यातून उडणारा धुरळा कदाचित बसेलही खाली, परंतु आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी,आयटी कंपन्या व कामगार संघटना यांच्या संबंधांचा नवा अध्याय लिहिला जाईल हे निश्चित! हा अध्याय  आयटी क्षेत्र व कर्मचारी दोघांच्याही हिताचा असावा ही अपेक्षा बाळगूया!

अजित सावंत

अध्यक्ष, बीपीओ-आयटी एम्प्लॉईज् कॉन्फेडरेशन (बायटेक)

ajitsawant11@gmail.com

"किनारा तुला पामराला!"

दि. ८ फेब्रुवारी,२०१५ रोजी गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या डहाणू तालुक्यातील बोर्डी केंद्राच्या आचार्य भिसे विद्यानगराला भेट देण्याचा सुवर्णयोग जुळून आला. बोर्डीच्या रमणीय समुद्रकिनार्यावर निसर्गाच्या सानिध्यातील आचार्य भिसे, आचार्य चित्रे ह्या ऋषितुल्य व्यक्तीमत्वांच्या त्यागमय जीवनातून उभी राहिलेली ही ज्ञानमंदिरे मांगल्याची, पावित्र्याची अनुभूती देत उभी आहेत. रमाशंकर जुगलकिशोर बोर्लावाला 'शारदाश्रम' हे विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह, सूनाबाई पेस्तनजी हकीमजी हायस्कूल, कटगारा पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट, एन्. बी. मेहता सायन्स कॉलेज, इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी सेंटर ह्या सर्व सुविधायुक्त इमारती, ज्ञानार्जनाची प्रेरणा व समाजातील दानशूर व्यक्तींच्या दातृत्वाची साक्ष देत उभ्या आहेत. आचार्य भिसे गुरूजींना त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यांनी बांधून अर्पण केलेलं 'गुरूदक्षिणा' हे सारं आज पंचाहत्तरीकडे पोहोचलेल्या प्रभाकर राऊत सरांनी मोठ्या उत्साहाने फिरून दाखवलं. गुरूदक्षिणा सभागृहाच्या समोरच असलेला आचार्य भिसेंचा पुतळा पाहून आपेआपच हात जोडले गेले. संस्थेविषयीचा अभिमान, विद्यार्थ्यांविषयीचा जिव्हाळा राऊत सरांच्या शब्दाशब्दांतून जाणवत होता. प्रेमळ वागणुकीतून करडी शिस्तही डोकावत होती. या पेक्षाही महत्वाचं म्हणजे 'भिसे गुरुजींचा, चित्रे गुरुजींचा त्यागमय व शिक्षण क्षेत्राला वाहून घेण्याचा वारसा निरपेक्ष वृत्तीने पुढे न्यायचे खडतर व्रत आपण स्वीकारलं आहे ही भावनाही दिसून येत होती. संस्था उभ्या रहातात, अनेकांचं जीवन घडवतात, ते कैक आयुष्ये संस्थेच्या पायाचे दगड होण्यात धन्यता मानतात म्हणून! समाजातील दानशूरही मग पुढे सरसावतात. बोर्डीच्या समुद्र किनार्यावरील दातृत्व व कर्तृत्व ह्यांचा हा विलक्षण संगम किनार्यावर धडका देणार्या अमर्याद सागराला जणू कुसुमाग्रजांच्या शब्दांतच बजावून सांगतो 

"अनंत अमुची ध्येयासक्ती अनंत अन् आशा, किनारा तुला पामराला!" 

See translation