जमिन भरणी करा पण श्रमिक व मध्यमवर्गियांचे हित नजरेसमोर ठेवून!

राज्य सरकारने नेमलेल्या एका समितीने, मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशातील जागा टंचाईच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून २०२५ सालापर्यंत भरणी करून २४७१ एकर जमीन उपलब्ध करावी अशी सूचना केल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले आहे़. भाऊचा धक्का, शिवडी, वडाळा, उरण अाणि अलिबाग येथे ही जमीन भरणी करण्यात येणार अाहे.या जमिनीवर मध्यवर्ती व्यापार केंद्र उभारण्यात येणार असून दुबईतील 'पाम आयलंड' च्या धर्तीवर भरणी केलेल्या जमिनीचा विकास करण्यात येणार आहे असेही या बातमीमध्ये म्हटले आहे. समितीचा हा अहवाल अद्यापपर्यंत जनतेसाठी प्रकाशित केलेला नसला तरी याची वेळीच दखल घेऊन त्या वर लगोलग विचारमंथन सुरू होणे आवश्यक आहे.

जमीन भरणी करून मध्यवर्ती व्यापार केंद्र निर्माण करण्याचा मार्ग जरी मोकळा होणार असला तरी या विकासाचे कोणते दूरगामी परिणाम मुंबई व आसपासच्या परिसरातील जनजीवनावर होणार आह्ेत हे पहाणे आवश्यक आहे. विशेषत: गरीबांचे,कामगारांचे व मध्यमवर्गियांचे विकासाच्या या अभूतपूर्व अवाढव्य प्रक्रियेमध्ये कोणते व कोठे स्थान असणार आहे हे सुरूवातीसच स्पष्ट होणे जरूरीचे आहे. अन्यथा बॅकबे रेक्लमेशन झाले, वांद्रे-कुर्ला काॅम्पलेक्स झाले, वांद्रे रेक्लमेशनही झाले, पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या! उठताबसता ज्यांच्या तोंडी तळागाळातल्यांच्या उध्दाराची भाषा असे नेते भूखंड म्हटले की श्रीखंड ओरपण्यासाठी भान हरपून धावत सुटतात व मुंबईला आजचे वैभव प्राप्त करून देणारा श्रमिक मात्र विकासाच्या घोडदौडीच्या टापांखाली चिरडला जात असताना त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करतात हाच आजवरचा अनुभव आहे. मुंबईमधल्या गिरण्या, मालकांनी बंद पाडल्यानंतर, गिरणगांवाच्या छाताडावर उभी राहीलेली टाॅवर संस्कृती, ऊच्चभ्रूंच्या मौजमजेची 'तीर्थ' स्थळे झालेले आलीशान माॅल्स व चकाकणार्या काचांच्या भिंतीआड हजारो कोटींचे व्यवहार जेथे दररोज चालतात अशी कार्यालये असणार्या देखण्या इमारती व त्याचबरोबर या सार्यामधे कुठेही स्थान नसलेला व देशोधडीला लागलेला एकेकाळचा लढाऊ गिरणी कामगार हे सारे नेतृत्वाच्या अशा दिवाळखोरीची व लोभाची साक्ष आहेत.

मुंबई व ठाणे परिसरामधे गिरण्या बंद झाल्या, अनेक इंजीनियरिंग, फार्मास्युटीकल्स, केमिकल्स व इतर उद्योग बंद पडले. स्थावर मालमत्तांच्या किंमती गगनाला भिडल्या. बंद उद्योगांच्या जमिनीच्या विकासातून मिळविलेल्या गडगंज नफ्याने मालक गब्बर झाले. उद्योगामधे वर्षानुवर्षे घाम गाळलेल्या कामगाराची मात्र दैना झाली. काही परागंदा झाले तर काहीनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी मिळेल ती नोकरी,मिळेल ते काम स्वीकारून कसेबसे जगण्याचा मार्ग स्वीकारला. कामगाराला कायद्याचे संरक्षण देणारे, काही प्रमाणांत कां होईना, सामाजिक सुरक्षा देणारे संघटित क्षेत्र हळूहळू लयास जाऊन असंघटित क्षेत्राच्या वाढीस चालना मिळाली. कामगार कायद्यांचे संरक्षण केवळ कागदावर असलेला परंतु प्रत्यक्षांत मात्र रोजगाराची हमी नसलेला, किमान वेतन व आरोग्य विमा, निवृत्तीवेतन आदीसारख्या सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित असलेला असंघटित कामगारांचा नवा वर्ग उदयास आला. मुंबई व ठाणे परिसरामधे या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण एकूण कामगारांच्या संख्येच्या सुमारे ७०% आहे. जमिनींच्या विकासापाठचे अर्थकारण हेच मुंबईतील कष्टकर्यांच्या जीवनामधे व त्यांच्या सामाजिक स्थानामधे झालेल्या दुर्दैवी बदलापाठचे मूळ कारण आहे हे ध्यानात घेऊन या पुढे सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.

विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये वाढ होणार्या असंघटित क्षेत्रामधील कामगारांमधे प्रामुख्याने कंत्राटी कामगार, बांधकाम कामगार, सुरक्षा रक्षक, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी,टॅक्सी व अाॅटो चालक आदींचा समावेश होतो. मुंबईतील कष्टकर्यांसाठी व मध्यमवर्गियांसाठी देखिल १९६० च्या दशकामधे गृहनिर्माण मंडळाने वसाहती उभ्या केल्या. तथापि, नंतरच्या काळामधे असे पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी मुंबईतील श्रमिक व मध्यमवर्गिय मुंबईबाहेर फेकला जाण्याची परिस्थिति निर्माण झाली. काल-परवापर्यंत श्रमिकांची म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अोळखल्या जाणार्या मुंबईला 'धनिकांचे झगमगते शहर' ही नवी अोळख लाभली.दरम्यानच्या काळामधे "मुंबईचे शांघाय" करण्याची भाषा सुरु झाली. परंतु शांघायमधे विकास होताना श्रमिकांच्या रोजगाराचे रक्षण केले गेले. कष्टकर्यांच्या िनवार्याचे प्रश्नही सोडविले गेले. मुंबईच्या विकासाने मात्र गरिब व मध्यमवर्गियांच्या जीवनाचे लचके तोडले हे कटु सत्य नियोजनकारानी आता तरी मान्य करावयास हवे.

आज पुन्हा एकदा, प्रचंड मोठ्या प्रमाणांत, जमिन भरणी करून मुंबई व आसपासच्या परिसराचा विकास करण्याच्या, दुबईतील 'पाम आयलंडच्या' धर्तीवर 'मध्यवर्ती व्यापार केंद्र' निर्माण करण्याच्या योजना आखणे मुळीच गैर नाही. तथापि, विकासाच्या या अवाढव्य योजनेची आखणी करताना असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या, मध्यमवर्गियांच्या रोजगारविषयक, िनवाराविषयक प्रश्नांसंबंधी योग्य काळजी घेतली गेली नाही तर पुन्हा पूर्वीच्याच चुकांची पुनरावृत्ती होईल. मोठाल्या उद्योगांबरोबर, सेवा क्षेत्रासोबत, असंघटित क्षेत्र सुध्दा देशाच्या अर्थकारणाचा पायाभूत घटक आहे याची खूणगाठ बांधूनच हे करावयास हवे, अन्यथा या कल्याणकारी राज्यामधे, येऊ घातलेल्या विकासामधे मूठभरांचे कल्याण होईल व कष्टकरी व मध्यमवर्गिय कायमचाच हुसकावून लावला जाईल.
ajitsawant11@yahoo.com
Cell: 9820069046

चिकित्सा योग्य पण तांतडीने उपचार आवश्यक

राहुल गांधीनी महाराष्ट्र्ातील काँग्रेस पक्ष संघटनेला जडलेल्या विविध व्याधींची योग्य चिकित्सा केली. ज्यांचेकडे पक्षाचे पालकत्व आहे त्यांचे कडून पालनपोषण व्यवस्थित होत नसल्यानेच मुडदुस जडला असावा याची खात्रीही त्याना पटली असावी. पक्ष व सरकार यामधे समन्वय राहीलेला नसल्याबाबत त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारमधे असलेल्यांकडून कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे या बाबतची खंत त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झाली. पक्षामधे काम करणार्याना डावलले जात आहे हे सांगतानाच त्यांनी पक्षातल्यांकडूनच पक्षाचा पराभव केला जात आहे हे निरिक्षणही त्यांनी नोंदवले.
उत्तर प्रदेश मधे स्वतः केलेल्या प्रचंड मेहनतीनंतरही अपयश पदरी पडलेल्या राहुलनी जे विश्लेषण पराभवानंतर केले जवळपास तसाच अभिप्राय त्यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकांना अजून पुरती दोन वर्षें बाकी असताना व्यक्त केला हे विशेष! राहुलनी केलेली ही नाडीपरीक्षा जरी योग्य असली तरी या व्याधींवर इलाज काय करणार हे मात्र राहुलनी स्पष्ट केले नाही. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी निष्ठ्ेने राबणारे बंडासाठी का उभे ठाकतात व पक्षाच्या पराभवास कारणीभूत कां ठरतात हा प्रश्न स्वतःच्या स्वार्थासाठी कार्यकर्त्यांचा बळी देणार्याना विचारण्याचे राहुलनी टाळले. परिणामी कार्यकर्ते हवालदिल झाले व पक्षाच्या आजच्या स्थितीला जबाबदार नेत्यांनी सुटकेचे निश्वास सोडले.
राहुलजी रोगाचे निदान योग्य केलेत आता तांतडीने उपचार करा व आवश्यकता ध्यानांत घेऊन शस्त्रक्रिया करा अन्यथा राजाचा पोपट मृत्युपंथाला लागल्याचे सांगण्याचे धारिष्ट्य कोण करणार?

होर्डीन्ग्जच्या प्रश्नाच्या मुळाशी जावून उपाय शोधा!

शहराच्या विद्रुपीकरणास हातभार लावणार्या  होर्डिंगबाबत सध्ध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. होर्डींग्जच्या उपद्रवाचे समर्थन कुणीही करणार नाही.परंतु या चर्चेने इतरही काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत व त्यांचीही दखल घेणे गरजेचे आहे. केवळ राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यानी लावलेले होर्डींग्ज बकालीकरणामध्ये भर घालतात का? याचे उत्तर स्पष्टपणे 'नाही' असेच द्यावे लागेल.शहरातील व्यावसायिक स्वरूपाच्या 'जाहिरात फलकाची  गणना करून त्यातील शुल्क भरून परवानगी घेतलेले किती व महापालिकेचा महसूल बुडवून अधिकार्यांच्या संगनमताने लावलेले किती हे तपासून पाहिले तर शहराचे सौंदर्य बिघडविन्यामध्ये   अनधिकृत जाहिरात फलकांचा वाटा फार मोठा आहे हे दिसून येईल.अलीकडेच,महापालिकेच्या फक्त एकाच विभागामध्ये लोकाप्रतीनिधीच्या तक्रारीमुळे व सतत पाठपुरावा केल्यामुळे फक्त दोन दिवसामध्ये मोबाईल व शीत पेयांचे ५६ जाहिरात फलक काढून टाकण्यात आले हे उदाहरण बोलके आहे.

राजकीय कार्यकर्त्यांकडून लावण्यात येणारे होर्डीन्ग्ज स्वतःची किंवा नेत्याची व पक्षाची प्रतिमा उजळविण्यासाठी लावले जातात व त्यामध्ये 'वाढदिवस','अभिनंदन इ.प्रकारचे तसेच कामाची,कार्यक्रमाची वा संदेश देणारी होर्डींग्ज प्रामुख्याने असतात.पहिल्या प्रकारच्या होर्डीन्ग्जचा उबग येणे स्वाभाविक आहे. परंतू दुसऱ्या प्रकारचे कामासंबंधी,कार्यक्रमासंबंधी अथवा संदेश देण्यासाठी, होर्डींग्ज व्यतिरिक्त अन्य कोणताही स्वस्तामध्ये जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी पर्याय उपलब्ध नाही. जनतेसाठी संदेश वा सांस्कृतिक कार्यक्रमांची (कोळी महोत्सव,करिअर मार्गदर्शन इ.) जाहिरात ही समाजाचीही गरज आहे. म्हणून वाढदिवस,अभिनंदन आदी होर्डीन्ग्ज वर जरूर बंदी आणा परंतु आवश्यक होर्डीन्ग्जसाठी  प्रत्येक विभागामध्ये विशिष्ट संख्येमध्ये व आकारामध्ये ,विशिष्ट ठिकाणी व एकाच व्यक्तीला वा संस्थेला अनुमती द्यावयाच्या संख्येवर मर्यादा निश्चित करून,धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. अश्या होर्डींग्जना  सवलतीचे शुल्क आकारणे योग्य ठरेल अन्यथा होर्डींग्ज लावणे ही केवळ धनदांडग्या कार्यकर्त्यांची मक्तेदारी होउन बसेल. विभागामध्ये निश्चित केलेल्या विशिष्ट जागांव्यतिरिक्त अन्यत्र लागलेल्या होर्डींग्ज वर कारवाई करण्याचे अधिकार व जबाबदारी संबधित अधिकार्याची राहील. लोकशाहीमध्ये नुसते निर्बंध आणणे नव्हे तर योग्य पद्धतीने लोकांपर्यंत  पोहोचण्यास सहाय्यभूत होणेही अपेक्षित आहे. 

"धारावीचा जनताभिमुख विकास म्हाडानेच करावा

बहुचर्चित 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' हा दीर्घकाल प्रतिक्षेत असलेला प्रकल्प बड्या बिल्डरान्च्या घशात जाण्याची शक्यता मावळत चालल्याने  धारावीच्या विकासाचे व पर्यायाने आपल्या सर्वांगीण प्रगतीचे स्वप्न साकार होणार असे आशेचे किरण धारावीच्या रहिवाश्याना  दिसत आहेत. ३ के या बदनाम कलमाच्या आधारे हजारो कोटी रुपयांचा मलीदा खाजगी विकासकाना चारन्याचा उद्योग मुलाताच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून सुरू झाला होता.कुंभार वाडा,कोली वाडा,महापालिका वसाहाती,छोटे उद्योजक व व्यावसायिक तसेच धार्मिक स्थलान्च्या भवितव्याबाबत प्रश्न चिन्हच उभे राहिले होते व म्हणूनच धारावीच्या जनतेचा म्हणावा तसा प्रतिसाद या प्रकल्पाला लाभला नव्हता ही वस्थुतिथी आहे. म्हाडाने हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अधिक जनताभिमुख करून राबविल्यास हा रेंगाळत पडलेला प्रकल्प निश्चितच वेगाने पुढे जाईल यात शंका नाही.

सन २००० च्या पत्र झोपदेधाराकास अगदी पोतमाल्यावर रहानार्यासही  ४०० चौ. फूताचे घर,पारंपारिक उद्योग व व्यवसायिकाना योग्य पर्यायी जागा तसेच प्रकल्पामधे सर्व आवश्यक सार्वजनिक सुविधांची (शाला व महाविद्यालय,इस्पितले व दवाखाने,क्रीडांगने व उद्याने,वाचानालाये व अब्यासिका इ.) पुरेश्या प्रमाणात तरतूद, या धारावीच्या रहिवाश्यान्च्या प्रमुख मागण्या आहेत.खरे तर या मागण्यामधे गैर  असे काहीच नाही. परन्तु गडगंज नफ्याला चटावलेल्या विकासकानी व त्यांच्या रक्षणकर्त्या नोकरशहानी झारीताल्या शुक्राचार्याची भूमिका पार पाडली. दुर्दैवाने धारावीबाबत पूतना मावाशीचे प्रेम वाटनार्या नेत्यानीही या कड़े दुर्लक्ष केले. परिणामी जनतेमधे प्रकल्पाविषयी  अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले व धारावी विकासाचे घोंगडे भिजत पडले. 

बिल्डर ,नोकरशाहा व राजकारणी यांच्या युतीपासून मुम्बई वाचवायचा निर्धार केलेल्या मु.पृथ्वीराज चव्हान यानी धारावीचा विकास म्हाडा मार्फत करण्याचे सूतोवाच करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. बांधकाम क्षेत्रातील नामवंत कम्पन्याना बांधाकामाचे  काम सोपवून,अतिरिक्त नफ्यातून धारावी वासियांच्या रास्त मागण्या मान्य करण्याची तरतूद करता येइल.तसेच मुम्बईतील सामान्यांसाठी परवडनार्या  कीमतीची घरे बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेता येइल. काही विक्रियोग्य भूखंड निविदा मागवून विकल्यास मोठ्या प्रमाणात महसूल ही  प्राप्त होईल.दुर्दैवाने पृथ्वीराज चव्हान यांचा हा 'लोकहितकारी मनसुबा हानून पाडन्यास पक्षभेद  विसरून अनेक नेत्यांनी म्हाडाच्या विरोधात एका सुरात ओरड सुरू केली आहे. या मागे 'धारावी बचाव आहे की खाजगी विकासक बचाव' हा हेतू आहे. याचा विचार धारावीवासियानी व मुख्यमंत्र्यानिही करावा.                                                                                          

एकाच कुटुम्बामधे अनेक सत्तास्थाने नकोत

महाराष्ट्राच्या  दौऱ्यावर आलेल्या राहूल गांधीनी राजकारनाताल्या घरानेशाहीवर कोरडे ओढले. स्वतःही केवल घराणेशाहीमुलेच राजकारणात आल्याची प्रामाणिक कबुलीही त्यानी दिली.केवल वडील व आजोबा हे सत्तेवर असल्यामुलेच मुलानी सत्ता प्राप्त करने थांबले पाहिजे असे प्रतिपादन करून अधिकाधिक तरूणानी राजकारणात यावे असे आवाहनाही त्यानी केले. महाराष्ट्रामाधे घराणेशाहीने कलस गाठला असल्याची जाणीव बहुधा राहूल गांधीना झाली असावी.
वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगायची,नंतर आपल्या नेतृत्वाच्या विकासासाठी पायाचे दगड झालेल्या कार्यकर्त्याना दूर सारून,आपल्या मूलाबालांसाठी सत्तेचे  दरवाजे उघडून द्यायचे,अशी अनेक उदाहरणे दिसून येतात. वडील खासदार किंवा मंत्री,मुलगा वा मुलगी आमदार किंवा जि.प. सदस्य, अशी किंवा तत्सम चित्रे अनेक कुटुम्बामधे  आढलून  येतात.यात आक्षेप घेण्यासारखे ते काय असा प्रश्न विचारण्याचे धैर्यही ही मंडली दाखवितात. डॉक्टर चा   मुलगा डॉक्टर ,वकीलाचा मुलगा वकील, होऊ शकतो तर खासदाराचा मुलगा खासदार, वा मंत्र्याचा मुलगा मंत्री का होऊ शकत नाही असा प्रश्न ही मंडली करतात.
राजकारन्यान्च्या मूलानी राजकारणात प्रवेश करण्यास कुनाचीच काही हरकत असण्याचे कारण नाही.आक्षेप आहे तो एकापेक्षा अधिक सत्तास्थाने एकाच कुटुम्बाने अडवून ठेवन्याला! लोक्शाहीमाधे अनेक कार्यकर्ते निष्ठापूर्वक पक्षाचे काम करीत असतात. अश्या अनेक सक्षम कार्यकर्त्याना त्यांच्या नव्या नव्या कल्पना प्रत्यक्षात आणून समाजसेवा करण्याची संधी मिलने आवश्यक असते. समाजाच्या सर्वच घटकाना लोकशाही प्रक्रीयेमधे सामावून घ्यावे लागते. एकाच मतदारसंघातील विविध सत्तास्थाने एकाच कुटुम्बामधे एकवटल्याने हे सारे शकय होत नाही. या वर उपाय म्हणजे,ज्या कुटुम्बामधे सत्तेचे एक पद असेल त्या कुटुम्बामधील अन्य कुणालाही सत्तेचे अन्य पद देण्यात येऊ नये. कुटुम्बातील कुणाला राजकारणात यावयाचे असेल त्याने जरूर यावे परंतू पक्ष संघटनेच्या माध्यमातून पक्षाची व जनतेची सेवा करावी. विचारांचा वारसा घेतलेली वारस मंडली अल्पावधीतच आपला ठसा उमटवू शकतील. परंतू अनेक सक्षम कार्यकर्त्याना डावलून सत्तेचा वारसा सहजपणे प्राप्त केलेल्याना कार्यकर्तेच वेळ आल्यावर अस्मान दाखवतील.
पक्षातील घरानेशाही संपवून सामान्य परंतू कर्तृत्ववान युवकाना संधी देण्याचा राहूलजीनी व्यक्त केलेला निर्धार कांग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी देणारा ठरेल यात शंका नाही.

पार्किंगच्या डोकेदुखीवर योग्य इलाजाची गरज

पार्किंगच्या डोकेदुखीवर योग्य इलाजाची गरज
वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे ‘पार्किंग’ ही एक अलीकडे मोठी समस्या झाली आहे. विशेषत: दक्षिण मुंबईमध्ये गर्दीच्या रस्त्यावरील जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना केवळ उच्चवर्गीयांसाठी नव्हे तर मध्यमवर्गीयांना ‘पार्किंग’ ही एक मोठी डोकेदुखीच झाली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रोत्साहनपर तरतुदी करून भविष्यामध्ये या समस्येवर उतारा शोधण्यात आला आहे; परंतु सुमारे ३० वर्षांपूर्वीपर्यंत बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना या समस्येचा सामना पुढे काही वर्षे तरी करावा लागणार आहे. कुलाब्यातील रहिवाशांनी आपल्या परीने या समस्येवर जो तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. पार्किंगच्या जागा परिसराबाहेरील व्यक्तींना नव्हे तर परिसरातील स्थानिक रहिवाशांसाठीच प्राधान्याने उपलब्ध होतील यासाठी स्थानिक व बाहेरचे यामध्ये ओळख पटविण्यासाठी ‘स्टिकर व सुरक्षा रक्षक’ अशी ही योजना असली तरी असे करणे हे बेकायदेशीर ठरेल असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. आवार भिंती नसलेल्या इमारतींमध्ये वाहने उभे करणेही शक्य नाही. जेथे वाहने उभे करण्यास मनाई नाही अशा सार्वजनिक जागेवर वाहन उभे करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. ‘बाहेरील’ असल्याच्या कारणावरून कुणालाही वाहन उभे करण्यास मनाई करणे बेकायदेशीर कृत्य ठरेल व असे कृत्य दखलपात्र गुन्हा ठरू शकतो असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तथापि, रहिवाशी संघ मात्र ‘सिंगापूर मॉडेल’कडे बोट दाखवून या योजनेचे समर्थन करीत आहे. परिसरातील स्थानिक रहिवाशांकडून विशिष्ट आकार स्वीकारून रात्रीच्या वेळेमध्ये घराजवळ पार्किंग उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. या योजनेमध्येही सिंगापूर प्राधिकरणाकडून पार्किंगसाठी परवानगी दिलेल्या वाहनांना स्टिकर्स देण्यात येतात.
अमेरिकेतील शिकागो शहरामध्ये रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक दिले असून हे क्रमांक सुस्पष्ट व सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित केलेले असतात. विशिष्ट क्रमांकाच्या रस्त्यावर राहणाऱ्या नागरिकांनी या क्रमांकाचा उल्लेख असलेले स्वत:च्या राहत्या जागेचे विद्युत देयक दाखविल्यास २५ डॉलर प्रतिवर्षी आकारून ‘सिटी ऑफ शिकागो’ या नगर प्राधिकरणाकडून एक स्टिकर दिला जातो. स्टिकरवर वाहन क्रमांक व रस्त्याचा क्रमांक ठळकरीत्या नमूद केलेला असतो. अशा प्रकारचा, त्या विशिष्ट रस्त्याचा क्रमांक असलेला स्टिकर असलेले वाहन त्या क्रमांकाच्या रस्त्यावर रिक्त जागा असल्यास उभे राहू शकते. ही योजना राबविण्यासाठी वाहतूक खात्यामार्फत व्यक्ती/ संस्थांना अधिकार देण्यात आले आहेत. योग्य स्टिकर नसलेल्या, रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या वाहनाला हुडकून काढण्याचे व त्या वाहनमालकांस ‘तिकीट’ देण्याचे काम या नेमलेल्या व्यक्ती करतात. अनधिकृतरीत्या वाहन उभे करणाऱ्या वाहन मालकास या तिकिटाचे १०० डॉलर दंड भरावा लागतो व न भरल्यास त्या रेकॉर्डच्या आधारे वाहनचालक परवान्याचे वा वाहन परवान्याचे नूतनीकरण वा तत्सम बाबी रोखल्या जातात. म्हणून शक्यतोवर, वाहनचालकांकडून अनधिकृत पार्किंग टाळले जाते. तिकीट देण्याचे काम योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी तिकीट देणाऱ्यांना दंडाच्या सुमारे २० टक्के ही घसघशीत रक्कम दिली जाते. रस्त्यावर काही समस्या उद्भवल्यास वाहन उभे करावयास लागणाऱ्यांसाठीही या योजनेमध्ये सोय करण्यात आली आहे. याकरिता वाहनचालकांनी ‘पार्किंग लाइट्स’ सुरू ठेवून व वाहनाचे दरवाजे लॉक न करता वाहन उभे करणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे उभ्या वाहनास तिकीट दिले जात नाही. शिकागो शहरातील या योजनेमुळे अनेक गोष्टी साध्य होत आहेत. त्याचबरोबर ‘सिटी ऑफ शिकागो’च्या महसुलामध्येही भर पडत आहे. मुख्य म्हणजे योजनेला कायदेशीर स्वरूप लाभल्याने  पार्किंगच्या डोकेदुखीवर इलाजही झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने व वाहतूक पोलिसांनी एकत्र मिळून या ‘सरदर्द’वर कायमचा उपाय करावा व परमार्थामध्ये उत्पन्न वाढीचाही स्वार्थ साधावा हे बरे.
अजित सावंत
सरचिटणीस, मुंबई काँग्रेसajitsawant11@yahoo.com 

आस्वाद चा रौप्य महोत्सव आणि मराठीचा झेंडा !

काल आस्वाद मधे पोहोचलो. सोबत माझी  पत्नी नीता होती.आस्वाद हे आमचे जिभेचे चोचले व तेही मराठीतून पुराविनारे आवडते ठिकाण! गेली अनेक वर्षे आम्ही येथे येतोय! अगदी नवविवाहीत होतो तेंव्हापासून! आस्वाद्चा आजचा थाट काही वेगलाच होता. प्रवेशद्वाराशीच सूर्यकांत प्रसन्ना मुद्रेने  उभे होते.२५ वर्षापूर्वी आस्वाद्ची मुहूर्तमेढ रोवनार्या श्रीकृष्ण सरजोशींचे सूर्यकांत हे ज्येष्ठ पुत्र,मराठी खाद्य संस्कृतीची पताका फद्कवीत ठेवण्याचा पित्याने घेतलेला वसा घेऊन शिवाजी पार्कच्या नाक्यावर उभे आहेत.सूर्यकान्तनी अत्यंत आपुलकीने स्वागत केले.हातामधे चाफ्याचे फूल दिले व पेढा देऊन  तोंड गोडही केले. आस्वाद अगदी नटले होते.सूर्यकांताच्या पत्नी स्मिता आल्या गेल्याची विचारपूस करीत होत्या.  हे सारे न्याहालनार्या आईन्चा मूलातीलच तेजस्वी चेहरा कृतार्थ समाधानाने अधिकच उजलून गेला होता.अनेक वर्षे केलेल्या परिश्रमांचा हा गौरव होता.

 गेल्या २५ वर्षामधे अनेक अडचणी ,संकटे आली असतील,अधिक लाभाच्या अन्य प्रस्तावानी साद घातली असेल,तथापि महाराष्ट्राची खाद्य परम्परा टिकवून ठेवण्याचे व्रत काही सरजोशी  कुटुम्बियानी टाकले नाही हे विशेष! मराठी भाषेच्या आणि संस्कृतीच्या भाविताव्याच्या चिंतेने ग्रासलेल्या चिंतातुर जन्तूनी याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. मराठी चा सार्थ अभिमान बालगून त्यासाठी कार्यरत राहणारे व मराठीचा 'आस्वाद' सर्वदूर पोहोचाविनारे मराठीजन जोपर्यंत खिंड लढ़वित राहणार आहेत तो पर्यंत मराठीचा झेंडा फडकतच  राहणार आहे.